काठमाडौं / सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ ।
तर सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिकै वर्षमा घोषणा गरिएको कैयौं कार्यक्रम र नीति दोहोरिएका छन्। कतिपयलाई फरक शब्दमा फेरि प्रस्तुत गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरूको निर्माण, सार्वजनिक खर्चमा कुशलता अभिवृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग, नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, कानूनी सुधार लगायत लामो समयदेखि घोषणा गरिंदै आएका नीतिलाई यो पटक पनि दोहोर्याइएको छ।
सरकारले गोरखकाली रबर, बुटवल धागो, हेटौंडा कपडा लगायत चल्न नसकेर बन्द भइसकेका रुग्ण उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। तर यी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनै कठिन छ भने सञ्चालनमा आए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्यमा प्रश्न छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउने, सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि नयाँ संस्था बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ। यी पनि कैयौं वर्षदेखि हुँदै आएका घोषणा हुन्।
नीति तथा कार्यक्रमले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरीब घरपरिवार पहिचान गरिसक्ने पनि उल्लेख छ, जुन कैयौं वर्ष पुरानो योजना हो। यस्तै, गरीब ठहरिएका घरपरिवारलाई स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चुलो र ट्यूबवेल उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी कृषिमा सरकारी, निजी, सहकारी र विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, प्रमुख खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषिका कार्यक्रम पुन:संरचना गरिने उल्लेख छ।
सरकारले बितेको आर्थिक वर्षमै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गरेको थियो। तर अहिले अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न र तरकारी आयात हुँदै आएको छ। आगामी दुई वर्षभित्र माछा र पशुजन्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन, स्वबासी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। लामो समयदेखि भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दा प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको छ। तर यसको कार्यान्वयन शिथिल र विवादित छ।
त्यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने कुरा गरेको छ। घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित गर्ने घोषणा यसअघिका सरकारहरूले पनि लामो समयदेखि गर्दै आए पनि यो थाती रहँदै आएको छ।
गल्छी-रसुवागढी, तमोर र भेरी करिडोर, मुग्लिन-पोखरा, नागढुंगा-मुग्लिन सडकको निर्माण र सुधारलाई तीव्रता दिने नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। २०७२ सालमै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि गल्छी-रसुवागढी सडकलाई तीव्रताका साथ स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर यो सडकखण्डको निर्माण शिथिल मात्रै होइन, कतिपय स्थानमा दयनीय समेत छ।
नीति तथा कार्यक्रमले काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको निर्माण २०८३ भित्र सक्ने घोषणा गरेको छ। २०७४ वैशाखमा सरकारले चार वर्षभित्र सक्ने गरी नेपाली सेनालाई यो मार्ग निर्माणको जिम्मा दिएको थियो। सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको निर्माण एकतिहाइ पनि सकिएको छैन।
त्यसैगरी, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-चोचा खण्डको निर्माण सक्ने, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने सहितका योजना उल्लेख गरेको छ। यी नयाँ कार्यक्रम होइनन् भने आगामी वर्ष नै कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना पनि छैन।
रोचक कुरा, नेकपा (एमाले) सरकारमा साझेदार भएर भित्रिएसँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलमार्गको कुरा अटाएको छ। सुनकोशी र नारायणी नदीमा टर्मिनल सहितको जलमार्ग निर्माण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलमार्गको प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रमले नागमतीमा बाँध हाल्ने विवादास्पद योजना अघि बढाउने पनि उल्लेख गरेको छ। बागमती नदीमा सुक्खा याममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख छ।
सरकारले बागमतीमा हिउँदमा पानी बगाउने भन्दै एशियाली विकास ब्यांकसँग रु. २५ अर्ब ऋण काढेर नागमतीमा ९४.५ मिटर अग्लो बाँध हाल्ने प्रस्ताव अघि बढाउन खोजिरहेको छ। पर्यावरणविद्हरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमले बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। यी दुवै परियोजना अघि बढाउने योजना लामो समयदेखिको हो र कैयौं सरकारी नीति र कार्यक्रममा यसको उल्लेख हुँदै आएको छ।
यद्यपि खर्बौं लगानी हुने यी आयोजनाको निर्माण अघि बढाइहाल्ने स्रोत सरकारसँग छैन। बूढीगण्डकीका लागि मात्रै झन्डै रु. चार खर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ।
हरेक वर्ष सरकारले घोषणा गर्दै आएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै शिथिल हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदनका अनुसार ८.५ क्रियाकलाप र १६.९ माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएका छन्। यसले सरकारको कार्यान्वयन पाटोको असफलता देखाउँछ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
