विराटनगरमा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामार्फत् प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने माग दोहो¥याइएको छ । ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भेलाको दोस्रो दिन जारी ‘कोशी घोषणापत्र’मा प्रहरी समायोजन,वित्तीय स्वायत्तता र संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष जोड दिइएको छ भने विभिन्न कानुन तत्काल पारित गर्न माग पनि गरिएको छ ।सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्षसम्म पनि संघले अधिकार प्रत्यायोजनप्रति चासो नदेखाएको र हातखुट्टा बाँधेर हिँड्न बाध्य तुल्याएको गुनासो गरेका थिए । संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रदेश प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानुन पारित नहुँदा भोग्नुपरेको सास्ती पनि उनीहरुको मन्तव्यमा समेटिएको थियो ।सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाई समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउन, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका ६ अर्बभन्दा माथिका लगानी परियोजना स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण एवं प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक बनाउनुपर्ने बुँदाहरु पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।सरकारले संविधान संशोधनकालागि कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइरहेको बेला मुख्यमन्त्रीहरुले प्रादेशिक संरचना सुदृढ हुँदामात्र संंघीयता बलियो हुने तर्क पनि गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तो माग उठाउन थालेको धेरै भयो । पहिलोपटक पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा पनि यी विषय जोडतोडले उठाइएका थिए । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अगुवाइमा २०७५ साल भदौ २१ र २२ गते सम्पन्न भेलाले ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत साधन, शान्ति सुरक्षा, मानवस्रोतको व्यवस्थापन अझै प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन नसक्दा अन्यौलता बढेको जिकिर गरेको थियो । पोखरामै २०८० असार १५ र १६ गते सम्पन्न भेलाको ९ बुँदे घोषणापत्रको सार पनि त्यही थियो भने अहिले सम्पन्न भेलामा पनि पुनत्यही विषय दोहो¥याइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछ तर १ वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुनहरु नबन्दाअधिकार बाँडफाँटमा संघ सरकार उदार नहुँदा प्रदेश सरकारले हात खोलेर काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारहरुले कोभिड र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको बेला देखाएको क्रियाशिलता सह्रानीयमात्र थिएन, स्रोत–साधन एवं अधिकार प्राप्त हुँदा काम गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाण थियो । तर,प्रदेशलाई बलियो बनाउनेतर्फ कुनै पनि संघीय सरकारले ध्यान दिएनन् ।

यता,नजिकको सरकारको दाबी गर्ने प्रदेश सरकारहरु पनि मन्त्री जन्माउने मेसिनबने । केही प्रदेशमा देखिएका भ्रष्टाचारका काण्ड,अस्थिर सरकार एवं बढ्दो बेरुजूका कारण प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दोस्रो चुनावमा प्रदेशतर्फ मतदान नै नगरी औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयता कायम रहने अभिव्यक्ति दिए पनि रास्वपा अहिले पनि यो विषयप्रति उति सकारात्मक छैन । उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले रास्वपाको सामथ्र्य पुगेको दिन प्रदेश खारेज गर्ने उद्घोष गर्दै त्यो आशंकामा मलजल गरिदिएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सामथ्र्य बढाउन नसक्नु तथा सेवा प्रवाहमा चुक्नु प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । प्रदेश सरकारको नाममा भएका तामझाम,फजुल खर्च एवं स्थानीय तहसँग हुन नसकेको समन्वयले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको पक्कै हो । केन्द्रीकृत मानसिकता एउटा कारण होला तर त्यसलाई चिर्न नसक्नुमा संघभन्दा प्रदेशहरु दोष कम छैन । किनकि, भएका अधिकार प्रयोग नगर्ने तर संघले अधिकार प्रदान गरेन भन्ने गुनासो उनीहरुबाट आइरहेको छ । टुक्रे योजना लिएर गाउँ पस्ने, पालिकाहरुसँग समन्वय नगर्ने र फजुल खर्च गर्नुलाई पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । तर,यति हुँदाहुँदै पनि संघीयताको विकल्प छैन र संघीयता बलियो हुन प्रदेशहरु अधिकारसम्पन्न हुनैपर्छ ।