पोखरा/संघीयतापूर्व नवलपरासी एउटामात्रै जिल्ला थियो । देशमा संघीयता लागु भएसंगै नवलपरासी जिल्ला टुक्राएर पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी बनाइयो । पूर्वी नवलपरासी गण्डकी प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी लुुम्बिनी प्रदेशमा पारियो ।
पहिलाको जिल्ला कारागार पश्चिम नवलपरासीमा पर्यो । पूर्वी नवलपरासीमा भने अहिलेसम्म जिल्ला कारागार बन्न सकेकाे छैन । यसले विभिन्न मुद्धामा जिल्ला अदालतले गरेका आदेश र फैसलाका कैदी बन्दीलाई अन्य जिल्लामा पठाउन प्रहरी बाध्य भएको छ । प्रहरीले कैदी बन्दीलाइ चितवन र पश्चिम नवलपरासी जिल्ला कारागार पठाउने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जिल्ला अदालतबाट भएका आदेश र फैसला अनुसार ४८ जनामध्ये ३९ जना चितवन र ९ जनालाई पश्चिम नवलपरासी पठाइएको पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी नरहरी रेग्मीले बताए । यसैगरी बालबिज्याइँमा परेका १६ वर्षभन्दामुनिका बालबालिका वा किशोरकिशोरीलाई पोखरा र भैरहवाका बालसुधार गृहमा पठाइने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्लामा कारागार नहुँदा प्रहरीलाई गाडीमा राखेर सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा छिमेकी जिल्ला पठाउनु पर्दा यातायात खर्च बढेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘नियमित पुलिसिङमा प्रयोग हुने सवारी साधननै प्रयोग गरी बेजिल्ला कारागार लैजानुपर्ने हुन्छ’ एसपी रेग्मीले भने, ‘यसले प्रहरीका अन्य नियमित काममा पनि अवरोध पुराएको छ ।’ अदालतको आदेश वा फैसलामा ढिलाई हुँदा अभियुक्तलाई बेजिल्ला लिएर जाँदा ढिलो हुने तर भोलिपल्ट पुराउँदा राख्न गाह्रो मान्ने गरेको अवस्था पनि ब्यहोर्नुपरेको प्रहरीको भनाई छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने क्रममा रहेकाले अहिले सडकले पनि सास्ती व्यहोर्नुपरेको एसपी रेग्मीले बताए । चितवन दुरीका हिसावले केही छोटो भएकाले केही सहज हुने भए पनि परासी पुग्न भने सास्ती हुने गरेको प्रहरीको भनाई छ । जिल्लामा फुटकर, भवितव्य, कर्तव्य, आत्महत्याजस्ता ज्यान सम्बन्धि मुद्धा नै बढी पर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि सडक दुर्घटना र लागुऔषधमा मुद्धा रहेको एसपी रेग्मीले बताए ।
नवलपरासी टुक्रिएपछि गण्डकी प्रदेशमा परेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको सदरमुकाम कावासोती बजारलाई तोकियो । तर एकाधबाहेक भौतिक संरचना नहुँदा सरकारी कार्यालय भाडाका घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । नयाँ जिल्ला भएकाले सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा बनाएर नमूना सदरमुकामको अवधारणा अघि सारियो । तर अहिलेसम्म काम नहुँदा कारागारसहित अन्य कार्यालय बन्न सकेका छैनन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जिल्ला कारागार नहुँदा सुरक्षा चुनौति पनि थपिएको बताइन । आगामी आर्थिक वर्ष जिल्ला अदालत र कारागारका बनाउने योजना रहेको तर बजेट कति आउछ भन्ने यकिन नभएको उनको भनाई थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि साविकको इलाका प्रहरी कार्यालयमा रहेको छ । कारागार संवेदनशील क्षेत्र भएकाले भाडाको घरमा राख्न नमिलेकाले बेजिल्ला पठाउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको प्रहरीकाे भनाइ छ ।
