काठमाडौं / सरकारले लघुवित्त संस्थापीडित संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्तपीडितबीच अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो।

सरकारसंग सहमति भएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थापीडित संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। लघुवित्त कम्पनीका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र ब्यांकले जारी गरेका नियम तथा निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत छन्।

राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने भनी तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सरकार सहमत भएको छ।

एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने, ऋण लिंदाकै बखत ऋणीको अनुमति विना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाको समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनस्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र ब्यांकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

संघर्ष समितिले एकल अंक ब्याजदर तथा एक प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग गर्दै आएको थियो। ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका सन्दर्भमा राष्ट्र ब्यांकले आवश्यक पहलकदमी गर्ने सहमति भएको छ।

बचतको र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र ब्यांकलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।

यससँगै लघुवित्तपीडितको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनको सिफारिशका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।