पोखरा/ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि कर्जामा चर्को ब्याज लिइरहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले कर्जामा कायम गरिएको ब्याजदर नघटाए संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यमार्फत् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै सो चेतावनी दिएका हुन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपश्चात् तत्काल निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट असार मसान्त सम्म पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने कार्य भएन । विभिन्न बहानामा पुरानै दररेटमा व्याज र किस्ता भुक्तान गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो,’ पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपी अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘निक्षेपमा तत्काल ब्याजदर घटाउने तर कर्जामा भने पुरानो दर कायम राख्ने÷आलटाल गर्ने यो कस्तो नीति हो ? के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन मान्नु पर्दैन ?

ज्ञापनपत्रमा निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधनको लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालिएका कदमहरू सकारात्मक रहेको भए पनि बैंकहरुको सिण्डिकेटका कारण हैरानी व्यहोर्नु परेको संघको जिकिर छ ।

ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि तारनतार दबाब आइरहेको र यसले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मानसिक तनाव दिएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको दाबी गरिएको छ । बैंकहरूले आफ्नो मुनाफाको लागि कर्जाको ब्याज नघटाउने, निक्षेपको व्याज घटाउने, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मानसिक तनाव दिने लगायतका कामहरू गरेकोले यसलाई ‘बैंक आतंक’ को संज्ञा दिइएको संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन लत्याए जस्तै उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले कर्जाको सावाँ र व्याज नतिर्ने ‘अवज्ञा आन्दोलन’ सुरु गरे स्थिति सम्हालिनसक्नुको हुने भएकाले यसतर्फ गभर्नर र नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

ज्ञापनपत्रमा संकटका कारण कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरूको धितो लिलामीको लागि गरिने धरपकड रोक्न, मानमर्दन तथा चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई अपराध करार गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट मार्फत घोषित कार्यक्रमहरूले पनि अर्थतन्त्र माथि उकास्ने सम्भावना कम देखिएको जिकिर गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेकै बेलामा सुझाव मागिएको र सुझावको कार्यान्वयन नहुने भए सुझावको अर्थ नहुने संघले बताएको छ ।

संघले तरलता अभावको अवस्था हल गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जामा भएको व्याज वृद्धि नियन्त्रण गर्न, बजारको सुस्ततालाई मध्यनजर राख्दै पुनः कर्जा तथा कर्जा भुक्तानीको समय सीमा बढाउन बैंकको ब्याजदरमा दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिने बाध्यकारी नियम लागू गर्न, स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सेवा शुल्कको नाममा हुने असुली बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।