पोखरा/ प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको क्रममा आएको १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ८ मा नेपालमा उत्पादित प्रशोधित भैंसीको मासु आयातको स्वीकृति तथा अमिलो जातका फलफूल निर्यातको लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला निर्माणमा चीनले सघाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यो सम्झौतासँग वर्षेनी अरबौंको फलफूल र मासु आयात गर्ने नेपालले कसरी निर्यात गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । विज्ञहरुले यो सम्झौतालाई ‘कार्यान्वयनमा आउन कठीन र रहरको लागि गरिएको सम्झौता’को रुपमा अथ्र्याएका छन् । तथ्यहरु पनि विज्ञको भनाइभन्दा विपरीत छैनन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ७४ मा भनिएको थियो, ‘मासुको लागि लिमे र दूधको लागि पार्कोटे भैंसी संरक्षण र प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।’

लिमे र पार्कोटे भैंसीको उत्पति गण्डकी प्रदेशमै भएको मानिन्छ । गड्डी पनि नेपालको रैथाने जात नै हो । भीरपाखामा सजिलै हिँड्न सक्ने, चर्न मन पराउने रैथाने भैंसी र राँगाहरु परापूर्वकालदेखि मासुको लागि पनि उपयोग गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय यी भैंसीहरु मासिँदै गएका छन् । किसानहरु बढी दूध दिने र बाँधेर, दाना खुवाएर पाल्न सकिने उन्नत जातका भैंसीपालनमा आकर्षित हुँदा रैथाने जात मासिँदै गएको पशु सेवा तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख तथा विज्ञ डा. गृष्म नेउपाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार गण्डकी सरकारले २०७८/०७९ मा छुट्टयाइएको बजेटमार्फत् लमजुङको क्होंलासोथर र कास्कीको मादीमा यी भैंसी संरक्षणको पहल गरे पनि खासै उपलब्धि हासिल भएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले भने मासुको लागि भैंसीपालनलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । पाडी र बाच्छी हुर्काउने किसानलाई भने प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्,कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेले प्रकाशन गरेको ‘व्यावसायिक मासु उत्पादनको लागि पाडापालन प्रविधि’ विषयक प्रकाशनका अनुसार देशको कुल मासु उत्पादनमा भैंसीको योगदान ६५ प्रतिशत रहेको छ । तर, नेपालको भैंसी वा राँगाले मात्र यहाँको माग धान्दैन । वर्षेनी भारतबाट ठूलो संख्यामा भैंसी राँगा आयात गरिन्छ । पवनकुमार झा र बुद्धिराम आचार्यले गरेको सोध अनुसार नेपालमा रहेका कुल भैंसीको संख्यामध्ये करिब २३ प्रतिशत गण्डकी प्रदेश (लुम्बिनीका गुल्मी,पाल्पा,अर्घाखाँचीसमेत) रहेको छ । तर, भैंसी पाल्ने किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्र मासुको लागि पाडो हुर्काउँछन् । ४५ प्रतिशतले जन्मनेबित्तिकै वा सानैमा पाडोलाई दूधबाट छुटाएर भैंसीलाई एकहाते अर्थात् मान्छेलाई सजिलै दूध दिने बनाउँछन् । अर्थात् व्यावसायिक रुपले मासुकै लागि भैंसी वा राँगा पाल्ने किसानको संख्या कम छ ।

अर्कोतर्फ, राँगो,थारो वा बुढीभैंसीमात्र मासुको लागि प्रयोग हुन्छ । काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने, त्यहाँ राँगो अर्थात् ‘बफ आइटम’को माग अत्यधिक छ । एक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौंमा मासुकै लागि दैनिक ७ सयवटा राँगा वा भैंसीको बध गरिन्छ । रेष्टुरेण्टमा तयार हुने नेवारी परिकारमध्ये अधिकांश राँगो वा भैंसीकै मासुबाट बनेका हुन्छन् । गण्डकी क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय स्थानीय भैंसी वा राँगोको उच्च माग छ । गण्डकी क्षेत्रमा चल्ने लोकल रेष्टुरेण्टमा चाहिँ भैंसीको ‘सुकुटी’ लोकप्रिय छ । त्यसैले माग अनुरुपको आपूर्तिको लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘यो हावादारी सम्झौता हो,दसैं नजिकिएको छ । गाउँघरमा दसैंको लागि राँगाको खोजी भइरहेको छ,यहीँ त स्थानीय जातको राँगा पाउन मुस्किल छ । पोखरामै त भारतबाट हरेक हप्ता भारतबाट आउने २७÷२८ ट्रक राँगा÷भैंसीले माग धानिरहेको छ भने कसरी मासु चीन निर्यात गर्ने हो ?,’ती विज्ञले प्रश्नात्मक हुँदै भने,‘ हाम्रा संघीय मन्त्रालयका मान्छेहरुले कसरी यो प्रस्ताव अगाडि बढाए भन्ने कुरा बुझिएको छैन ।’
उनका अनुसार २०७०/०७१ सालतिर सुनसरीमा राँगा÷भैंसीको मासु प्रशोधनको लागि बधशाला खुलेको थियो । त्यहाँ उत्पादित मासु भियतनाम निकासी गरिन्थ्यो । मासु निर्यातको लागि स्वच्छताको प्रमाण चाहिन्छ । नेपालका गाईभैंसीमा खोँरेत निमूल भइसकेको छैन । त्यसैले भियतनाम पठाइएको मासुलाई त्यहाँ पुनः ब्राण्डिङ गरिन्थ्यो र चीन पठाइन्थ्यो । तर,त्यो बधशाला करिब डेढ वर्ष चलेर बन्द भयो ।

‘नाफा हुन्थ्यो भने त बधशाला बन्द हुँदैनथ्यो नि,त्यहाँ बध गरिने राँगा–भैंसी पनि भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारबाटै लुकीछिपी आयात गरिने अवस्था थियो,’उनले भने,‘उत्तर प्रदेशमा योगी आदित्यनाथको सरकार आएसँगै उनले लखनउमा ‘बफेलो स्लटर हाउस’खोले, उताका भैंसी उतै रोकिए ।’
पशु सेवा तालिम केन्द्र गण्डकीका प्रमुख डा.गृष्म पनि यो भनाइमा सहमत छन् । उनी भन्छन्,‘रैथाने भैंसीपालनको पकेट क्षेत्र मानिएको गण्डकीका भैंसी यहीँ अपुग हुन्छ । भारतबाट आउने भनेको चोरी निकासी नै हो, त्यहाँबाट ल्याएर फेरि चीन पठाउने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक हैन, कि त सरकारले यहाँ ठूला–ठूला राँगा फार्म तत्काल खोल्नुप¥यो । चीनजस्तो ठूलो बजारलाई लक्षित गरी दैनिक २ सयभन्दा बढी राँगा–भैंसी बध गर्ने बधशाला चल्नुप¥यो ।’ उनले नेपालबाट चीनमा प्रशोधित घाँस अर्थात् साइलेज÷हाइलेज निर्यात भएको विषय पनि उत्पादनसँग नजोडिएको बताए ।

‘चितवनबाट साइलेज चीन गएको सत्य हो तर त्यो यहाँ धेरै उत्पादन भएर हैन, धेरै उत्पादन हुने चीनको मुख्य भागबाट तिब्बत ल्याउँदा बढी मूल्य पर्ने भएकाले यताबाट गएको हो,’उनले भने,‘ साइलेज अहिले नेपालमै पुग्दैन ।’