पोखरा/२०७९ साल पुस २५ गते गण्डकी प्रदेशले एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार पायो । आफूसँगै ३ जना मन्त्रीको सपथ भए पनि माघ १० मा बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । उनले माओवादी केन्द्रमा रेशम जुग्जालीलाई सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यायाता व्यवस्था मन्त्रालय सुम्पे भने एमालेकै सीता सुन्दासलाई आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी दिए ।
माघ महिना भनेको आर्थिक वर्षको मध्यकालीन समीक्षा सकेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने र बजेट निर्माणको तयारी थाल्ने महिना हो । किनकि, प्रदेश सरकारहरुले असारको १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । स्वभाविक रुपले अधिकारी नेतृत्वको सरकार बजेट निर्माणमा जुट्यो । तर, उनको गति रोकियो । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै उनी पदबाट विस्थापित बने । वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मन्त्री बने । पाण्डेले वैशाख २९ गते मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा जीतप्रकाश आलेलाई अर्थमन्त्री बनाए । बजेट ल्याउन एक महिना मात्र बाँकी थियो । त्यो अवधिमा योजना छनोट, बजेटका प्राथमिकता र सिंद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्नेदेखि बजेट निर्माण अनि विनियोजन विधेयक ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री आलेका अनुसार रातभर नसुति ती कामहरु फत्ते गरियो । ‘आयोजना छनोटको आधार पनि थिएन । प्रदेश गौरवको आयोजना थिए तर कार्यान्वयनमा थिएनन् । कुन आयोजना अगाडि बढाउने, नीति तथा कार्यक्रममा गठबन्धनका प्रतिवद्दता समावेश गर्ने काम गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने,‘रातभर बसियो, सकेसम्म वास्तविकतामा टेकेर बजेट बनाउने काम भयो ।’
उनले ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याए । हतारमा बजेट बनाउँदा उनले कतिपय पहिल्यै छनोट भएका योजनालाई निरन्तरता दिए भने केही नयाँ परियोजना पनि थप्न भ्याए । समय कम हुँदा सोचेजस्तो सबै विषयमा ध्यान दिन नसकेको उनी अहिले पनि स्वीकार्छन् ।
गतवर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा गण्डकीमा सत्ता उलटफेर भएको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई एमालेका नेता खगराज अधिकारीले बिस्थापित गरेका छन् । भला, यसको वैधानिकता कायम हुन बाँकी नै किन नहोस् ! चैत २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका उनले वैशाख ८ गते आएर अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका नेता हरिबहादुर चुमानलाई सुम्पेका छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले भौतिक योजना मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।
बजेट बनाउँदा नीति तथा योजना आयोगको विशेष भूमिका रहन्छ । पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदा डा. कृष्ण देवकोटा आयोगको उपाध्यक्ष थिए । उनी नेतृत्वको नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दै थियो । आधार पत्र सार्वजनिक भइसकेको थियो । संघीय सरकारको १६ औं र प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा टेकेर आउँदो वर्षका लागि योजना छनोट गरिने उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमनपछि उनी सो पदमा रहेनन् । नीति आयोगमा डा. श्रीकान्त खतिवडा नियुक्त भएका छन् । सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिन्छन् । पार्टीले अंगिकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारकै योजना बन्छन् । खगराज नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पायो भने अहिलेसम्म आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेका कार्यक्रमहरु बदलिने निश्चित छ ।
त्यसो त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि नै गण्डकीले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम किटान गरिसकेको छ । वित्त आयोगले तोकेको न्यूनतम समानीकरण अनुदान भनेको १७ अर्ब ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसबाहेक ससर्त र समपूरक आउने ठाउँ बाँकी छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा नै राजश्व बाँडफाटबाहेक अन्य अनुदानको रकम निकासा नभएकाले आउँदो वर्ष पनि भनेजति बजेट आउँछ भन्ने सम्भावना न्यून छ ।
वित्त आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कदेखि आर्थिक–सामाजिक असमानता, राजश्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजश्वको अवस्था लगायतका पाँचवटा सूचकलाई आधार मानेर सूत्रमा आधारित अनुदान निर्धारण गरिन्छ । वित्त आयोग ऐन २०७४ ले कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर पनि अनुदान प्रदान गर्छ । त्यस्तोमा विभिन्न ११ वटा सूचक हुन्छन् ।
प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १६ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा चैत मसान्तसम्म करिब २ अर्ब ३२ करोड अर्थात् ३३.१३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । आन्तरिक ऋण लिने भनेकोमा त्यो प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । आन्तरिक स्रोत नबढेपछि बजेटको आकार बढ्ने सम्भावना कम रहन्छ । यसरी हेर्दा आउँदो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको वास्तविक बजेट अघिल्लो वर्षको जति पनि नपुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
वित्त आयोगले न्यूनतम र सूत्रमा आधारित गरेर यहाँका पालिकाहरुलाई १ अर्ब १६ करोड समानीकरण अनुदानको लक्ष्य पनि तोकिदिएको छ । यता, प्रदेश सरकारले पनि बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७७ लाई गएको फागुनमै संशोधन गरी बजेटको तयारी गरिसकेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गएको चैतमै विशेष र समपूरक आयोजना÷कार्यक्रमहरुको माग गरेको छ । एक हिसाबले भन्दा निजामती कर्मचारीको तर्फबाट नियमित रुपमा गर्नुपर्ने बजेटको तयारी गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकार परिवर्तन वा अस्थिर हुँदा त्यसको असर बजेट निर्माणमा पर्ने गरेको तथ्य लुकेको छैन ।
‘हाम्रोतर्फबाट हुने काम त भइहाल्छन् तर राजनीतिक नेतृत्वका पनि आफ्नै कार्यक्रम हुन्छन् । योजना छान्ने अर्थ मन्त्रालयले हैन नि,’गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रबन्धु अर्यालले भने,‘आर्थिक बृद्धि हुने योजना छनोट भए भने त्यसले राजश्व र रोजगारीमा योगदान गर्छ भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ । हतारमा योजना ल्याउँदा र रकम विनियोजन गर्दा कमजोरी हुनु स्वभाविक हो नि ।’
गण्डकीका पूर्वअर्थमन्त्री आले पनि राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूलका योजना पार्न मरिहत्ते गर्न नहुने र उनीहरुले पनि कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘यहाँ बिग्रेकै राजनीतिक नेतृत्वले कानून अनुसार काम नगरेर हो, खालि कानूनको छिद्र खोज्ने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा नै जनतामा निराशा छाएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक बृद्धिदर कायम गराउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र प्रदेशको सामथ्र्य बढाउन दलहरुबीच साझा सहमति गर्दा राम्रो हुने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’