पोखरा/ गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले विहीबार यस्तो बताएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक जयराम घिमिरेले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताए । उनले गण्डकी प्रदेशसभाले यस प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने पनि जनाए । उनले बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुने उल्लेख गरे । बेरुजु फछ्र्योटका सन्दर्भमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो पनि उनले औंल्याए ।
नायव महालेखापरीक्षक घिमिरेले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा बेरुजु न्यूनीकरण हुने बताए । उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि बेरुजु फछ्र्योटमा गम्भिर बन्नुुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सेवन्त राज दाहाल, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक बुद्धिराज बसेल लगायत सहभागी थिए ।
प्रतिवेदनका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७९ /८० मा ८० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतकासहित १९५ निकायको ३७ अर्ब २४ करोड ८२ लाख ९८ हजार र विभिन्न २० वटा समिति र अन्य संस्थाको ३ अर्ब ९२ करोड ७१ लाख ९८ हजार गरी ४१ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ९६ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो । यो बेरुजु रकम कुल लेखा परीक्षण रकमको १ दशमलव ९५ प्रतिशत् हो । योसहित गण्डकी प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेशमा पेश्कीवाहेकको बेरुजु ६७ करोड ७५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छ ।
यसैगरी महालेखाले बीचमा कार्यक्रमहरु थप गरी रकम बाँड्न राखिएको अबण्डा बजेटमा प्रश्न गर्दै आएको छ । प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा कार्यक्रम बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि समीक्षा वर्षमा ७ प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८ अर्ब ७२ करोड ६० लाख ७० हजार बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा अबण्डा राखी एकमुष्ट बजेट स्वीकृत गरी आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यक्रम बनाई बजेट बाँडफाँट एवं निकासा दिएका छन् । जसमध्ये गण्डकीको हिस्सा २ अर्बभन्दा बढी छ । अबण्डा बजेट राखी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँडफाँट गर्नु बजेट सिद्धान्त विपरीत देखिँदा यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने रकमान्तरमा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । प्रदेशगत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ । यो वर्ष गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ४ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । साथै कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निकासा दिएकामा समेत महालेखाले प्रदेशलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको बजेट सोही उद्देश्यअनुरूप खर्च गर्नुपर्नेमा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यमा प्रदेश मन्त्रालयहरूमार्फत ३ सय ५६ संघीय निकायहरूलाई १ अर्ब ७७ करोड ४७ लाख ५८ हजार निकासा दिएका छन् । कार्यक्षेत्रभित्रको कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापन गरी बजेट उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव छ ।
प्रतिवेदन यस्ताे छ ।
