भोटेकोशी र बुढीगण्डकीको बाढी तथा देशका विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । भोटेकोशीले१ हजार ४ सयभन्दा बढी नागरिकलाई निलेको छ भने ५ हजार ४ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । भोटेकोशी बाढीको त्राणबाट माथि उठ्न नपाउँदै बागलुङसहित देशका विभिन्न भागमा गएको पहिरोले पनि नागरिकको ज्यान लियो भने कयौं परिवारको बिल्लीबाठ छ । यता,बुढीगण्डकीमा आइतबार बिहान एक्कासी आएको बाढीबाट पनि केही बेपत्ता भएका छन् । तटीय क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति भएको छ ।

बाढी,पहिरो,आगलागी,अनावृष्टि,भूकम्पजस्ता विपत्तिबाट नेपालले बर्षेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटका कारण क्षति हरेक वर्ष बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर जलवायु परिवर्तनको असरको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालले विश्वसँग आफूले नगरेको गल्तीबाट भएको क्षतिको पूर्तिको माग जोडतोडले उठाएको छ । जलवायु परिवर्तन र यसले पु¥याएको असर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । नेपाल क्षतिपूर्तिको हकदार पनि छ तर स्वयंले पनि नागरिकको सुरक्षा,आवास निर्माण,बस्ती विकास एवं भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ रणनीति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ३७ ले हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गरेको छ ।तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ–देश भूमिहीन र आवासविहीनबाट मुक्त छैन । पुस्तौंदेखिको भूमिको बाँडफाँटका कारण सीमान्तकृतसँग सुरक्षित आवासका निम्ति जग्गा पनि छैन । हिजोको राज्य व्यवस्थामा भूमिमाथि सीमित वर्गको आधिपत्य थियो । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले जसलाई दिन मन लाग्यो,उसले मात्र जग्गा पाउँथे । सबैभन्दा सुरक्षित र उब्जाउ भूमी उनीहरुकै कब्जामा हुन्थ्यो भने सीमान्तकृत अनि दलितहरु भूमी अधिकारबाट बञ्चित थिए । उनीहरुले एक त भूमिमाथिको अधिकार नै पाउँदैनथे,पाइहाले पनि त्यो असुरक्षित र बञ्जर हुन्थ्यो । शक्तिमा नरहेका ती नागरिकत्यही असुरक्षित भूमिमा झुप्रो हाल्न अभिषप्त हुन्थे । नदी र खोला किनार,भीरपाखाको छेउमा रहेको त्यो जमिनमा बस्नेहरु स्वभाविक रुपले प्राकृतिक प्रकोपको सिकार बन्थे/बनिरहेका छन् । राज्यले साँच्चै नागरिकलाई संविधानप्रदत्त आवासको अधिकार प्रदान गर्ने हो भने पहिले असुरक्षित ठाउँमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसो गरिँदा प्राकृतिक प्रकोपबाट ती नागरिक सुरक्षित रहन्छन् । अर्कोतर्फ,नेपालमा भौगोलिक बनौट र भूगर्भभीय अवस्था मूल्याङ्कन बिनै बस्ती विकास भइरहेको छ ।

सडकको ट्रयाक खोल्दा भौगोलिक बनावटको वास्ता नगर्ने, बाटोको नजिक घर बनाइहाल्ने, पानीढलो,पोखरी र साना जलाशय मास्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढेको छ । यसले पनि प्राकृतिक विपत्तिको बढोत्तरीमा अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ । राज्यले यस्ता प्रवृत्तिमाथि कडा अंकुश लगाउनैपर्छ । जलवायु परिवर्तन अब बन्द कोठामा बुद्धिविलास गर्ने विषय रहेन । यसको प्रभावले हामीलाई एकपछि अर्को पीडा दिन थालेको छ । अतः सरकारले आउँदा दिनमा आवाससम्बन्धी नयाँ नीति निर्माण गर्दै खोला र नदी किनार एवं असुरक्षित र भिरालो जग्गामा बस्ती बसाउने कार्य रोक्नुपर्छ । कुन भूगोल बस्तीको लागि उपयुक्त छ, कुन भूमिमा खेती गर्ने र कुन जग्गा बाँझो वा हरियालीयुक्त तुल्याउने भन्ने विषयमा राज्यले ध्यान देओस् । अध्ययन र त्यसअनुरुप नीति निर्माण गरोस् । विपत्सँग अनकूलन हुने गरी बलियो संरचना निर्माणको थालनी होस् ।