पोखरा/ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले नेपाली नागरिकताको लागि सम्बन्धित वडाबाट अनलाईन सिफारिशको शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा शुक्रबार आयोजित विभिन्न विषयगत सरकारी कार्यालयहरुसहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमसंगै अनलाइन सिफारिश पनि सुरु गरिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर केसी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले अनलाइन सिफारिशको संयुक्तरुपमा सुझारम्भ गरे ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले अन्नपूर्ण–२ बाट अनलाईन सिफारिशको सुभारम्भ गरिएको र अव बिस्तारै कास्कीका सबै ७२ वटै वडामा सेवा बिस्तार गरिने बताए । यो सेवाले अव सेवाग्राही कागजात बोकेर भौतारिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । ‘अनलाईन सिफारिशले सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउनेछन’ क्षेत्रीले भने, ‘विभिन्न कागजातको झन्झट पनि हटेको छ ।’ सेवाग्राहीको जन्मदर्ता नम्बरको आधारमा अनलाइनमै नागरिकताको अनूसूची फारामलगायत कागजात पनि भरिने र नागरिकता वितरण गर्ने स्थानमा ट्रयाकिङ गर्न सकिने भएकाले काम छिटो हुने क्षेत्रीले बताए । यस्तो सेवा गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा जिल्लाभर र स्याङ्जाका केही पालिकामा सुरु भइसकेको छ ।
यसैबीच सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलोपटक अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गरेको छ ।सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्लाका ३१ सरकारी कार्यालयको सहभागिता थियो । उक्त अवसरमा स्थानीयले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहबारे आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए । सर्वसाधारणले सडक समयमै नबन्ने, मर्मत नहुने, अवरुद्ध विद्युत समयमै संचालन नहुने, झन्झटीलो कर प्रणाली, प्रशासन र प्रहर िकार्यालयमा हुने व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । साथै मालपोतमा पनि सेवा लिन असहज भएको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण हुन नसकेको जस्ता गुनासो गरेका थिए । सर्वसाधारणले बढीमात्रामा विद्युत, टेलिकम, सडक, नापी, मालपोत, कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत कार्यालयहरुप्रति बढी जिज्ञासा राखेका थिए । सर्वसाधारणको जिज्ञासाको विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिले जवाफ दिएका थिए । स्थानीयले आफुले मनमा लागेका कुरा राख्न पाएको भन्दै खुशी पनि व्यक्त गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रत्येक ३/३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई हुनेगरी आजदेखि सुरु गरिएको बताए । सार्वजनिक से्वा प्रदायक निकायहरुको सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा देखा परेका केही समस्याको समाधानका लागि सुझाव र जिज्ञासा लिएर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम गर्न थालिएको उनको भनाई छ ।