पोखरा/संघीय शासन व्यवस्थासंगै साविकको नवलपरासी जिल्लालाई टुक्राएर पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी बनाइयो । पूर्वी नवलपरासी गण्डकी र पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा परे । एउटै जिल्ला हुँदा सदरमुकाम रहेको परासी पश्चिम नवलपरासीमा परेपछि जिल्लास्तरीय कार्यालय सबै उतै रहन पुगे ।

पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती बजारलाई तोकियो । तर सरकारी भवन नभएकाले अहिलेसम्म प्राय सवै कार्यालय भाडाका घरमा संचालित छन । नयाँ जिल्ला भएकाले सरकारले सबै कार्यालयलाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर नमूना सदरमुकाम बनाउने योजना अघि सार्यो । तर अहिलेसम्म काम हुन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ३ वटा संघीय कार्यालयका भवन निर्माण सुरु हुने भएको छ । ३ मध्ये एउटा भवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य ४ वटा कार्यालयका लागि २ भवन प्रयोग हुनेछन । यसका लागि संघीय सरकारबाट ५० करोड छुट्टीएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार दुईवटा भवनमा एकीकृत शहरी कार्यालय (मिल्दाजुल्दा) २/२ वटा कार्यालय रहनेछन ।

अहिले टेन्डर भएर प्राविधिक मुल्यांकन पनि सकिएको र विभागमा पेश भइसकेको आयोजना प्रमुख सिडीई झपटबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार विभागले स्वीकृत गर्नसाथ काम अघि बढ्नेछ । भवन निर्माणका लागि २५ वटा निर्माण व्यवसायीले ईच्छा देखाएका छन । आगामी वर्षमा पनि बजेट सुनिश्चितताका लागि पहल भएको उनको भनाई छ ।

सरकारले कावासोती नगरपालिका–३ मा १८४ विघा जमीनमा नमूना सदरमुकाम बनाउने भनेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बनाएको थियो । उक्त स्थानमा १८ वटा संघीय कार्यालय, ११ वटा प्रदेशस्तरीय कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय, नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणको भवन बनाउने योजनामा छ । साथै खानेपानी ट्यांकी, नगरपालिका र वडा कार्यालय भवन, खेल मैदान, गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला झल्काउने एकएकवटा गरी ११ वटा पार्क, ७ किलोमिटर सडक संजाल, आयोजनास्थल भन्दा पश्चिममा रहेको केरुंगा खोला नियन्त्रण, कम्पाउन्ड वाल, सुरक्षा प्रणाली र बृक्षारोपण गर्ने पनि योजनामा समेटिएको छ । यसका लागि ३६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म आयोजनास्थलमा रोड मार्किङ गरी ग्राभेलिङको काममात्र भएको छ ।

नेपाल सरकारको नाममा उक्त जग्गाको पूर्जा आएपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सफल भएको हो । अहिले इलाका प्रहरी कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी र इलाका वनमा जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले मात्रै भाडा तिर्दैनन । अन्य सरकारी कार्यालयले मासिक दशौंलाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएका छन ।

नमूना सदरमुकाम लेखिएको जीर्ण स्तम्भ

नमूना सदरमुकामको २०७६ साल बैशाख ७ गतेका दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेका थिए । तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) बनाउन र स्वीकृत गर्न ढिलाई भएकाले अहिलेसम्म कामले गति लिन नसकेको हो । ईआइए हालैमात्र स्वीकृत भएकाले पहिलोपटक भवन बनाउन ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको हो । नेपाल सरकारको नाममा उक्त जग्गाको पूर्जा आएपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन भएको थियो । ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको काममा ढिलाई भएका कारण बजेट सुनिश्चितता हुन नसकेकोले काममा ढिलाई भएको हो’ थापाले भने, ‘अव निर्माणको कामले गति लिने विश्वास छ ।’

सबै सरकारी कार्यालय एकै स्थानमा भएपछि सेवाप्रवाह चुस्त र छरितो हुने विश्वास हो । सेवाग्राहीलाई पनि छरिएर रहेका सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थेन । तर अहिले निर्माणस्थलमा नमूना सदरमुकाम लेखिएको स्तम्भसमेत जीर्ण भएको छ । नमूना सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन, ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, हुलाक, जिल्ला कारागारलगायत संघीय र प्रदेशस्तरीय कार्यालय बनाउन लागिएको हो । त्यहाँ एउटा सभाहल पनि बन्ने छ ।

पूर्वी नवलपरासीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले चालु आवमा कम्तीमा तीनवटा भए पनि सरकारी भवन बन्ने कुरा सकरात्मक रहेको बताइन । अवदेखि वर्षेनी बजेट बिनियोजन भएर कामले गति लिने विश्वासमा आफु रहेको उनको भनाइ छ ।
कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले पनि अहिले ५ सरकारी कार्यालयकालागि ३ वटा भवन बनाउन टेन्डर प्रक्रियामा गएकाले अव कामले गति लिने आश पलाएको बताए । ‘अव काम रोकिदैन की भन्ने लाग्छ’ उनले भने, ‘पहिला डीपीआरकै कारण काममा ढिलाई भयो ।’