पोखरा/ गण्डकीमा जलबिद्युत आयोजनाबाट उत्पादित नविकरणीय उर्जा खेर गइरहेका बेला यसको सदुपयोग गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन । गण्डकी सरकारले सवारी साधन किन्दा बिद्युतीय सवारी किन्ने, लिफ्टिङ प्रविधिका खानेपानी र सिचाइका विद्युत महशुल सरकारले तिरिदिने नीति लिएको छ । यसले मात्र प्रदेशको बिजुली उपयोग बढाउन पर्याप्त नहुने यस क्षेत्रका जानकारीहरु बताउँछन् ।

प्रदेशमा सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर जाँदा यसको भार सरकारलाई नै पर्ने उर्जा उत्पादक कुशल गुरुङले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई खेर गएको बिजुलीको पैसा दिन्न भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि खेर जाँदा त उत्पादन लागत आउँदैन नि ।’

सफा उर्जाको प्रयोग बढाउन तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रवीच सहकार्य आवश्यक पर्ने उनले बताए । अहिले पनि सरकारी नीति स्वदेशमै उत्पादित जैविक उर्जालाई प्रोत्साहन दिने भन्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धन प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा बिजुली गाडी ल्याउन कर बढाएको भन्दै उनले यस्ता खालका नीतिले बिजुली खेर जाने समस्या बढेको उनले बताए । सवारी, उद्योग र घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने खनिज इन्धनको मात्रा घटाउन सकिने उनको भनाई छ ।

‘हाम्रा उद्योग तराइमा छन्, जलविद्युत मध्यपहाडमा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले नविकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउने गरी नीति लिनुप¥यो, कार्यक्रम ल्याउनुप¥यो ।’

संघीय सरकारको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बिजुलीको उपभोग बढाउने भन्दा खनिज इन्धनको प्रयोग बढाउने कार्य गरिरहेका छन् । कास्कीको मादी गाउँपालिकाको २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विभिन्न संस्थासँग मिलेर गाउँमा एलपी ग्यास र चुल्हो वितरण गरेको थियो । गाउँ गाउँमा दाउरा प्रयोग घटाउन भनेर एलपी ग्याँस वितरण गर्दा खनिज इन्धनको उपयोग बढाउने गुरुङले बताए ।

गाउँपालिकाले मात्र होइन, कतिपय वन समिति र अन्य संस्थाले पनि यसरी एलपी ग्यास वितरण गरिरहेका छन् । एलपी ग्यासको सट्टा अब गाउँमा इलेक्ट्रिक चुल्हो वितरण गर्नुपर्ने र यसको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘घरघरमा बिजुली चुल्हो वितरण गर्न सक्दा खनिज इन्धनको आयात घटाउन सहयोग पुग्छ, वातावरणलाई पनि फाइदा,’ उनले भने, ‘नेपालमै उत्पादित बिजुली उपयोग पनि हुन्छ ।’यसका लागि बिजुलीको संरचना सुधार भने आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

बिजुलीमा जस्तै सरकारी नीति जैविक मल र जैविक ग्यासमा सहयोग गर्ने खालका छैनन् । सरकारले भारतबाट एलपी ग्याँस आयात गर्दा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । रासायनिक मलमा पनि सरकारले अनुदान दिँदै आएको छ ।

गण्डकी उर्जामार्फत् जैविक मल र ग्यास उत्पादन गर्दै आएका गुरुङले रासायनिक मल र खनिज ग्यासमा दिए जस्तै अनुदान जैविक मल र ग्यासमा नदिएको बताए । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ल्याएको बजेटले एलपी ग्याँसको खपत बढाउने खालको रहेको भन्दै उनले सरकारी नीतिकै कारण जैविक मल र ग्यास उत्पादन घाटामा गएको बताए ।

‘हामीकहाँ वार्षिक १५ सय टन जैविक मल उत्पादन हुन्छ, बिक्री ५ सय टन पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘ग्यास पनि हामीले घाटा खाएर बेच्नुपरेको अवस्था छ ।’

