पोखरा/ संविधानले दिएको तर संघले अधिकार नदिएको विषयमा संघ सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी देखि अल्टिमेटम सम्म दिने काम प्रदेश सरकारहरुबाट भइरहेको छ । मधेस तथा बागमती यसअगाडि नै संघ विरुद्ध कानूनी लडाइमा गइसकेका छन ।

एउटा सरकार अर्को सरकार विरुद्ध अधिकारको लागि कानूनी प्रक्रियामा गएको स्थितीमा गण्डकी सरकार पनि संघ सरकारविरुद्ध मुद्धामामिला गर्ने तरखरमा छ । गण्डकी सरकार संघविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा जान खोजेको विषयचाहिँ, ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई नै दिनु’ हो ।
गत पुस ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०८५ असार मसान्तसम्मका लागि एक्याप र एमक्यापको जिम्मेवारी कोषलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश आफैले बनाएको वन ऐन तथा संविधानको एकल अधिकार सूचीमा वनक्षेत्र प्रदेश मातहत पर्ने उल्लेख छ । त्यसकारण वनक्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा देखि त्यहाँबाट आउने राजस्व आफैले राख्न पाउनुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ भने सो अनुसारको ऐन पनि बनाएको छ । अर्कातर्फ एक्याप र एमक्यापमा पर्ने स्थानीय तहहरुले संरक्षण क्षेत्रकै कारण प्राकृतिक स्रोत छुन पनि पाएका छैनन । यी दुवै संरक्षण क्षेत्र आयोजना खारेज गरिनुपर्ने र संविधानको अनुसूचीले दिए अनुसार आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाइनुपर्ने माग स्थानीय र प्रदेश सरकारको छ ।

एक्याप क्षेत्रभित्र गण्डकीमा १५ स्थानीय तहहरु पर्छन भने एमक्याप भित्र एउटा पालिका पर्छ । अन्तिम पटक भन्दै संघ सरकारले पटकपटक एनटिएनसीलाई एक्याप र एमक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा दिइरहेको छ । यी क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौँ राजस्व उठ्ने गर्छ । उक्त रकम संघ सरकारको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजस्वको उक्त क्षेत्र आफू मातहत संविधानत नै भएको जिकिर गर्दै आएका छन ।
तर, संघले पटकपटक अटेरी गरेपछि गण्डकी सरकारले भने संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गर्ने रिटको मस्यौदा तयार पारेर बसेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट प्रदेशलाई कानूनी प्रक्रियामा जान नदिनको लागि समन्वय गर्न आएका मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १५ दिनभित्र निकास खोज्ने समय दिएका छन ।

प्रधानमन्त्रीले नै कानूनी प्रक्रियामा नजान भनेपछि मुख्यसचिव अर्याल स्वयम गण्डकीमा आएका थिए । गण्डकी सरकार र संरक्षण क्षेत्रभित्रका पालिकाका प्रतिनिधीबिच छलफल भएको थियो ।

“मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रष्टरुपमा १५ दिनभित्र समन्वय गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस, गर्नुहुन्न भने प्रष्टरुपमा यो प्रदेशको अधिकारको विषय हो, हामीले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न केके गर्नुपर्छ । कानूनी, संवैधानिक अथवा हर उपाय अपनाउँछौँ । तपाइहरुले गरेको म्याद थप लागु हुन सक्दैन ।” उक्त छलफलमा सहभागी गण्डकीका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भने ।

समन्वय गरेर निकासको उपाय पत्ता लगाउनका लागि मुख्यसचिव अर्यालले एक महिनाको समय मागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने १५ दिनभित्र यो विषय सल्ट्याउनुपर्ने अन्यथा कानूनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन ।

उक्त बैठकमा १६ पालिकाका प्रतिनिधीहरुले मुख्यमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका छन ।
मुख्य न्यायधिवक्ताले मुद्धाको तयारी गरिराख्ने, तोकिएको समयभित्र निकास ननिस्केमा प्रदेश सरकार नै निवेदक बनेर सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
उक्त छलफलमा मुख्यसचिव अर्यालले चाहिँ “समय नतोकौँ, म छिटै निधो दिन्छु ।” भन्दै निस्केका थिए ।

संघबाट निकास नआएको खण्डमा दायर गर्ने रिट चाहिँ मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ । मुख्य न्यायधिवक्ता पौडेलका अनुसार गण्डकी सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सचिवालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विपक्षी बनाइनेछ ।

