पोखरा/विवादित रहँदै आएको गण्डकी विश्वविद्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । कानून विषयको स्नातक बीएएलएलबीको पाठ्यक्रम नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृतसमेत नगराइ, कानून संकायको डीन नियुक्त नगरी तथा अन्य कानून विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी हचुवाको भरमा पूर्ण पाठ्यक्रम कानून विषयको पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
कानूनका विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्मी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, रामरतन सिंह र सिमा केसीले उक्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बेथितिविरुद्ध मिति ०८० फागुन २४ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद, कुलपति गणेशमान गुरुङलगायत कर्मचारी र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेत गरी १२ जनालाई विपक्षी बनाएका थिए ।
आइतबार सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा २९(१) बमोजिम संकाय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न प्रत्येक संकायमा एक जना डीन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था त्यसको विपरीत विज्ञान तथा प्रविधि संकाय मातहतमै राखेर सञ्चालन गरेको आरोप छ ।
यस्तै पूर्णकालीन प्राध्यापनको अनुभवसमेत नभएका योग्यता नपुगेको भन्दै डीन कपिल अधिकारीलाई गैरकानूनी तवरमा डीनमा नियुक्त गरी पाँच वटै शैक्षिक कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिँदै आइएको कुरा मुद्धामा उल्लेख छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट पाठ्यक्रम समेत स्वीकृत नगरी अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा कानून विषय अध्यापन गराई त्यहाँ अध्ययनरत कानूनका विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको संविधान प्रदत्त धारा ३१ को हक तथा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने धारा ४४ प्रदत्त उपभोक्ताको हकमा आघात पर्न गएको सम्बन्धमा गैरकानूनी निर्णय र कामकारवाही उत्ष्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
कुलपति गणेशमान गुरुङले उक्त विश्वविद्यालयलाई घरायसी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको उनले गरेको नातेदारहरुको नियुक्तिबाट समेत गरेको स्रोतको दाबी छ । पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गर्दा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पूर्णकालीन रुपमा प्राध्यापन गरेको कुनै अनुभव समेत नभएका कुलपतिका मितछोरा भन्नेलाई नातावादका आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई कार्यदलको संयोजक तोकी उक्त कार्यादलमा अन्य २ जना सदस्यहरु पनि कानून विषय अध्ययन नगरेका दुर्गा देवकोटा (विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाको श्रीमती) र अर्का चुनबहादुर राना (निज जनकल्याण पराजुली) का निकट व्यक्ति भएको आधारमा उक्त कार्यदलमा राखी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाइएकोमा निजहरुले दुई सेमेस्टरका लागि मात्रै पाठ्यक्रम बनाइ सोही आधारमा अपूर्ण पाठ्यक्रमका भरमा विद्यार्थी पढाइदै आएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुलपति गणेशमान गुरुङका मितछोरा र गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रुपमा रहेका विश्वकल्याण पराजुलीका सहोदर भाइ भएको आधारमा जनकल्याण पराजुलीलाई विश्वविद्यालयको ऐन नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको बनावटी पद फोकल पर्सन नामक पद खडा गरी गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षा तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ को नियम ९(१), नियम ६ समेत बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धा र कुनै पदपूर्तिको विज्ञापन नै नगरी, मासिक २५ हजार रुपैयाँ र मासिक २० लिटर पेट्रोल सुविधा पाउने भनी सेवा सुविधा समेत दिदै आएको कार्य रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको एक विद्यार्थीले बताए ।
यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन नम्बर २०÷०७९÷०८० मार्फत विश्वविद्यालयमा विषय नै नरहेको पढाइ नै नहुने वातावरण विज्ञान को एक जना उपप्राध्यापकको बनावटी ढंगले पद खडा गरी सोही जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा रहेका गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका सहोदर छोरा किसन कोइराला, योग्यता अनुभव नपुगेका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, जानीजानी नियतवश गैरकानूनी रूपमा योग्यता सच्चाई उप–प्राध्यपक पदमा गैरकानूनी ढङ्गले नियुक्त गरिएका सुश्मा ओझा र गैरकानूनी र मर्यादाक्रम मिची बि.ए.एल.एल.बी. कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकमा नियुक्त गरिएका रविकुमार सिलवाललाई नियुक्तिपत्र दिने गरी भएको गैरकानूनी कार्य खारेज गर्न समेत रिट निवेदकले माग गरेका छन् ।