सरकारले एलपी ग्यास र रासायनिक मलमा दिए जस्तै अनुदान जैविक मल र ग्याँसमा दिने हो भने उपभोग पनि बढ्ने र उत्पादन पनि बढाउन सकिने उनले बताए ।

अहिले नेपालमा बार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँको खनिज इन्धन भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित नवीकरणीय उर्जाको उपभोग गर्न सके खनिज उर्जा आयात घटाउन सकिने प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्रीले बताए ।

सरकारी, निजी र सार्वजनिक संस्थाहरु नविकरणीय उर्जाको प्रयोगमा जानुपर्ने भन्दै उनले देशको व्यापार घाटा घटाउन पनि स्वदेशी उर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । भारतले सन् २०३५ देखि खनिज उर्जामा आधारित सवारी उत्पादन रोक्ने गरी अघि बढेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले पनि अब जैविक उर्जाको प्रयोग बढाउने नीति लिनुपर्ने बताए ।

‘नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगतिर हामी नगई सुखै छैन,’ उनले भने, ‘कति छिटो वा ढिलो भन्ने कुरा मात्र हो ।’
गण्डकी प्रदेशको ९९.५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली सुविधा पुगेको भन्दै उनले अब विद्युतीय संरचना सुधार गरेर नवीकरणीय उर्जा खपत बढाउनतिर ध्यान दिन सुझाव दिए ।

उर्जामन्त्री सरस्वती तिवारीका अनुसार अब गण्डकीमा २ हजार ८ सय घरधुरी मात्र बिजुली पुग्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशका शतप्रतिशत घरमा बिजुली पु¥याउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भन्दै उनले छिट्टै ‘उज्यालो गण्डकी’ घोषणा गरिने बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशमा सफा उर्जाको प्रयोग बढाउन नीति बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको उनको जिकिर छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई आगामी दश वर्षभित्र सफा उर्जाको प्रयोग बढाउन १० खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमा अधिकांश रकम निजी क्षेत्रले बहन गर्ने प्रस्तावनामा छ । प्रदेश सरकारले भने जम्मा २ अर्ब ८६ करोड लगानी गर्नुपर्ने प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

गण्डकीको उर्जा रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रस्तावमा आगामी दश वर्षमा ६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल निर्माण सम्पन्न भएका आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाका आधारमा त्यतिका विजुली उत्पादन हुन सक्ने अपेक्षा राखिएको प्रस्तावनाका मस्यौदाकार कुशल गुरुङले बताए ।

सरकारले आगामी दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्य लिँदा गण्डकीले ६ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिनु महत्वाकांक्षी नरहेको उनले बताए ।

प्रस्तावित रणनीतिक कार्ययोजनामा आगामी दश वर्षभित्र गण्डकीका ८० प्रतिशत घरमा बिजुली चुल्हो प्रयोगमा ल्याउने, गण्डकीमा गरिबीको रेखामुनि रहेका २० हजार ५ सय परिवारलाई निशुल्क चुल्हो वितरण गर्ने, विद्युतीय सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधानको प्रयोग प्रदेशभित्र ५० प्रतिशत पु¥याउने, प्रदेशभित्र १ हजार वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्नेलगायतका योजना छन् ।

उक्त रणनीति तथा कार्ययोजना परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर लागु गर्ने उर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् । कार्ययोजना लागु गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्नुपर्ने रकम विनियोजन गर्न सकिने भन्दै संघीय सरकार र निजी क्षेत्र पनि तयार हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

गण्डकीका अर्थ मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले बार्षिक करिब ५० करोडका दरले दश बर्ष लगानी गर्दा उर्जा रणनीतिको प्रस्तावित रकम लगानी गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताए ।

‘एकातिर हाम्रो बिजुली खेर गइरहेको छ, उताबाट पेट्रोल, डिजेल र ग्याँस आयात गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिजुली उपभोग गर्न सके यहाँको पैसा यहीं रहन्छ ।’