पोखरा/नेपालको वित्तीय संघीयता केन्द्रीकृत छ । राजश्व बाँडफाँटमा सहकार्य गरिए पनि प्रदेश र पालिकाहरु आफैंले राजश्व संकलन गर्नसक्ने क्षेत्रहरु सीमित छन् । राजश्वको मुल स्रोत भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट ) माथि संघीय सरकारकै पकड छ । एकमुष्ट संकलित राजश्वलाई संघले विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश र पालिकामा पठाउँछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ससर्त अनि पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि संघले प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब बराबरको समानीकरण अनुदान प्रदान गरेको छ । ससर्ततर्फ प्रदेशले २५ अर्ब ८२ करोड र स्थानीयका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ । समपुरकमा प्रदेशले ६ अर्ब २० करोड पाउँदा पालिकाको लागि ७ अर्ब छुट्याइएको छ । विशेषतर्फ प्रदेश र पालिकाले क्रमशः ४ अर्ब ४० करोड र ८ अर्ब ५० करोड प्राप्त गरेका छन् । राजश्व बाँडफाँटमा प्रदेश र पालिकाले १ खर्ब ५९ अर्ब पाउने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ । उनका अनुसार अनुदान र राजश्व बाँडफाँटसहित पालिका र प्रदेशमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुनेछ ।
संघीय संरचनामा ठूला आयोजना संचालनको जिम्मा संघले र आवश्यकता अनुसारका अन्य आयोजना संचालन प्रदेश र पालिकाले गर्छन् । पालिकामा छुट्टिएको बजेट सामाजिक सुरक्षादेखि विकास निर्माणका साना योजनामा खर्च हुँदा ठूला आयोजना भने संघले नै संचालन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषित विभिन्न कार्यक्रमबाट गण्डकीले लाभ भने लिन सक्ने देखिएको छ ।
संघीय बजेटले गण्डकीलाई कसरी छोयो ?
–कृषिमा लगानी दशक घोषणा तथा किसान,सरकार र व्यवसायी सम्मिलित करार खेती प्रणाली विकास ।
–एक सय बिघाभन्दा बढीमा बासनादार धान उत्पादन गर्ने सात नमूना परियोजना । पोखरेली जेठोबुढोलाई यो परियोजनामा समेट्न सके राम्रो ।
–२ हजार हेक्टरमा फलफूल खेती बिस्तारको योजना
–मध्य पहाडमा सुन्तला र हिमालमा स्याउ प्रवद्र्धन कार्यक्रम ।
–म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ,गोरखा र धादिङका कस्तुरी–मृगको व्यावसायिक पालनको घोषणा
–औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन ।
–१० वर्षमा सूचना प्रविधि उद्योगबाट ३० खर्बको निर्यात,५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजजारी सिर्जनाको घोषणा ।
–निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा भारतीय सीमा नाकाबाट मुक्तिनाथसहितका धार्मिक तीर्थस्थलको लागि यातायात सेवा संचालन ।
–मध्यपहाडी राजमार्गमा होटल स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय ।
–पदयात्रा मार्ग निर्माण, हिल स्टेसन ।
–उपल्लो मुस्ताङमा सम्पदा बिग्रन नदिने घोषणा ।
–मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल
–गण्डकीलाई पर्यटकीय हब बनाइने ।
–भरतपुर–बुटबल र पोखरालाई केन्द्रमा राखेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना
–बुटबल पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेन ।
–मुग्लिङ पोखरा खण्डलाई खाद्यान्न र पोखरा बुटबल खण्डलाई जुत्ता लत्ता कपडा र घरायसी सामानको उत्पादनको केन्द्र
–प्रदेश बिजनेस इन्क्युबबेसन सेण्टर निर्माणको घोषणा ।
–घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ
–गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख भएको संग्रहालय निर्माण
–भानु जन्मस्थलमा भानु साहित्य उद्यान
–कफी,अलैंची चिया र हिमालयन वाटरको ब्राण्डिङ
–वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुका लागि रिटर्नी उद्यमशिलता कार्यक्रम
–मुस्ताङमा वायू प्रदूषण मापन केन्द्र
–पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा
–पोखरामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास ।
–लोमान्थाङमा नमूना बस्ती निर्माण ।
–बन्द उद्योगहरु सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा संचालन ।
–नवलुरका सरकारी कार्यालय एकीकृत रुपले निर्माण ।
–मध्यपहाडी राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति, विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण ।