पोखरा / फेवासहित बेगनास, रुपा, दिपाङ, खास्टे, मैदी, न्युरेनी, गुँदे ताल र कमलपोखरी महानगर क्षेत्रभित्र पर्छन । बेगनास तालमा त सहकारीले व्यावसायिक माछापालन नै गरेका छन् । फेवातालमा पनि व्यावसायिक माछापालन गरिएको छ ।

तर, पोखरा महानगरभित्रका यी तालबाट माछा निकाल्दा महानगरपालिकालाई एक केजी बराबर छ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले गत असार १० गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटको स्रोतमध्ये महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा महानगरले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

चालु आवमा महानगरको बजेट भने ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व लक्ष्य अनुसार महानगरले संकलन गर्न सकेन । आगामी वर्षमा आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाइएको छ ।

तर, आर्थिक विधेयक २०८० अनुसार भने चालुृ आर्थिक वर्षको तुलनामा महानगरमा सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल, भूमिलगायत आन्तरिक राजस्वका सबै शीर्षकमा दोब्बर भन्दा बढीले राजस्व वृद्धि गरिएको छ ।

माछामा लगाइएको कर पनि त्यसकै उदाहरण हो । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले ‘तालबाट निकालिएको माछा प्रति केजी’को ५ रुपैयाँका दरले राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।महानगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि अर्थात् साउन १ गतेदेखि भने यो शुल्कमा रु १ ले वृद्धि गरेको छ ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय शीर्षकअन्तर्गतको अन्य व्यवसाय उपशिर्षकमा साना व्यवसायहरुलाई राखिएको छ । यी व्यवसायहरुले पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकालाई ५० प्रतिशतसम्म बढी राजस्व तिनुर््पर्ने हुन्छ ।

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सैलुनले चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । साउनदेखि यो रकम एक हजारले बढेर तीन हजार पुग्नेछ । शैलुन जस्तै ः ट्याटु, पार्क पिकनिक स्पट, फुटसल व्यवसायहरुले पनि तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइनबाट खाद्यान्न वस्तु मगाउँदा पनि महानगरले कर लिनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा चार हजार रुपैयाँ कर लिने महानगरपालिकाले साउनदेखि पाँच हजार रुपैयाँ लिनेछ ।बहुराष्ट्रिय कम्पनीको डिलर लिँदा यो वर्षसम्म १० हजार तिर्नुपर्ने भएतापनि आगामी वर्षदेखि भने थप ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । स्ट्रिट फोटोग्राफी अहिले चर्चामा छ ।

पोखराको फेवाताल किनारमा पनि हातमा क्यामेरा लिएका व्यक्तिहरु भेटिन्छन् । घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रुचिअनुसार तस्बिर खिचिदिन्छन र तस्वीरको शुल्क लिने गर्दछन् ।महानगरभित्रका तालहरुक किनारमा फोटोग्राफी व्यवसाय भनेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि पोखरा महानगरपालिकाले कर लिने भएको छ । यसरी ताल किनारमा फोटो व्यवसाय गर्नेहरुले महानगरपालिकालाई वर्षको ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवसायहरुमा ५ हजारले कर बढ्यो

लगानी तथा पूँजीको आधारमा पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा लाग्ने करको दर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले लगानीको आधारमा व्यवसायलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा वर्गीकरण संख्या हुबहु राखिएतापनि लगानीको अनुपात भने फरक राखिएको छ । करको दर पनि चालु वर्षको तुलनामा ५ हजारसम्मले बढेको छ ।

चालु आवमा महानगरपालिकाले १ लाख देखि ३ सम्म एक हजार, ३ देखि ५ लाखसम्म दुई हजार, ५ देखि १० लाखसम्म चारहजार, १० देखि २० लाखसम्म छ हजार, २० देखि ३० लाखसम्म आठ हजार, ३० देखि ६० लाखसम्म १० हजार, ६० लाखदेखि १ करोडसम्मका उद्योग व्यवसायमा १२ हजार रुपैयाँ कर तोकेको थियो ।

त्यस्तै, १ करोडदेखि १ करोड ५० लाखका उद्योग व्यवसायमा १५ हजार, १.५ करोडदेखि २ करोडसम्म २० हजार, २ देखि २.५ करोडसम्म २२ हजार, २.५ देखि ३ करोडसम्म २५ हजार, ३ देखि ५ करोडसम्म ३० हजार, ५ देखि १० करोडसम्मका व्यवसायमा ३५ हजार , १० देखि २० करोडसम्म ४० हजार र २० करोडदेखि माथि ४५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

आगामी वर्षदेखि भने १० करोडभदेखि २० करोडसम्म लगानी पूँजी भएका उद्योग, व्यवसायहरुले ३५ हजारको सट्टा ४० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । २० करोडभन्दा बढि लगानी भएका उद्योग व्यवसायको कर पनि पाँच हजारले बढेर ५० हजार पुगेको छ ।

यता,पोखरा महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वको सबैभन्दा बलियो स्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधनको बिक्री वितरण हहो । चालु आर्थिक वर्षमा सबै घाट ठेक्का लगाउन नसक्दा महानगरपालिकाले करोडौँ राजस्व गुमाउन पुग्यो । अमानतबाट गरिएको बिक्री वितरणमा पनि नगरप्रहरीले आर्थिक अपचलन भएको समाचार प्रकाशित भए ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको अन्तिम प्रतिवेदन २०७८÷०७९ ले पनि रामघाट ठेक्कामा नलाग्दा महानगरपालिकालाई ६ करोड ३९ लाख ६४ हजार ५५३ रुपैयाँ राजस्व घाटा लागेको उल्लेख गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि महानगरभित्रका सबै घाट ठेक्कामा गएका छैनन् । घाटलाई ठेक्का लगाउन नसक्दा आन्तरिक राजस्व घटेका कारण महानगरपालिकाले आफ्नो बजेटको आकार पनि घटाएको छ । घाट ठेक्का लगाउन नसकेको महानगरपालिकाले घाटगद्धी शुल्क भने बढाएको छ ।

आर्थिक विधेयक २८० को दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोत साधन बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर, बहत्तर आदिमा अनूसूची १० बमोजिम न्यूनतम दर कायम गरि बिक्री गरिनेछ ।’

तर, अनुसूची १० मा महानगरले तोकेको न्यूनतम दर चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढि छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स एक घनमिटर बिक्री गर्दा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ७१० रुपैयाँ कर लिन्थ्यो । आगामी वर्षदेखि भने यो दर ११० ले बढेर ८२० पुगेको छ । त्यस्तै, ग्राभेल÷पुरुवाको शुल्क ३०० बाट बढेर ३५० पुगेको छ । एक घनमिटर माटो बिक्री गर्दा २०० रुपैयाँ बुझाए पुग्नेमा साउनदेखि २४० बुझाउनुपर्ने हुन्छ । दहत्तर÷बहत्तरको शुल्क ३०० बाट ३५० रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।