अक्सफाम एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । जसले कम विकसित राष्ट्रहरुको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुका साथै आवश्यक परेको समयमा भोकमरी, कठिन जीवन यापन गरिरहेका वर्गलाई भौतिक रुपमा सहयोग गर्ने गर्दछ । यसको भर्खरै प्रकाशित जानकारी अनुसार विश्वभरका ३ हजार जनासँग झन्डै १ सय ८५ खर्ब डलर बराबरको सम्पति विद्यमान रहेको छ । त्यसमध्ये एलन मस्क, जोसँग टेस्ला मोटर कम्पनी, स्पेस अन्तरिक्ष कम्पनी, एक्स ट्विटर सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न व्यसायिक संस्था चलाएर बसेका छन । उनी एक्लैको ११ खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । उनको स्टारलिंक इन्टरनेट कम्पनीले अन्तरिक्षमा २४ वटा स्टेसन राखेर विश्वभर इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने काममा लागेको छ । यसैको बलमा रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको सञ्चार उद्योग नष्ट भएको बेलामा स्टार लिंकले युक्रेनलाई ठूलो मद्दत पु¥याएको खबर आएको थियो । इजरायलको गतिविधिमा खासगरी उसको वरिपरिका १२÷१३ देशबारेका सूचनाहरु एकत्रित गरी इजरायललाई जानकारी गराइराख्छ । हाल स्टारलिंक विश्वका धेरै देशमा सञ्चालनमा छ ।

यसले भारतमा डेढ वर्षदेखि सेवा दिइरहेको छ । अहिले नेपालमा पनि सञ्चालन गर्ने प्रयासमा रहेको छ । नेपालमा औपचारिक रूपमा उसको गतिविधी सञ्चालन नभए पनि नेपालको हिमाल आरोहणमा जाने टोलीहरुले उच्च प्रविधिको स्टारलिंक भूउपग्रहसँग सम्पर्क कायम राख्न सक्ने क्षमताका सञ्चार सामग्रीहरु प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर धेरै पटक समाचार प्रसार भइरहेको हामी पाउँछौं । तर त्यसलाई रोक्न सकिरहेको छैन । गत महिनामात्र अमेरिकी अधिकारीहरु आएर सगरमाथा आधार शिविरबाट उच्च क्षमताको ड्रोन साफलतापूर्वक उडाएर परीक्षण गरेको समाचार पढन पाइएको थियो । यस परिस्थितिमा स्टारलिंकलाई नेपालमा सेवा गर्न दिने÷नदिने सरकारले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । यो नेपालमा आउन लागेको विदेशी कम्पनीबारे कुरा गरौँ ।

नेपाल लगानीका लागी सम्भावनाको मुलुक भएता पनि यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं । लगानी स्वदेशी होस् वा विदेशी, देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउने एउटा प्रमुख कारण हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन देशभित्र उत्पादन, देशमै उपभोग र अन्य देशमा निर्यात अपरिहार्य हुन्छ । त्यो गर्न नसक्दा अन्य देशबाट आयात गर्ने अनि देशमा उपभोग गर्ने नै हो । अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो भनेमात्र रोजगारीका अवसरहरु खुल्छन्, सरकारको राजस्व बढ्छ अनि आम नागरिकको हितमा सरकारले खर्च गर्न सक्छ ।

देशको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउन बढीभन्दा बढी राजस्व आर्जन गर्न पनि लगानी विस्तार र व्यापक गर्न जरूरी छ । त्यसैले आजभोलि हरेक विश्वमञ्चमा अर्थतन्त्रका कुराले प्राथमिकता पाउँछन्, हरेक सम्मेलनमा व्यापार र लगानीका कुरा उठ्छन् । सरकार प्रमुखहरुको भेटघाट, एक अर्का देशको भ्रमण र कुराकानीमा व्यापार सहजीकरण, व्यापार शुल्क, निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे सहमति गर्छन् ।

गत महिनामात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टेस्ला स्टारलिंक, एपल, अमेजन जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख लगायत १४० जना ठूला कम्पनीका प्रतिनिधि लिएर चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको निम्तो मान्न चीन पुगे । दुई देशको व्यापार, लगानीबारे चर्चा गरे, सहमति गरे । अहिले २ देशबीचको तनाव कम छ । यद्यपि व्यापार शुल्क घटाउन सकेको छैन तर अघोषित व्यापार युद्धलाई विराम दिएका छन् ।

इरान युद्धपछि देखिएको तेल संकट सहज गर्न पानीजहाज र ट्यांकरको कर सहज गर्न अमेरिका र चीन सहमत भएको समाचारले सबैलाई राहत भएको भएको छ । रूस र युक्रेन युद्ध रोक्ने अबको प्राथमिकता परेको युक्रेनको तर्फबाट सहजीकरण गर्न युरोपियन युनियनले जिम्मा लिएको छ । आशा गरौं, यो पनि समाधान उन्मुख हुनेछ । त्यसपछि सधैं आणविक हतियार भएको धाक देखाउँदै आएको उत्तर कोरियाबारे एउटा सार्थक कदम चाहिनेतर्फ उन्मुख छ । भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सि उत्तर कोरिया भ्रमण गरी फर्केका छन् ।