वनक्षेत्र प्रदेश मातहत परेतापनि एक्याप र एमक्याप क्षेत्रबाट आउने राजश्व भने सरकारले पाउँदैन । यहाँबाट संकलित राजस्व कोषको खातामा जम्मा हुँदै आएको छ । एक्याप क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षमात्रै ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठेको थियो । एमक्यापबाट ५ करोड रुपैयाँसम्म राजश्व उठ्ने गरेको छ ।
एक्याप, एमक्याप क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत बाँडफाँड नगरी कोषले आफ्नै व्यवस्थापन खर्च गर्ने गरेको छ ।

एक्याप, एमक्याप क्षेत्र प्रदेशमा नेपालीका लागि १ सय रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार रुपैयाँ र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएको छ । एक पटकका लागिमात्र यो शुल्क हो । एक्याप, एमक्याप क्षेत्रकै अर्को प्वइन्टमा गयो भने फेरि शुल्क लाग्छ । व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानको प्रतिपटक ३ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ ।
संरक्षण क्षेत्रमा बनेका संरचना र होटल तथा रेस्टुरेन्टको पनि नवीकरण तयारी एक्याप, एमक्यापले गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यतः ९ बुँदामा एक्याप र एमक्यापको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय असंवैधानिक र कानुनी आधार विहिन रहेको उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले प्रदेशको कार्यकारीणी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरिएको, निर्णयमा आधार लिइएको दफा १६(ख) नेपालको संविधान विपरित रहेको, सो निर्णय नेपालको संविधानको आधारभुत संरचना संघीयता विरुद्ध रहेको सरकारको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले प्रदेश सरकारको वैध अपेक्षा हनन गरेको, उक्त निर्णयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई धुमिल (कगउभचकभमभ) गरेको, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लाई मथकागलअतष्यलब िबनाएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निरन्तर म्याद थप गर्ने निर्णयले स्वतः अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने नदेखिने रिटको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राजस्व उठाउने अधिकारको mबलमबतभ केबल संसदले मात्र दिन मिल्नेमा मन्त्रिपरिषदले गरेको, संविधानको अनुसूची–६ क्र.सं. १९ मा सूचिकृत वन व्यवस्थापन समेतको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार सँग कुनै समन्वय नै नगरि भएको अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना दुबै संस्थाको म्याद अवधि थप गर्ने निर्णय नेपालको संविधानको मर्म, भावना, उद्देश्य समेत संग बाझिएकाले प्रदेश सरकारले उक्त संघ सरकारको निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित परमादेश समेत माग गर्ने तयारी गरेको हो ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–६ को नम्बर १९ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान छ । यो अधिकार सूचीलाई नेपाल सरकारद्वारा पारित कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले थप व्याख्या गर्दै प्रदेश स्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ । यो व्यवस्थाका कारण पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको म्याद थपको निर्णय बदरभागी रहेको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।

राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १६ (ख) का आधारमा मन्त्रिपरिषदले संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । तर, उक्त पञ्चायतकालीन ऐन २०७२ को संविधानसँग बाझिने हुँदा उक्त ऐनको आधारमा म्याद थप गर्नु असंवैधानिक कदम रहेको प्रदेशको तर्क छ ।

“मन्त्रिपरिषदको अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना को म्याद थप्ने सो निर्णयले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘खभचतष्अब िकयउ’ लाई खलल समेत पु¥याएको देखिन्छ । सो निर्णयले प्रदेश वन ऐन, २०८० अनुसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको दायित्व प्रदेश सरकारलाई हुने भन्ने प्रावधानलाई मष्चभअत ष्लतभचाभचभ गरेको छ । तसर्थ सो निर्णयले संविधानको दबकष्अ कतचगअतगचभ लाई समेत अयmउचयmष्कभ गरेको हुँदा सो म्याद थप निर्णय गतिचब–खष्चगक अर्थात भहअभकक या उयधभच भई वदर हुनुपर्छ ।” प्रस्तावित रिटको मस्यौदामा भनिएको छ ।
यो निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरिनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले २०८०/९/५ गते मन्त्रीपरिषद्बाट अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना को म्याद आगामि मिति २०८५ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी निर्णय भएको र सो निर्णय संविधानको धारा १, ४, ५१ छ (१), ५६, ५७ (२), ७४ को विपरित रहेको तर्क गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेतले उक्त निर्णय गैर संवैधानिक भएको हुँदा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना तथा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना बाट सम्पन्न भएका हाल सम्मका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिनुपर्ने मागदाबी समेत राख्ने तयारी गरेको छ ।