पोखरा/ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने खालको निर्णय नगर्न र नगराउन सर्बोच्च अदालतले बुधवार अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ती असंवैधानिक भन्दै पाण्डेले मंगलबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरासमेत बिरुद्ध उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले तोकेको अवधिसम्म नपर्खी चैत २५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरिएको र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भइ दलसंग आवद्धता त्याग गरेको र संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिनसक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवस्यक देखिएको आदेशमा भनिएको छ । ‘तर सरकार शुन्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिनसमेत नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य संचालनबाहेक अधिकारी नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालिन असरपर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा दर्शाइएको विवादको निरुपण छिटो हुन बाञ्छनीय देखिएकाले पूर्ण सुनुवाईको लागि बैशाख १० गते सोमबार पेशी तोकिएको छ ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदककको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए खुलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत २०८१ बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र चैत २५ मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट खगराज अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति सहित तत्सम्बन्धि कागजात समेत सक्कलै फायलराखी लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनि यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नामा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनु भन्ने पनि आदेशमा छ । अन्तिम आदेशसमेत माग भएतर्फ हेर्दा निवेदक सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ मा पदबाट राजीनामा दिएको कारण दर्शाइ मुख्यमन्त्रीमा चैत २७ गतेसम्म दावी पेश गर्न आव्हान गरिएको भन्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशित भएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट चैत २५ मा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको देखिएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी, प्रेमबहादुर खड्का, बिजयप्रसाद मिश्र, यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठी, एवं अधिवक्ताहरु शिवकुमार यादव, भुमिश्वर शर्मा गौतम, खम्बबहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रराज आरण, तुलसीराम पोखरेल, जनकसिंह साउद, रुपेश खनाल, चिरन्जीवि शर्मा, मनिषा बस्नेतर सम्झना केसीले बहस गरेका थिए ।
अधिकारीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रविनारायण खनाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश प्रधान श्रीकान्त बराल, टिकाराम भट्टराई, इश्वरी भट्टराई, अधिवक्ता खगराज आचार्य, केदारप्रसाद कोइराला शान्तिदेवी खनाल, सिर्जना सुवेदी, गुरुभक्त निरौला, मुकुन्द अधिकारी, बिदुरप्रसाद ढुंगाना, राजाराम घिमिरे, योगराज आचार्यले बहस गरेका थिए ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि यही चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम २ वा सो भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका थिए । चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेसम्मको समय सीमा दिइएको थियो । चैत २५ गते आइतबार नै अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालसहित ८ र एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले समर्थन गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । उक्त दावी अनुसार प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीले माओवादीबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन ।