पोखरा/न्यायलयमा राजनीतिकरण बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई सदस्यको रुपमा राख्नु एक रहेको शनिवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन । न्यायापालिका सुधारका लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको भन्दै उनीहरुले स्थानीय तहमा पनि अदालत बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक परिषद् भनेर प्रधानन्यायाधीश बैठकमा जाने तर अदालतमा परेका मुद्धा र नियुक्तिका कुरा हुने भएकाले परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न नहुने बताए । ‘परिषद्मा बसेर बैठकमा जाने तर राजनीतिक हिमचिम बढाउने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरामा सिमित हुने अवस्था रहेछ’ पोखरा उच्च अदालत र कास्की जिल्ला अदालत बारद्वारा आयोजित न्यायापालिका पुर्नसंरचना सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले भने । यसले प्रधानन्यायाधीशलाई विवादित मात्र नबनाई न्यायालयमा राजनीतिकरण पनि हुने भएकाले परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राख्न नहुने जिकिर गरे ।

भट्टराईले संविधान परिमार्जन नभए देशमा स्थायित्व नहुने बताए । समसामयिक बिषयमा संसोधन अनिवार्य भइसकेको र नभए संविधानै खारेज गर्नुपर्ने स्वर बलियो हुने दावी उनको थियो । न्यायापालिका बिबादरहित नबनाउन संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताए । अरु देशमा मुद्धा संख्या बढ्दा न्यायालयको आस्था र विश्वास बढेको भन्दै न्यायाधीश खुशी हुने तर नेपालमाभने न्यायाधीशको टाउको दुख्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले यसमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने जनाए । साथै उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउनु पर्ने र स्थानीय तहमा अदालत बनाउनु पर्ने बताए । स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने रहे पनि नबनेको र अहिलेको न्यायिक समितिमात्रै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘समितिमा रहेको अधिकारलाई समेटेर स्थानीय अदालत बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्छ ।’ सर्बोच्चमा न्यायाधीश कतिसमय रहने भन्ने पनि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायापालिकाको विद्यमान संरचनामा पुर्नसंरचनात्मक सुधार विषयक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायिक संरचनागत गठन वा उनीहरुका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भएनन वा भएर पनि प्रभावकारी बन्न सकेनन् वा न्यायमा पहुँच हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठेको बताए । संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था भए पनि विनासुनुवाई न्यायाधीश नियुक्ती हुनु, संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या दुई तिहाई भन्दाबढी आवस्यक पर्ने भए पनि जबर्जस्त संसदलाई छल्दै अध्यादेशमार्फत आफुखुशी गणपुरक संख्या राख्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएको उनले जनाए । त्यस्ता नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्धामाको समयमा न्याय निरोपण हुन नसक्नु, सर्बोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हावी हुदै प्राय आफ्ना मान्छेको बर्चस्व हुने गरी नियुक्ति हुने परिपाटीको संस्थागत बिकास हुदै गएको उनले उल्लेख गरे ।

यसैगरी न्याय परिषद्मा कार्यकारीको बर्चस्व रहनु, अदालत र अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुँदाहुँदै पनि पुरा गरेको आभास हुन नसकेको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाअभियोग एउटै संसदको अधिवेशनले टुंगाउनु पर्नेमा अनिर्णयको बन्दीको रुपमा रहेको भन्दै उनले न्यायपरिषद् नियमावली संविधानको धारा १४१ (३) संग बाझिने गरी ल्याइएकाले न्यायिक बिचलनको विजारोपण हुन पुगेको जनाए । ‘यी र यस्तै कुराले आगामी दिनमा समय र परिस्थिति एवं जनइच्छा अनुकुल संविधानको संसोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ’ अवधारणा पत्रमा उनले भने, ‘संविधान संसोधन गर्दा संविधानसंग जोडिएका न्यायिक संरचनाको पनि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्नेमा दुई मत रहदैन ।’ संविधान जारी भएको ८ वर्षको अवधिमा २ पटक आवधिक निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार गठन भए । यस बीचमा संसद विघटन, सरकार फेरबदल, संघीयता, समावेशितालगायत जेजति संविधान कार्यान्वयन भए पनि नेपाली जनतालाई आवस्यक सेवासुविधा, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अपेक्षा वा न्यायमा पहुँचजस्ता न्यूनतम आधारभूत कुरा भने पुरा हुन नसकेको उनले बताए ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक व्यक्ति राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायलय) मध्ये एउटामा मात्र रहनुपर्छ । सरकारको एउटा अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । तीनै अंग स्वेच्छाचारी भएमा, मुल कानुनसंग बाझिएमा परीक्षण गरी बदर गराउने काम, न्यायिक पुनरावलोकन हुने, कहिले राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेशै नगर्ने त कहिले गर्ने गरी न्यायिक ब्याख्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । ‘यसैले न्यायापालिकाको पुर्नसंरचनाका लागि संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाई समिति, न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक अदालत, महाअभियोगजस्ता बिषयको संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ’ उनले भने ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अहिलेको न्यायिक नेतृत्वबाट कुनै पनि आशा गर्न नसकिने भन्दै न्यायिक सुधारमात्र नभई पुर्नसंरचना नै अपरिहार्य रहेको बताए । यस विषयमा बारले आवस्यक पहल थालेको र एकदिन सफल हुने विश्वास उनले गरे । ‘प्रहरीको स्यालुट खादै र रातो कार्पेटमा हिड्ने न्यायाधीश पुलिस अधिकारीजस्ता भएका छन’ उनले भने, ‘यस्तो न्यायिक नेतृत्वबाट कुनै आश नगरौ ।’ उनले कुनै पनि नराम्रो र गलत कामको साक्षी बसेर मुलुकलाई धोका दिन आफुहरुले नचाहेको तर न्यायिक नेतृत्वले हामीलाई गलत काममा उद्धत गराइरहेको बताए । चाकडी गर्नेलाई न्यायलयले मन पराउने तर आफुहरु त्यो गर्न तयार नभएको भन्दै उनले बार न्यायालयको सुधारका लागि आन्दोलनरत रहेको सुनाए । न्यायाधीश नियुक्तिको जरैबाट खोतल्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश भएकाको बारले स्वामित्व लिन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले न्यायलय सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नलगिएको दुखेसो गरे । न्यायाधीशमा अधिकार पाएपछि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति ब्यापक रहेको भन्दै उनले संविधानको मर्म अनुसार काम हुन नसकेको बताए । प्रतिवेदनमा न्यायापालिका सुधारका थुप्रै कुराहरु रहेको उनले सुनाए । ‘न्यायिक गुनासोको संवोधन नभए संविधान टिक्दैन’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरु कसरी आफुलाई शक्तिशाली भइरहने ध्याउन्नमा रहेका छन । अव न्यायालयको पुर्नसंरचना अपरिहार्य भइसकेको छ ।’ कार्यक्रममा नेपाल बारका उपाध्यक्ष बीरेन्द्र केसी, महासचिव अन्जीता खनाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरन्जीवि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णबहादुर थापा, यदुनाथ खनाललगायतले न्यायापालिका सुधारका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।