बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

गण्डकीमा ३८.६५ प्रतिशत बजेट खर्च

गण्डकीमा ३८.६५ प्रतिशत बजेट खर्च


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ ६ २०८१, आइतबार

पोखरा/मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरुले वर्षेनी भन्दै आएको कुरा हो, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विगतका कमीकमजोरी पुनरावृत्ति हुदैन ।’

तर कुनै पनि समस्या वा अन्य अवरोध नभए पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक भने देखिएको छैन । जस्तोकी गण्डकी प्रदेश सरकारको १० महिना र एक हप्ताको अवधिमा (आज जेठ ६ गतेसम्म) जम्मा ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत्मात्रै बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार महिनामामात्रै एक तिहाई भन्दाबढी बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको यसले देखाउँछ । यसैलै सरकारका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीले भन्ने गरेको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विगतका कमजोरी फेरी नदोहोरिने बाचा भाषणमामात्रै सिमित हुन पुगेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आजसम्म चालु र पुजीगततर्फ गरी १२ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । गण्डकी सरकारले चालु बजेटतर्फ १२ अर्ब ७० करोड १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा हालसम्म ५ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५३ हजार अर्थात ४२ दशमलव ०४ प्रतिशत् बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी पुजीगततर्फ १९ अर्ब ५० करोड ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म जम्मा ७ अर्ब ३० करोड ३४ लाख ८६ हजार अर्थात् ३७ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले बताए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ७० करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

गौतमका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक बजेट खर्चदर केही बढी भए पनि सन्तोषजनक भने होइन । गत वर्षको यही अवधिमा ३५ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । ‘बजेट खर्च गर्ने पुरानै शैलीका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखियो’ उनले भने ।

मन्त्रालयगत अनुसार सबैभन्दा कम कृषि तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको ३२ दशमलव ३२ प्रतिशतमात्रै बजेट अर्थात ७२ करोड ५५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातयात व्यवस्था मन्त्रालयले ३८ दशमलव ५५ अर्थात् ४ अर्ब ५८ करोड १० लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयतर्फ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढी ६६ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्रबन्धु अर्यालले सर्सर्ती हेर्दा बजेट खर्च कम देखिए पनि अनुदान र राजस्व प्राप्तिका आधारमा भएको यो खर्च सन्तोषजनक रहेको दावी गरे । ‘एक तिहाई भन्दा बढी बजेट असारमा खर्च हुने पुरानै प्रवृत्ति छ’ उनले भने, ‘गत वर्षको जेठमा ३ अर्ब र असारमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । अहिले पनि त्यस्तै होला ।’

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->