पोखरा/गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तामा लमजुङका कृष्ण अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज उनलाई नियुक्त गरेका हुन ।
अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विषयमा प्रदेश प्रमुखसहितलाई विपक्षी बनाइ सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा परेको अवस्थामा सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको हो । मुद्धामाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने खालको निर्णय नगर्न र नगराउन बुधवार अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ती असंवैधानिक भन्दै पाण्डेले मंगलबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरासमेत बिरुद्ध उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदककको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए खुलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत २०८१ बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र चैत २५ मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट खगराज अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति सहित तत्सम्बन्धि कागजात समेत सक्कलै फायलराखी लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनि यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनु भन्ने सर्बोच्चको आदेशमा छ । यस कामका लागि पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको आवस्यकता परेकाले अधिकारीले नियुक्ती गरेका हुन ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता अधिकारी एमाले लमजुङका निवर्तमान अध्यक्ष हुन । साथै हालै सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा फेरी अध्यक्ष पदमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका उनी पराजित भएका थिए ।
