बागलुङ/वर्षातको समयमा पनि कालीगण्डकी नदीमा दोहन गरी पहाड जत्रा थुप्रा बनाइएको छ । जथाभावी नदी दोहन गरेर थुपारिएको बालुवा नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बराल नेतृत्वमा प्रहरी, प्रशासन र बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले नदी किनार दोहनको अनुगमन गरेका हुन् । बिहिबार र शुक्रबार भएका अनुगमनमा रोक लगाइएको समयमा पनि नदी दोहन भएको भेटिएको हो ।
अनुगमनमा दोहन भएको भेटिएको स्थानमा नगरपालिकाले घाटगादी गर्नेगरी तयारी गरेको छ । प्रशासनको सुरक्षामा ती स्थानमा नगरपालिकाका इन्जिनियरले घाटगादीका लागि बालुवाको थुप्राहरु नाप्ने काम भएको छ । ‘सम्मानित अदालतले रोक लगाएकोले ठेक्का लाग्न सकेको छैन, तर यो समयमा पनि नदी दोहन रोकिएको छैन,’ उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘जथाभावी गर्ने उपकरण पनि नियन्त्रणमा लिने प्रयास भैरहेको छ ।’ बिहीबार राति प्रशासनको सहयोगमा मालढुंगा आसपासमा नदी दोहन गर्ने एस्काभेटरहरु नियन्त्रणमा लिइएको सहायक प्रजिअ बरालले बताए ।
अदालतको आदेश नभएको अवस्थामा पनि असार, साउन र भदौ महिनाभर देशभरका कुनैपनि नदीखोलामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न पाइँदैन । स्थानीय तहले ठेक्का लगाएर तोकिएको मात्र निकाल्ने समय पनि असोजपछि मात्र हो । तर कालीगण्डकी नदी किनारमा अहिले पहाड जत्रा थुप्रा बनाइएका छन् । नदी दोहनबाट निकालिएका सामाग्रीलाई ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले महंगोमा बेच्ने गरेका छन् ।
कानूनी रुपमा निकाल्न नपाएपनि दोहन गरेकाहरुले नै बजारमा सामाग्री अभाव भएको भन्दै महंगोमा बेच्ने गरेका हुन् । घर तथा सडक बनाउनेहरुले सामाग्री अत्याधिक महंगो हुने गरेको बताए । ‘स्टिमेट कालीगण्डकी नदीकै राखिएको हुन्छ, तर निकाल्न दिएको छैन भन्ने निहुँमा बाहिरको ढुवानी मूल्य जोडिन्छ,’ निर्माण व्यवसायी हरिलाल शाहले भने, ‘तोकेको दररेटभन्दा महंगोमा सामग्री किन्न बाध्य छौं ।’ बाहिरको ढुवानी जोडिएको सामाग्री कालीगण्डकीकै भएको उनले बताए ।
नदी किनारमा बसेर क्रसर उद्योग चलाउने तथा एस्काभेटर लगाएर बालुवा दोहन गर्नेहरुले राज्यलाई कर पनि छलिरहेका छन् । ‘प्राकृतिक श्रोत साधनको दुरुपयोग, दोहन गर्ने काम अपराधिक क्रियाकलापमा पर्छ, अति भए मुद्दा लगाउन सकिन्छ’ बरालले भने, ‘करको दायरामा नआउनेहरु कारवाहीमा आउनै पर्छ ।’ दुई दिनसम्म लगाएर प्रशासन र नगरपालिकाले नदी किनारका आधादर्जन स्थानमा निकालिएका ढुंगा, गिटी र बालुवालाई लिलामी गरेर करमा ल्याउने तयारी गरेको हो । यसरी ल्याउन सकेमा नगरपालिकालाई झण्डै ३ देखि ४ करोडसम्म कर संकलन बढ्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘ठेकेदारहरुले गरेको दोहन रोक्न पहल भयो र बिक्री गर्न सकियो भने राम्रो कर संकलन हुन्छ,’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘नगरपालिकाले दरिलो गरी खुट्टा टेक्नुपर्छ ।’ प्रशासनले पनि चोरी तस्करी र दोहन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन साथ दिनुपर्ने उनले बताए ।