पोखरा/ ‘सहायक मन्त्री सरह’ को सुविधा पाउने दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष हुन, नवलपुरका एमाले नेता तिलक महत । प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद रहेका महतलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले गत फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्ति दिएको थियो ।

दूग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका महत २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नवलपुर–२ बाट विजयी भएका थिए । २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा भने उनी पराजित हुन पुगे । गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार उनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । महतले प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्रीसरहको सुविधा पाउनेछन् ।

बोर्डका उपाध्यक्षले बोर्डको काममा आवश्यक समन्वय गर्नेछन् । त्यसबाहेक कुनै कार्यकारी भूमिका भने उपाध्यक्षको रहँदैन । यही ‘सेरेमोनियल’ भूमिकाको पदमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा कुनै शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन । नियुक्ति प्रक्रियामा शैक्षिक योग्यता नतोकिएको भनेर त्यतिबेला नै यो ऐनको विरोधसमेत भएको थियो ।

चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थापनाको एक वर्षपछि नै यो आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । तर, पञ्चवर्षीय आयोजनामा समावेश यो कार्यक्रममा न बजेट छ, न संरचना नै । आयोजना नै अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद छ । अधिकारीको सरकार ढलेपछि गण्डकीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ ।तर, दुग्ध विकास बोर्ड भने सरकारकै प्राथमिकतामा परेको छैन । बोर्डको न कार्यालय छ, न कर्मचारी छन ।‘सार्वजनिक, नीजि, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दुध उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरण एवम रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सार्वजनिक, नीजि, सहकारी क्षेत्रका बिच समन्वय र सहजीकरणको लागि’ भन्दै गण्डकी प्रदेशसभाले ऐन बनाएको थियो ।

यदि ऐन कार्यान्वयनमा गएको भए अहिले गण्डकीमा दुग्ध क्ष्ोत्रको व्यावसायिक मूल्य श्रृंखलाको पहिचान हुने थियो । पशुपालन व्यवसाय एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । साना, मझौला र ठूला दुग्धजन्य उद्योगको स्थापना, कच्चा दूध प्रशोधन गरी बजारमा आपूर्ति भएका दुग्धजन्य पदार्थहरुको गुणस्तर अनुगमन, नियन्त्रण, नियमन, मूल्यांकन हुनुपथ्र्यो ।

ऐन बनेको पाँच वर्ष बितिसक्दा दुग्ध विकास संस्था (डीडीसी) को अभाव पूर्ति यो बोर्डले गर्नुपथ्र्यो । ऐनमा नै बोर्डलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था भनिएको छ ।

तर, गण्डकीमा दुग्ध विकास बोर्ड छ । उपाध्यक्ष छन । संस्था नामको मात्र छ, उपाध्यक्ष जागिरे मात्र छन । सरकारकै चासोमा नपरेपछि दिक्दारी पोख्दै बोर्डका उपाध्यक्ष महतले भने, ‘मैले त बोर्ड नै खारेज गरिदिनुहोस भनेर सरकारलाई भनेको छु ।’
न कार्यालयको टुंगो, न कुर्ची ।

केही काम नै नभएपछि उनी गृहजिल्ला नवलपुरमा नै छन । एमालेको आसन्न प्रदेश अधिवेशनमा उनी व्यस्त छन । ‘सरकारले केही चासो दिएकै छैन, हामी एउटा बैठक बसेपछि सरकार नै फेरियो । कि सरकारले खारेज गरिदिए हुन्थ्यो,’ महतले भने ।दुग्ध विकास बोर्डको लागि भनेर कार्यालय पनि खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, सरकार फेरिएपछि बजेट नै नआएको उनले बताए ।ऐनले दिएको सुविधा अनुसार महतले केही दिन सरकारी गाडी पनि लिएर हिँडे । तर, काम नै नभएपछि उनले गाडी पनि फिर्ता गरिदिएर जिल्ला फर्केका हुन । ‘अहिले बजेट कति छ भन्ने पनि मलाई थाहा छैन, सरकारसँग दुइतीन पटक कुराकानी पनि गरेँ, लल मात्रै भन्नुहुन्छ, न खारेज गर्नुहुन्छ, न काम नै गर्न दिनुहुन्छ,’ महतले भने ।

