पोखरा/गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरु राइड सेरिङको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गर्दै आइतबारबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी दुई पांग्रे र चार पांग्रे (रातो नम्बर प्लेट) का सवारी साधनलाई सार्वजानिक यातायातका सवारी साधन सरह यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले बिहिबार शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै राइड सेयरिङलाई मान्यता दिए गण्डकी प्रदेश बन्द गर्ने बताएका छन् । उनीहरुले विभिन्न सात वटा मागसहित आन्दोल सुरु गरेका छन् । बिहिबार पोखराको अमरसिंहचोकबाट सवारीसाधन सहित विरोध सुरु गर्दै शहिदचोकसम्म पुगेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । महासंघका अध्यक्ष केदार पौडेलले आफुहरुलाई विभिन्न एप सञ्चालनमा आपत्ति नभएको तर निजी सवारीलाई सार्वजानिक सवारी सरह भाडा लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको प्रति आपत्ति भएको बताएका छन् ।
उनीहरुले प्रदेश सरकारले दुई पांग्रे र चार पांग्रे रातो प्लेट का साधनलाई यात्रु ओसारपोसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन, सडक सुरक्षा योजना लागु, यातायात प्राविधिकरण र यातायात संचालन कार्यविधि तयार, भाडादर समायोजन, यातायात मजदुर तथा व्यवसायीको सुरक्षा ग्यारेन्टी, यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदल क्रियाशिल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजिव गुरुङलाई भेट्न खोजेपनि समय नपाएपछि उनीहरुले दुवै मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । अध्यक्ष पौडेलले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनले ठूलो रुप लिने समेत बताए ।
पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको बताए । उनले सार्वजानिक र निजी सवारीबिचको फरक र अन्तरलाई वेवास्ता गर्दै निश्चित लाभका लागि निजी सवारीलाई सार्वजानिक सवारी सरह यात्रु ओसारपोसार गर्न दिनु गलत हुने बताए । यातायात व्यवसायीको रोजिरोटी खोस्ने मार्गमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । यातायात व्यवसायिकहरुले हिजो जनआन्दोलनमा जसरी व्यवसायी लागेका थिए त्यसरी नै आन्दोलनमा लागे सरकार ढाल्ने समेत बताए ।
संघको ऐन भन्छ निजी सवारी भाडामा प्रयोग पाइदैन, प्रदेशको भन्छ पाइन्छ
गण्डकी प्रदेश र संघ सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐन बाझिएको छ । संघ सरकारले जुन प्रायोजनका लागि सवारी दर्ता भएको हो त्यहि प्रायोजनका लागि मात्रै प्रायोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारको ऐनले भने निजीले समेत भाडा लिन पाउने उल्लेख गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ ले कुनै एक प्रायोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ । सोही ऐनको दफा ८ (१) मा निजि सवारीबारे स्पष्ट पारेको छ । निजी प्रयोगका लागि दर्ता भएको सवारीलाई निजी मानिनेछ भनेको छ । सोही दफाको (२) मा भनिएको छ, ‘निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने चलाखीपूर्ण तरिकाले निजी सवारीलाई समेत सार्वजानिक सवारी जसरी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । संघ सरकारकै ऐनलाई हवला दिदैँ प्रदेश सरकारले निजी सवारीले समेत भाडा लिन पाउने अधिकार दिएको छ । अझ गम्भिर कुरा त प्रदेश सरकारले निजी सवारी भनि उल्लेख नै गरेको छैन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीको ठाउँमा ‘गैर व्यवसायिक सवारी’ भनेको छ । यसले के परिभाष दिन्छ भने व्यवसाय भन्दा बाहेक भन्ने बुझाउँछ ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा २ (क) को (ठ) मा भनिएको छ, ‘सार्वजानिक सवारी भन्नाले यातायात सेवामा प्रयोग गरिने व्यावसायिक सवारी सम्झनु पर्छ’ । यस्तै दफा ११ को १ ले समेत सार्वजानिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत प्रमाणपत्र प्राप्त सवारी भनिएको छ जसलाई विभिन्न भागमा समेत विभाजन गरिएको छ । दफा १३ (१) मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई गैर व्यवसायिक सवारी भनि परिभाषा गरेको छ भने त्यसको २ मा भनिएको छ, ‘गैर व्यवसायिक सवारी व्यवसायिक रुपमा यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ । त्यसैको (४) मा फेरी आफ्नै ऐनलाई समेत बाझिनेगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।