काठमाडौं / विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
२०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।
