पोखरा / गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच हुने सहकार्य सहअस्तित्व र साझेदारीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रदेश प्रमुख भट्टको विश्वास छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीको सातौं जिल्ला सभाको बुधवार उद्घाटन गर्दै भट्टले मुलुक गणतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा नै रहेकाले यसलाई सफल बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको भावना विकास गर्दै जनतालाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ । संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकमा विकास गर्नुपर्छ ।’
जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकार सुशासनयुक्त हुनुपर्नेमा पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले जोड दिए । स्थानीय तहबीच आपसी समन्वयको खाँचो औंल्याउँदै उनले सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन व्यवस्था गरिएको जिल्ला समन्वय समितिकोे कार्य प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका संघीय प्रादेशिक सरकारी कार्यालय र पालिकाहरू बिच समन्वय गर्ने, विकास निर्माण कार्यमा सन्तुलन भए नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने, वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमहरू गरी राय सुझाव दिने लगायतका कार्यहरू तोकिएकाले सोहि अनुसार गर्न पनि अनुरोध गरे ।
कास्की जिल्ला पर्यटनको हिसाबले अग्रणी जिल्ला रहेको र यसै जिल्लाको पोखरालाई हालै नेपाल सरकारले पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा पर्यटकीय स्थलहरुको स्तरोन्नति, ग्रामीण पर्यटनको प्रवद्र्धन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको प्रचारप्रसार र उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँका पाँच वटै तहबीच साझा कार्यक्रम, समन्वय हुनुुपर्नेमा पनि भट्टले जोड दिए ।
सभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट जिससको थप सबलिकरणमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सभामा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य भिमबहादुर कार्की, पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझा, जिसस गोर्खाका प्रमुख मोहनबहादुर थापा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेब घिमिरे, साबिक जिल्ला बिकास समिति कास्कीका सभापति पुन्य पौडेल जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष हर्कबहादुर गुरुङ, नेकपा माओबादी केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष शिवजी लामिछाने सहितले मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए। जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत उप(प्रमुख सरिता माल र संचालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए।
सभाले राष्ट्रिय महत्वका सम्भावित रणनीतिक योजनाहरु, प्रदेश गौरवका योजनाहरुको लागि प्राथमिकता सहित बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी कास्कीका ५ पालिकाकाका लागि विभिन्न ११४ वटा योजना जिल्ला सभाबाट स्वीकृत गरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै विकास कार्यमा समन्वयका लागि स्थानीय तहले संचालन गरेका विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, व्यवस्थापनमा सहजीकरण कार्य तिब्रताका साथ अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै आ।ब।२०८०र८१ देखि जिल्ला समन्वय समितिले वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कनको नतिजा पालिकाको रोहवरमा विश्लेषणसहित सार्वजनिकीकरण गरी पालिकालाई सम्मान गर्ने विधीवत् थालनी गरिएकोमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । आ।ब।ण्डण्रण्डज्ञ देखी जिल्लाभित्र रही उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक निकाय राष्ट्रसेवक शिक्षक तथा कर्मचारी र पत्रकार एवं संचारकर्मीलाई सम्मान गरिने, अन्तरसंवाद कार्यक्रम जेष्ठ नागरिकसँग, वालवालिकासँग, उपभोक्ता समूह नदी तथा खानीजन्य व्यवसायी जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई उद्योग, वाणिज्य, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ता विषयमा आगामी वर्ष अन्तरसंवाद कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । नागरिक आरोग्य जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई बैकल्पिक चिकित्सा पद्धती, आयुर्वेद र योगालाई पालिका हुँदै वडा स्तरसम्म लैजान पहल गर्ने, पालिकाका स्थानीय पाठ्यक्रममा नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई समावेश गरी विद्यालय स्तरमै कक्षा संचालन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने, वाल विवाहलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय वाल अधिकार परिषद्सँग समन्वय गरी विहेबारी २० वर्षपारीको नारालाई सार्थक तुल्याउन विवाह कार्डमा समेत जन्ममिति राख्ने र २० वर्ष पूरा गरेकालाई मात्र विवाह कार्यमा संलग्न पंडित लगायत सरोकारवालालाई तालिम प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा सुक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सहजीकरण गर्ने, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा वाह्य तथा आन्तरिक उडानहरु संचालन गर्न र सातै प्रदेशका राजधानीबाट नियमित रुपमा हवाई उडान गर्ने गराउने कार्यमा पहल र सहजीकरण गर्ने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, मुग्लिङ पोखरा सडक खण्ड, मध्ये कोत्रे पोखरा निर्माणाधीन सडक राजमार्ग, रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनाका वाँकी कामहरु समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धीत निकायमा पहल र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि जिससको छ । सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर अवस्था, सार्वजनिकको कक्षा १२ सम्मको निशुल्क शिक्षा, निजी विद्यालयमा निर्धारण गरिएको मापदण्ड बमोजिमको शुल्क र कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ती अनिवार्य विषय लगायतमा शिक्षा समन्वय इकाइ स्थानीय तह समेतसँग समन्वय र सहकार्य गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने गराउने संयन्त्र गठन गरी अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ,विपद् बाट उत्पन्न हुन सक्ने जनधनको क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारी, खोज तथा उद्दार, राहत व्यवस्थापन र पून निर्माणको कार्यमा सम्बन्धीत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने , जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ आ ब।०७८/०७९ मा समेत कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी जिल्लाभित्र संचालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता बिकासका कार्यक्रमहरुलाई अगाडी बढाइने र स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्ने,ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४९९० बमोजिम उत्खनन र संकलन कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेतको पालना स्थानीय तहहरुले गर्नेलगायत निर्णय भएका छन ।
