पोखरा/प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बहिष्कारपछि शुक्रबारको लागि डाकिएको गण्डकी प्रदेशसभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ ।
शुक्रबारको लागि डाकिएको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत अनुपस्थित थियो भने कांग्रेसले प्रदेशसभा आह्वान नै गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित सभामा भाग नलिने जानकारी गराएको थियो ।
सदनमा विपक्षीको बेञ्च नै खाली भएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट अधिवेशन आह्वान भएको पत्र पढ्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराएका हुन् ।
यसाअघि सदनको कार्यसूची तय गर्नका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो ।त्यो बैठकमा जीवनाषक विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन खोजिए पनि पछि प्रतिपक्षीको सहभागिता नहुने भएपछि हटाइएको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले सभामुख धिताललाई पत्र बुझाउँदै अधिवेशन आह्वान नै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै रोक्न माग गरेको थियो । शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले अधिवेशनमा सहभागी नहुने र सभामुखलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखलाई पत्र बुझाउँदै अधिवेशन रोक्न माग गरेका थिए ।
कांग्रेसका सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेद्धारा जारी विज्ञप्तिमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको र सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी गराइएको थियो ।
‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक संचालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीतसमेत हुने भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगर्न÷नगराउन अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शुक्रबारको लागि प्रदेश सभा आह्वान गरेका थिए । सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत जोडेर बहुमत देखाउँदै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा नियुुिक्त नै असंवैधानिक भएको कांग्रेसको जिकिर छ । सोही मागसहित नेपाली कांग्रेसले चैत सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो । सर्वोच्च्च अदालतले चैत २८ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ‘काम चलाउ’ ठहर गर्दै दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको लागि वैशाख १० गते पेसी तोकिएको छ ।
कांग्रेसले यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा बोलाउनु नै गैरकानूनी एवं सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको बताउँदै भनेको छ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेशी समेतलाई वेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र मा। प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नु अर्को गैरजिम्मेवार कदम हो ।’
यता, मुख्यमन्त्री अधिकारीले चाहिँ शुक्रबारको बैठकबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि विश्वासको मत लिने कार्यसूची नै बनेन । अधिवेशनमा विधेयकहरुबारे छलफलमात्र गरिने गरी उनी पछि हट्न पुगे । चैत २५ गते माओवादीको तर्फबाट चुनाव जितेका तथा हाल सभामुख रहेका धितालसहित ८, एमालेका २२ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित ३१ सांसदको बहुमत देखाउँदै उनले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । उनको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले तत्काल सदर गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिएका थिए । तर, कांग्रेसले त्यो निर्णयको कानूनी उपचार खोज्न अदालतको ढोका ढक्ढक्यायो ।
यता, राप्रपाका दुई सांसदको समर्थन पाउने आशामा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई राप्रपा बिच्किएपछि झन संकट प¥यो । यसअघि नै प्रदेश सरकार निर्माणमा विपक्षीलाई सघाउने निर्णय गरिसकेको राप्रपा चैत २७ गते काडमाडौंमा भएको प्रदर्शनमा दमन भएपछि झन आक्रामक बन्न पुग्यो । एकातिर सर्वोच्चले ‘काम चलाउ’ मा परिणत गरिसकेको अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ राप्रपा विपक्षमा उभिँदा उनी कमजोर बने । जसले गर्दा विश्वासको मत लिने निर्णयबाट उनी पछि सरे । कांग्रेसले हालेको रिटमा सर्वोच्चले वैशाख १० गतेको लागि पेशी तोेकेको छ ।