काठमाडौं / आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा संघीय सरकार घाटामा गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज)मा सरकारी खाता ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा पुगेको हो। साउन-असोजमा सरकारले राजस्व, अनुदान आदि मार्फत दुई खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।

यस अवधिमा सरकारको खर्च भने दुई खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड भइसकेको छ। यसले सरकारको आम्दानीभन्दा निकै ठूलो परिमाणमा खर्च गरिरहेको देखिएको छ। खर्च बढी भएपछि सरकारले ऋण काढेर रकम व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

दशैंका लागि कर्मचारीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपरेको तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकमको दायित्व बढेकाले असोजमा खर्च धेरै देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालले बताए। ‘पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको त्रैमासिक रकम जाने हुँदा असोजमा खर्चमा चाप पर्छ,’ खनालले भने।

दशैं भत्ता सहितका कारणबाट खर्चको चाप परेपछि सरकारले ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको छ। असोजमा मात्रै ५३ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ।खर्च अनुसार आम्दानी नभएपछि सरकारले ऋण काढ्दै रकमको जोहो गरिरहेको देखिएको छ। पहिलो तीन महीनामा मात्रै सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।

पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले राजस्वबाट दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशत मात्रै हो। आयात कमजोर भएका कारण अपेक्षित राजस्व नउठेको अनुमान गरिएको छ। यस अवधिमा सरकारले ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान पाएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ०.१२ प्रतिशत मात्रै हो।

खर्चमध्ये अधिकांश तलबभत्ता, अनुदान सहितका नियमित काममा जाने चालू प्रकृतिका खर्च छन्। महालेखाका अनुसार चालू खर्च दुई खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ भएको छ। यसको अर्थ सरकारले उठाएको राजस्व रकम चालू खर्चका लागि मात्रै ठिक्क भएको छ।

विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५.९ प्रतिशत मात्रै हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले अहिलेको स्थिति हेर्दा संघीय सरकार तन्नम स्थितिमा चलिरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘ऋण काढेर चलिरहेको अवस्था हो, यो कहिलेसम्म थेगिन्छ थाहा छैन।’