पोखरा/गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणका लागि समयसारिणी यसप्रकार तोकेको थियो ।

१) माघ मसान्तभित्र मध्यमकालिन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान गर्ने ।
२) फागुन १५ भित्र स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रीसमक्ष सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने । साथै स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामीतीन वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका समेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन तथा ढाँचा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सचिवालयमा पठाउनु पर्ने ।
३) चैत तेस्रो साताभित्र बिषयगत मन्त्रालयले आफु र मातहतको निकायको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने
४) खर्चको सीमा प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफु मातहतका निकायका लागि बजेट सीमाकंनसहितको परिपत्र गर्नुपर्ने
५) चैत मसान्तसम्म प्रदेश नीति तथा तथा योजना आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचनाको खाका तयार पार्ने र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोगसंग परामर्श गरी बजेट छलफलको लागि मिति, समय र स्थान निर्धारण गरी विषयगत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने

तर प्रदेशमा बिकसित पछिल्लो घटनाक्रमले बजेट निर्माण प्रक्रियाले कुनै गति लिन सकेको छैन । गत वर्ष चैत २० गते बजेटको सिलिङ बाडिसकेको मन्त्रालयले अहिले भने स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रीसमक्ष सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेबाहेक केही काम अघि बढेको छैन । त्यो पनि संघ सरकारले राजस्व बाँडफाँड र बित्तीय समानीकरणका बजेट नपठाउँदै समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ रहेन ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार अहिले बजेटका विषयमा खासै कुनै काम अघि बढेको छैन । चहलपहल हुनुपर्ने मन्त्रालयहरु सुनसान जस्तै देखिन्छन । संघ सरकारले दुई दिन अघिमात्रै प्रदेशलाई ७ अर्व ६३ करोड ८८ लाखको बित्तीय समानीकरण र ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गतको बजेट तोकेर पठाएको छ । अव संघबाट आएको यो बजेटसंग प्रदेशको आन्तरिक आय, सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान, रोयल्टी, ऋण तथा बचत नगदसमेत जोडेर सिलिङ बनाउनु पर्छ । तर अहिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिइसकेको र प्रदेश प्रमुखबाट यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकार गठनको आव्हान गरेको अवस्था छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुन पुगेको हो । त्यसो त सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थत फागुन २३ मा फिर्ता लिएसंगै सरकार अल्पमतमा परेको थियो । त्यही दिनदेखिनै अव को मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्छ भन्ने बहससंगै बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि अलमलिएको हो । ‘यतिबेला बजेट निर्माण प्रक्रियाको चटारो हुने समय हो’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव राजेन्द्रबाबु अर्यालले भने, ‘बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमले ढिलाई हुन पुगेको छ ।’ यसपटक समयसीमा घर्केको भए पनि गत वर्षको तुलनामा भने समय अझै घर्केको उनले बताए । गतवर्ष खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार परिवर्तसंगै बैशाख अन्तिममा सिलिङ फेरेर बजेट ल्याइएको थियो । चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदासम्म बजेट निर्माण प्रक्रिया अलमलमै पर्नेछ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले पनि अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले आयोगबाट हुनुपर्ने जति काम नभएको बताए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी असार १ मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।