पोखरा/नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्धाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरु गर्नु तथा बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेकालागि प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम भएको जनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आजमात्रै बैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको अधिवेशन आव्हान गरेपछि कांग्रस संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गैरजिम्मेवार भएको बताएका हुन ।साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष लगायतमा नियुक्ती समेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा सभाभुख समेतको संलग्नतामा असंवैधानीक प्रक्रियाबाट खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको सर्वविदितै रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा गत चैत २८ मै सर्वोच्चले हालको सरकारलाई मुद्धाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सन्चालन वाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको र सो बारे प्रत्यर्थीहरुलाई जानकारी समेत दिइएको उल्लेख छ । साथै उक्त मुद्धालाई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट अग्राधिकार दिई २०८१ बैशाख १० गते सोमवारका लागि पेशी तोकिएको पाण्डेले जनाएका छन ।
‘सम्मानीत अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्ममान कानुनको वेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरु प्रति गम्भिर असहमती जनाउँदै यसबाट प्रदेश सभामा द्धन्द्धको वातावरण सिर्जना हुने हुँदा यसको जिम्मेवार संम्बन्धित पक्षहरु हुने समेत स्पष्ट पार्दछौँ’ पाण्डेले विज्ञप्तिमा भनेका छन ।
