पोखरा / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।
यो हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो। यसअघि आव २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। उनले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन्।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन रहेको उनको भनाइ छ।
आगामी आवका लागि अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उनले बताए। त्यसको परिपूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट नपुग्ने कुल ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने मन्त्री पुनले बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको थियो। मन्त्री महतले बजेटमा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड संकलन गने लक्ष्य राखेका थिए।
तर मध्यावधि समीक्षा गर्दै महतले गत माघमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमात्र अर्थात् सुरु विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। यसअनुसार चालूतर्फ १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ (विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब (८४.१३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब (८७.३९ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ।
चालू वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ।