माथि उल्लिखित कुराको चर्चा गर्नु पछाडि एउटै मनसाय रहेको छः अब नेपालको रणनीतिक आवश्यकता र प्राथमिकता भएका क्षेत्रहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने लचिलो प्रयास गर्नु । नेपालको अर्जुनदृष्टि नेपालको भूराजनीतिक महत्वलाई केन्द्रविन्द्रमा राख्दै पुँजी लगानी गरी आर्थिक समृद्धिमा सघाउने कुरामा हुनुपर्दछ । कूटनीतिमा ‘नाई’, ‘हुँदैन’, ‘गर्दिनँ’ ‘सक्दिनँ’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग नै हुँदैन । त्यसैले मीठो शब्दमा व्यक्त गरिनेभन्दा व्यवहारमा यथार्थपरक मित्र राष्ट्रप्रति भरोसा राख्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका खातिर कुनै एक मित्र राष्ट्र खुला दिल लिएर आउँछ भने अब अन्य मित्र राष्ट्र रिसाउँछ कि भन्ने सोच त्याग्नैपर्ने हुन्छ ।

सन्तुलित कूटनीतिका कुरा गरिरहँदा दशकौं बितिसकेको छ तर ठूलो लगानी र नेपालको हितलाई ध्यानमा राखेर, धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु स्थापना गर्नमा चासो कम नै छ । यस क्रममा नेपालले लगानी सम्मेलनहरु गरी धेरैलाई सहभागी बनाएर छलफल आयोजना गर्दा पनि अपेक्षित लगानी विस्तार हुन नसक्दा नेपाली रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अहिले विदेशी लगानी आएको क्षेत्र साना प्रकृतिका उद्योग, मझौला खालका व्यवसायिक प्रतिष्ठान हुन् । त्यो पनि सेवा क्षेत्रमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।

सडक, पुल, हवाइ अड्डा, सुरुङमार्ग, राजमार्ग आदिमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन पर्छ । सरकारले ध्यान देओस् । पछिल्लो लगानी सम्मेलन २०८१ वैशाखमा आयोजना भएको थियो । त्यस अवसरमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रका १ सय ५१ योजना प्रदर्शनमा राखिएका थिए तर, २ वर्ष वितिसक्दा पनि ती योजनाले ठूलो आकर्षण गर्न सकेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा निम्न योजना लगानी योग्यको रुपमा राखिएको थियो ः १. पोखरा महानगरमा पोड वे प्रोजेक्ट, २. काठमाण्डौ चक्रपथमा ३ वटा मेट्रो रेल, ललितपुरमा बहुतलीय पार्किङस्थल, ४. चितवन – रामपुर पोखरा एक्सप्रेस वे. ५ चन्द्रागिरी चितलाङ पालुङ चितवन एक्सप्रेस वे. ६ हेमजा – नयाँपुल टनेल रोड, ७. मलेखु लोक्षर टनेल रोड, दाउन्ने खण्ड रोड टनेल, ८. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश आदि ।

त्यस्तै खनिज उत्खननमा १. खोटाङमा डोलोमाइट, २ काभ्रे काफलडाँडामा ग्रेनाइट, ३. बैतडी मा फोस फरेड, ४. लुम्बिनी ब्ल्क नम्बर ४ र चितवन ब्लक नम्बर ५ मा पेट्रोलियम, १३. हुप्सेकोट धौवाडी फलाम आदी । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा – १ शक्तीखोर औद्योजिक क्षेत्र २. पाचावालमा स्पेशल इकोनोजीक जोन, ३ ग्लास उत्पादन, ४ ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन एमोनिया प्लान्ट, ५ कागज कारखाना लगायत थिए ।

पर्यटन क्षेत्रमा १. फिल्मसिटी २ एम्युजमेन्ट पार्क, ३ पोखरा इन्टरनेशनल कन्भेन्शन सेन्टर, ४ खप्तड इन्टिग्रेटेड टुरिजम डेभलमेन्ट, ५ जानकी हेरिटेज एण्ड कल्चरल भिलेज, ६. ग्रेट हिमालयन ट्रेल – ७ वेगवास – रुपाताल वाटर स्पोर्टस योजना केही केवलकार प्रोजेक्ट ः वाटरल्यान्ड, फनपार्क आदी छन् । यसबाहेक केही जलविद्युत आयोजना, केही ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्बन्धी पनि छन् । यीमध्ये कुनै पनि योजनामा लगानी गर्न आशयपत्र वा इच्छा जाहेर नगरिएको अवस्था रहेको छ । आखिरमा किन लगानी आकर्षण हुन सकेन त ? यसको समाधान अब सरकारबाट हुन जरूरी छ ।

यस पटक सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजीक्षेत्र सहभागी बनाउने नीति लिएको छ । अप्ठेरो परेको कानुन र नियम संशोधन गर्न लागिपरेको छ । वातावरणीय मूल्यांकनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लामो सरकारी प्रक्रिया र दर्जनौं सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त गरी १ महिनाभित्र एउटै विन्दुबाट सबै काम पूरा गर्ने बाचा गरेको छ । सनसेट कानुन ल्याउने तरखरमा छ । सबैभन्दा जटिल कुरा जग्गा किन्न नसकिने अवस्था, किन्नु परेमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हो । त्यसैले उद्योगको प्रकृति हेर्दा आवश्यकता अनुरूप जग्गा लिजमा लामो अवधिको लागि उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले यो वर्ष, लगानी सम्मेलन गर्ने नीति लिएका छन् । लगानी सम्मेलन गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । के सहुलियत दिनस किन्छ ? त्यस्को फेहरिस्त जग्गा उपलब्धताको सुनिश्चितता अनि आ–आफ्नो प्रदेश र पालिकामा गरिने लगानीको प्राथमिकीकरण तय गर्नु तब लगानीकर्ताका लाई आस्वस्त गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । सम्बन्धित पक्षको ध्यान यसतर्फ जाने नै छ जे भए पनि लगानीको अपरिहार्यताको कारण स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई हाम्रो प्रदेश र पालिकामा ल्याउन सक्यौ भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।