काठमाडौं / २०८१ असार २८ र २०७८ असार २८। यो र त्यो असार २८ को विषयमा के चर्चा गर्न खोजिएको छ। २०८१ असार २८ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गरेको दिन।

१८ महिना लामो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार २०८१ असार २८ मा ढलेको छ। २७५ सदस्यीय प्रधानमन्त्री सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत आएको छ भने विपक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी १९४ मत परेको छ। प्रतिनिधिसभामा २५८ जनाले उपस्थिति भई मतदान गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओली करिब दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठबन्धन आह्वान गरे। उपधारा ३ बमोजिम जाने भाष्य निर्माण गरिँदै गरेको अवस्था राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानुनविद्सँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गरे।

प्रचण्डले भने संविधान धारा ७६ को ३ अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेका थिए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन चलखेल पनि गरे। अन्ततः प्रचण्डको त्यो प्रयास असफल भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरे। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित राष्ट्रपति पौडेल निवास पुगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरिएको छ। असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस एमालेले राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमतिअनुसार नै उनीहरू अघि बढेका छन्।

२०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसको बैसाखी टेकेर प्रचण्ड यो अवधि सत्तामा विराजमान भए। कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई खेलाएर जादुयी नम्बर, उथलपुथल गर्न सक्ने आफ्नो क्षमता भएकै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ गरिरहेका प्रचण्डको बहिर्गमन भएको दिन हो, त्यो असार २८।

उनै कांग्रेस एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधनलगायत विषयलाई प्रचण्डको सरकार ढालेका छन्। २०७८ असार २८ मा के भएको थियो ? त्यो दिन नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण दिन हो। २०७८ असार २८ केपी शर्मा ओलीको साढे तीन वर्षको सत्ताको बहिर्गमन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली सत्ताच्युत भएका थिए।

२०७४ को निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका ओली सर्वोच्चको परमादेशबाट हटाइएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट यो परमादेश जारी भएको थियो। त्यो बेला परमादेशबाट ओली हटेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यो असार २८ मा देउवासहित माओवादी केन्द्र, एमालेकै तत्कालीन विद्राही नेता माधवकुमार नेपालसहित मिलेर ओली सरकार बर्हिगमन गराएका थिए। अहिले आएर देउवाकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। प्रचण्ड र नेपाल भने देउवा ओलीको विपक्षमा छन्। तीन वर्षपछि फेरि बहिर्गमन भएकै दिन असार २८ मा ओलीको पुनरागमन भएको छ। दुई ठूला दलको समर्थनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्दै छन्।

२०७८ असार २८ मा बहिर्गमन हुँदा पनि ओलीको अवस्था त्यही थियो। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनबाट करिब दुई तिहाइको अवस्थामा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तत्कालीन अवस्था प्रधानमन्त्री ओली ठूलाठूला सपना पनि जनता बाँडे।

सामाजिक सुरक्षा, रेल, सुरुंग, पानीजहाजलगायत ठूला योजनाहरू घोषणा भए। प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्म निर्माणको शिलान्यास, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्र ९सदरमुकाम०मा पक्की सडक निर्माणको शिलान्यासजस्ता योजनाहरू सुरुवात पनि गरिए। लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी भयो।

ललिता निवास जग्गालगायत सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा खोजबिनको काम सुरुवात भयो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा पनि बन्यो तर नेताको सत्ता महत्वकांक्षाका कारण त्यो बलियो सरकार मात्रै गएन। नेकपामा व्यापक अन्तरविरोध भएपछि ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

नेकपा एकता भंग नै भयो। एमाले नै विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै बन्यो। ओलीका ती घोषणा, शिलान्यास अलपत्र परेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि विपक्ष, विरोधीको लागि उडाउने विषय बने र अहिले पनि बनिरहेका छन्।

फेरि ओली त्यही बहिर्गमन भएकै दिन प्रधानमन्त्री बनेका छन्। जनतामा जुन किसिमको असन्तुष्टि, निराशा छ। पुराना नेताले केही गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार, कुशासन दिएको भाष्य निर्माण छ।

अब ओली सरकारले जनता त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन, सुशासन, विकासमा उल्लेख्य काम गर्न सक्नुपर्छ। जसरी पहिलो पटक २०७२ मा प्रधानमन्त्री बनेका बेला ओलीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी सामना गरेर जनताको वाहवाही पाएका थिए, अब प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले जनताको आशा भरोसा जगाएर मुलुकको विकास र समृद्धिको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ।