पोखरा/ गत असार १७ गतेको गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोबिन्दबहादुर नेपालीले एउटा विषय उठाउँदै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए, सामाजिक बिकास तथा कृषि समितिको सभापतिको पद जेठ २९ बाट रिक्त छ । नियमानुसार पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म किन चुनिएन भन्ने उनको प्रश्न थियो । त्यतिबेला सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अव सल्लाह गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

उक्त समितिको सभापतिमा सांसद फणिन्द्र देवकोटा थिए । तर जेठ २८ मा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलई विश्वासको मत दिएको भोलिपल्टै जेठ २९ मा उनी उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि रिक्त हुन पुगेको उक्त समितिको सभापति पद अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५७ को उपनियम ५ बमोजिम समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर डेढ महिना पुग्नै लाग्दा पनि समिति नेतृत्वविहीन छ । अहिले उक्त समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सांसदको हैसियतमा एमालेका श्यामराजा महतले गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मुल्यांकन गरी आवस्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५२ मा व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार गण्डकी प्रदेश सभामा अर्थ तथा बिकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक बिकास तथा कृषि समिति गरी ४ वटा विषयगत समिति क्रियाशिल छन । मुख्यमन्त्री सबै समितिको पदेन र विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्री उक्त समितिको मताधिकारसहितको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था नियम १५५ ले गरेको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य श्यामराजा महतले आफुले चाहेर भन्दा पनि ज्येष्ठताको आधारमा समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्न पाएको बताए । प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५७ को उपनियम ५ उल्लंघन भइसकेको अवस्था रहेको भन्दै उनले अव उक्त उपनियमलाई केही समयका लागि निलम्बन गरी सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘समयमै सभापतिको निर्वाचन भएको भए समस्या हुन्थेन’ उनले भने, ‘पहिला यो समिति माओवादीको भागमा परेको हो । परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा अव त्यो एमालेको भागमा पर्न सक्ने देखिन्छ । यस विषयमा छलफल भएर अघि बढ्ला ।’

एमालेका प्रमु्ख सचेतक गोबिन्दबहादुर नेपालीले उक्त नियम उलघंन भइसकेको तर्क राखे । समितिको सभापति कुन पार्टीको भागमा पर्छ भन्ने छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सभापतिको निर्वाचनका बिषयमा सभामुखको जिम्मेवारीको कुरा रह्यो’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले समिति सभापतिको पद रिक्त हुनसाथ सभामुले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘सरकार परिवर्तनको बेला भएर पनि पनि प्रक्रियामा नगएको होला’ उनले भने, ‘अव सभामुखले छलफल गरेर टुंग्याउनु होला ।’ उनले यसअघि माओवादीको भागमा परेको उक्त समितिको सभापति अव कसलाई दिने भन्ने कुनै छलफल नभएको बताए । कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारी भत्काउने पक्षमा आफुहरु नरहेको भन्दै उनले अव छलफल गरी उक्त समितिको सभापतिको टुंगो लगाउने बताए ।

प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५६ को उपनियम २ अनुसार समितिको सभापति निर्वाचित नभएसम्म सभापतिको पदका लागि प्रस्तवित नगरिएको समितिको ज्येष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम १५७ को उपनियम २ बमोजिम सभाको सदस्य नरहेमा, मन्त्री भएमा, राजीनामा दिएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी ईमान्दारीपूर्वक पुरा गरेको छैन भनि सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा सभापतिको पद रिक्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नियम १५७ को उपनियम ४ मा समितिको सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा नियम १५६ अनुसार सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै प्रकाशन गरी सबै सचेतक र समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले समितिको सभापतिको छिटै टुंंगो लगाउने बताए । देशमा बिकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि को सरकारमा रहने, को मन्त्री हुने जस्ता विषयले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।