पोखरा/ गण्डकी प्रदेशमा गठन भएको सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले मंगलबार सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आईतबार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले निवेदन दर्ता गरेका हुन । यसअघि सोमबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवको निवासमा भएको शीर्ष नेताहरुको बैठकले प्रदेश प्रमुखको उक्त नियुक्त असंवैधानिक रहेकाले सर्बोच्चमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार (गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता) चिरन्जीवि शर्मा पौडेलका अनुसार पाण्डेले आफुलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरताका लागि अन्तरीम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेशको माग गरेका हुन । संविधानको धारा १६६ को उपधारा २ मा प्रदेश प्रमुखले अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहे पनि प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो नगरेको मुद्धामा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत पुर्याए छाड्छु भनेरै राजीनामा दिएको अवस्था, बहुमतको नाममा सभामुखलाई गन्न पाइदैन भनेर समयमै प्रदेश प्रमुखलाई सुझाएको, लिखित निवेदन दर्ता गरेको र प्रदेश प्रमुखले दर्ता गर्न भनेर रेकर्डेड भए पनि सभामुखलाई गनेर नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरिनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ । यसैगरी पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ को प्रावधानकालागि मार्ग प्रशस्त गरीसकेपछि प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पाण्डेलाईनै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको तर बहुमतसिद्ध नभई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरिएको, संविधानको धारा १८६ ले सभामुखलाई मतदानको अधिकारी नभएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको, कोशी प्रदेशको नजीरलाई लत्याएको जस्ता कारण देखाउँदै आफुलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिलाउन अन्तरमी आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेश माग गरेका हुन ।
सर्बोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोबिन्दप्रसाद घिमिरेले निवेदन दर्ता भएको बताउँदै भोली बुधवारका लागि पेशी तोकिएको बताए ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि यही चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका थिए । चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्मको समय सीमा दिइएको थियो । चैत २५ गते आइतबार नै अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित ८ र एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले समर्थन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । उक्त दावी अनुसार प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले माओवादीबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकार गठन संवैधानिक रहेको दावी गर्छन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सांसदको संख्यामात्र उल्लेख गरी प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको उनको भनाइ छ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने उनले बताए ।
