पोखरा/देशमा चर्चा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कैलाश सिरोहियाको छ । यी दुईको चर्चा सहकारी ठगी प्रकरणका किस्सा जोडिएका छन् । विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन समयमा ग्यालेक्सी फोरेके टेलिभिजनको कार्यकारी निर्देशक रहँदा रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय संसदमा पुगेको छ । उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति र त्यो पनि गृहमन्त्रीको नामै किटेर गठन गरिनुपर्ने नेपाली कांग्रेससहित विपक्षीको माग छ । कास्की सहकारी ठगी प्रकरणको केन्द्रमा छ–२०७२ सालको भूकम्पको गोर्खाजस्तै । तर,गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएपछि सूर्यदर्शनबाहेकका अन्य सहकारीका नाम ओझेलमा परेका छन् ।
पीडितहरुले सडक तताएर, प्रहरी÷प्रशासन अनि राजनीतिक नेतृत्व गुहारेर आफ्नो बचत रकम फिर्तामा माग भने गरिरहेका छन् । यही उपक्रममा आइतबार पनि सहकारी पीडितहरु सडकमा ओर्लिए । सडकमा ओर्लिएका पीडितहरुले न्याय माग्दासमेत राजनीतिक दलबाट सहयोग नभएको गुनासो गरे । उनीहरु भन्छन, ‘हामी त सहकारीबाट भन्दा पनि राज्यबाट झन बढी ठगियौँ ।’ राज्यले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई संरक्षण गरेको कारण मारमा परेको उनीहरुको आरोप छ ।
शिवशिखर र मित्रमिलन सहकारीबाट ठगीएकी रुपमाया गुरुङको ७९ लाख रुपैयाँ डुबेको छ । यो रकम शिवशिखर ऋण तथा बचत सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हो । मित्रमिलनमा समेत केही रकम रहेको उनी सुनाउँछिन् । ‘सरकारले हामी सहकारी पीडितलाई उपेक्षित गरेकै हो । यदि राज्यले चाहे हाम्रो रकम फिर्ता आउँछ,’ उनले भनिन्, ‘ शिवशिखरमा श्रीमान र सासुको गरी ७९ लाख रुपैयाँ थियो । रकम निकाल्न जाँदा डुबेको थाहा पायौं ।’ शिवशिखरमा काम गर्ने एक महिला कर्मचारी आफ्नो घर नजिकैको रहेको र उनले टार्गेट पूरा गर्नका लागि आफूसँग १० दिनका लागि मात्र रकम राखिदिन आग्रह गरेपछि तीन वर्ष अघि एनएमबी बैंकमा जम्मा गरेको रकम झिकेर सहकारीमा राखेको उनले सुनाइन् ।
त्यहाँ उनले श्रीमान प्रकाश गुरुङको ४५ लाख र सासुको ३४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन ।
‘भित्रभित्रै डुबिसकेको रहेछ । पछि निकाल्ना जाँदा बैंक नै बन्द भयो । खातामा एक रुपैयाँ नराखी निकालेर हाल्यौँ । अब जसरी हुन्छ, हामीलाई हाम्रो रकम फिर्ता दिनुपर्छ,’उनको माग छ । अहिले घर चलाउनै मुस्किल भएको उनी सुनाउँछिन् ।
आइतबार सहकारी पीडितले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल समाजवादी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किरण थापाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजिनामा माग गरे । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछने दोषी देखिएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरु कुर्सीको खेलमा भुल्दा सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न असक्षम देखिएको तथा सहकारी प्रकरणमा ठूला राजनीतिक दलकै व्यक्ति संललग्न हुँदा उनीहरु चुप लागिरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
‘स्थापित र ठूलो दलका स्थापित र उच्च तहका व्यक्ति नै सहकारी रकम अपचलनमा औपचारिक÷ अनौपचारिक रुपमा संलग्न छन् । त्यसैले यो मुद्दामा नजरअन्दाज गरेका छन,’ उनले भने, ‘राजनैतिक दलहरुले संरक्षण नगर्ने हो भने सहकारी पीडितको रकम अपचलन गर्नेहरुलाई प्रहरीले एकमहिना भित्र छानबिन गरी कार्वाही गर्न सक्छ ।’
सरकारले सहकारी पीडितको पक्षमा नबोल्दा सहकारीको समस्या झन जटिल र संकटमा परेको उनी सुनाउँछन् । सहकारीको हालको अवस्था व्यक्ति वा बचतकर्ता नभइ समग्र देशकै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको र अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा परेको उनले बताए । सहकारी पीडितको पक्षमा पोखरामा विभिन्न ६ कम्युनिष्ट संगठनहरुले एकसाथ आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
सरकारले आजसम्म सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा कुनैपनि ऐन कानुन नबताएको पिडित किरण श्रेष्ठले बताए । सहकारी पिडितको सवालमा सरकार निकै मौन रहेको र झन आफूहरुलाई पीडित बनाएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीलाई सहकारी सञ्चालकले ठगे । पैसा पोको पारेर लगे । पीडित बनाए तर ति सहकारीका सञ्चालक भन्दा वेशी पिडित त हामी हाम्रो राज्य व्यवस्थाबाट भएका छौं, यो निकायबाट पिडित भएका छौ किन राज्यले केही गर्दैन ? हुँदाहुँदै संसदीय छानविन समितिमा समेत राजनीति छिर्न लागि सक्यो,’उनले भने, ‘अचम्म लाग्छ– हामी डेढदुई वर्षदेखि हामी पोखराको सडकमा छौं । मान्छे पनि मरिसके । पीडा धेरै छ । यस्तो हुँदासमेत कुनै पनि राजनीतिक पार्टी या सरकारले ठोस कदम चालेको छैन । पीडितलाई न्याय दिँदा सरकारको के जान्छ ?’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले दिएको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ७ वटा सहकारीविरुद्ध ठगीको मुद्धा परेको छ । शिव शिखर बहुउदेश्यीय सहकारीमा बचतकर्ताको ४३ करोड, ५९ लाख ८६ हजार दुई सय २४ रुपैयाँ, इमेज बचत तथा ऋण सहकारीमा ५७ करोड ९४ लाख तीन हजार ८५, सुर्यदर्शनमा एक अर्ब ११ करोड, ३४ लाख ४३ हजार ४५, बलिदानीमा चार करोड २८ लाख ५३ हजार ६०, मित्रमिलनमा २० करोड ५० लाख ८२ हजार १९, विन्दवासिनीमा तीन करोड ८३ लाख ७१ हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ तथा प्राइम सहकारीमा एक अर्ब ५४ करोड १५ लाख आठ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ बचतकर्ताको अपचलन भएका छन् ।