पोखरा/ गण्डकीमा विवादित बनेको ‘आमसञ्चार विधेयक, २०८०’ पुन प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ । शनिबार बिहान बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकीका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले यो विधेयक पेश गरेका हुन ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोजेतापनि विवादका कारण पारित हुन सकेको थिएन । गण्डकीमा संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पालामा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । तर, पछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल हुँदा पनि यो विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयास गरे ।

विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएर सामान्य छलफल पनि भइसकेपछि तत्कालीन विधायन समितिमा पुगेको थियो । समितिले पनि विभिन्न चरणमा छलफलपश्चात विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा फिर्ता गर्ने तयारीमा थियो ।

तर, गण्डकी सरकारले प्रदेशसभा बैठक स्थगित ग¥यो । पछि प्रदेश तथा प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन भयो । अघिल्लो कार्यकालका प्रदेशसभा सदस्यहरु पदमुक्त भएपछि र नयाँ प्रदशेसभा सदस्यहरु आइसकेपछि टुंगोमा पुग्नै लागेको विधेयक निष्क्रिय बन्न पुगेको थियो । अहिले सरकारले सोही विधेयकलाई सामान्य भाषिक संशोधन गरेर प्रदेशसभामा पुनः पेश गरेको हो । यो विधेयकमाथि विभिन्न चरणका छलफलमा पत्रकारका प्रतिनिधिले फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले विधेयक हुबहु पास भए सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

विधेयकको विरोध किन ?

२०७६ मा नै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयकको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला विभागीय मन्त्री थिए, हरि चुमान ।

चुमान नेतृत्वको मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा ‘बाह्य प्रदेशका पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न निषेध’ सम्मको व्यवस्था राख्ने मौखिक सहमतिसम्म भएको थियो । तर, त्यसलाई पत्रकारहरूले सिधै अस्वीकार गरे । त्यसपछि उक्त विधेयकमा विदेशीले २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो । यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदाविपरीत थियो ।

लिखित रूपमा विधेयकको मस्यौदामा सम्मिलित यो बुँदा पनि पछि सैद्धान्तिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानूपूर्व हटाइएको थियो ।
त्यसपछि पहिलोपटक २०७७ साल चैतमा यो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भयो । त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावी रौनक चल्दै थियो । पत्रकार महासंघको चुनावको सम्मुखमा प्रदेशसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनियो । तर, प्रदेशसभामा टेबुल भने नगर्ने तत्कालीन सरकारले जवाफ दिएको थियो । फिर्ता लिन भनिएको र पत्रकारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुको कारण चाहिँ विधेयकमा भएको पत्रकारलाई कारबाहीको विषयलाई लिएर हो ।

विधेयकको दफा ४७ को विभिन्न ३ वटा उपदफामा पत्रकारहरूलाई रकम असुल, पाँच हजारदेखि एकलाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।यसअघि विधेयकमा एक वर्ष कैदको पनि व्यवस्था भएकोमा अहिले उक्त सजाय भने हटाइएको छ । विधेयकको यही प्रावधानलाई विरोध भइरहेको हो । यसलाई सच्याउनुपर्ने पत्रकारहरूको माग छ ।

प्रेस रजिस्ट्रारको तह बढ्यो

आमसञ्चार क्षेत्र नियमनका लागि स्थापना हुने प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरु विधेयकमा छन । प्रदेश सरकारको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिस्ट्रार प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ६ मा प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था छ ।
गण्डकीको विधेयकमा पनि सञ्चार माध्यमहरु अभिलेखीकरण, अनुगमन, वर्गीकरण, विज्ञापनको नियमनलगायत प्रावधान राखिएको छ । प्रेस रजिस्ट्रारलाई सुरुआती कारबाही र किनाराको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ३८ मा मिडियाका सामग्रीले मर्का परे र खण्डनमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । निषेधित प्रकृतिका विज्ञापन गरे कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।

अघिल्ला २ विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रार नवौं तहका कर्मचारीसरह हुने र मिडियालाई सजाय गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिने उल्लेख थियो । अहिले प्रदेश सरकारको ११ औं तहको कर्मचारीसरह सेवा, सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । रजिस्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्षे हुनेछ । रजिस्टार नियुक्ति नहुँदासम्म सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।