दुग्ध विकास बोर्डको सदस्य सचिवको रुपमा नियुक्त भएका डा. गृष्म नेउपानेको पनि अर्को कार्यालयमा सरुवा भइसकेको छ ।
उन्नत जातका दुधालु पशु खरिद गर्ने कृषकहरुलाई सरल रुपमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन बैंकहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्धेश्य बोर्डको थियो । बोर्डले नै दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्न पशु चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्नको लागि छात्रवृत्ति दिने उल्लेख छ । दुधको मूल्य निर्धारण गर्ने र कृषकलाई उत्पादनको मूल्य सुनिश्चितता गर्ने उद्धेश्य बोर्डको थियो । दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित सरकारले परिकल्पना गरेको यो संस्थाको असफलताकै कारण कृषकहरु मारमा परेका छन ।
यसरी महत्वाकांक्षी योजना र कृषकसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण संस्था आज औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । दुग्ध विकास बोर्डबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘गण्डकी काउ फार्म’ लाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा उल्लेख गरिएको थियो । पञ्चवर्षीय योजनामा पनि समावेश यो योजनाको प्रगति शून्य छ ।

सुइखेत खोला नजिकै प्रशोधन कारखाना खोल्ने तयारीमा डीडीसी

गण्डकीको दुग्ध विकास बोर्ड औचित्यहीन भइसकेपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पोखरामा कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । त्यसको लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ स्थित सुइखेत खोला नजिकै १२ रोपनी जग्गा हेरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा छनोट गरेर प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको महानगरका प्रवक्ता तथा २५ का वडाध्यक्ष मोतीलाल तिम्सिनाले जानकारी दिए ।शनिबार प्रस्तावित स्थानको नेपाल सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले निरीक्षण गरेका छन । मन्त्रीसँग पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्य, महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर २५ का अध्यक्ष मोतिलाल तिम्सिनालगायतको टोली थियो ।स्थानीय देखि राजनीतिक दलहरु कारखाना खोल्न सकारात्मक रहेपछि मन्त्री भुषालले महानगरको भूमिकाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

जवाफमा मेयर आचार्यले देशका सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशमा डिडिसीका प्रशोधन कारखाना तथा उद्योग रहेको भए पनि गण्डकी प्रदेशमा नरहेकाले प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरामा कारखाना स्थापना गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने र महानगर आफ्नो ठाउँबाट लागिपर्ने बताएका थिए ।

डिडिसीको दुग्ध प्रशोधन कारखाना पोखरामा स्थापना हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने, पोखरामा दूधको बजारमा व्यापकता आउने र किसानहरू दुग्ध उत्पादनमा लाग्ने तथा उपभोक्ताले समेत सुपथ मूल्यमा दुग्ध जन्य पदार्थको उपभोग गर्ने पाउँदा यहाँको आर्थिक स्तर सुधार हुने भएकाले महानगरले सक्दो सहयोग गरिरहेको मेयर आचार्यले बताए ।

महानगरले पोखरामा डीडीसीको दुग्ध प्रशोधन कारखाना स्थापनाका लागि यस पहिले पनि कृषि मन्त्रालय र दुग्ध विकास संस्थानको नेतृत्वसँग छलफल गर्दै विभिन्न वडाका सम्भावित स्थलहरू अवलोकन गराउँदै आएको थियो ।

यसअघि सरकारी स्वामित्वको डिडिसी २०३६ सालदेखिको पोखरा दुग्ध वितरण आयोजनालाई २०६१ सालमा निजीकरण गर्दै बाहिरिएको थियो । उक्त आयोजना निजीकरण गरे यता गण्डकी प्रदेशमा डिडिसीको उत्पादनको सहज उपभोग गर्नबाट उपभोक्ता वञ्चित हुँदै आएका छन । गण्डकीमा डीडीसी नहुँदा अन्य निजी उद्योगले एकाधिकार कायम गरिरहेका छन ।