बागलुङ/साउन २२ गतेको बाढी र पहिरोले बागलुङका ११ जनाको मृत्यु भयो भने एकजना हराईरहेका छन् । बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. १० को आरुपाटा र वडा नं. ९ को बलघाँसमा भएको घटनामा उनीहरुको ज्यान गएको हो ।
घटनामा १० जनाभन्दा बढी घाइते भए । घाइतेमध्ये ३ जनाको काठमाण्डौं र १ जानको पोखरामा उपचार भएको छ । अन्यलाई बुर्तिवाङमा उपचार गराइएको हो । यो घटनाले ५ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । तर, ४० बढी घरमा आंशिक क्षति भएपछि स्थानीय भने बिस्थापित जस्तै छन् । उनीहरुको बसाईंका लागि स्थानीय तहदेखि संघिय तहसम्मले साथ दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
यो वर्षको मनसुनजन्य बिपतमा मात्रै १५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दर्जनौं घाइते छन् । पशुपंक्षीको क्षतिबारे अझै एकीकृत तथ्यांक आएको छैन । मृतक भएको स्थानमा बिपत व्यवस्थापन समितिले तत्काल राहत बितरण गरेको छ । तर, पशुपंक्षीको मृत्यु भएको, गोठ भत्केको, खेतीपाती बगाएको र बाढी पहिरोले सडक लगायतका पूर्वाधारमा परेको क्षतिबारे भने राज्यका निकाय बेखबर जस्तै छन् । खबर भएर पनि किसानलाई गोठ बनाएको हकमा २५ हजार दिने, गाईभैसी खरिद गरेमा २५ हजार र खसीबाख्रा खरिद गरेमा मात्रै ४ हजार रुपैयाँ दिने प्रावधानले किसानहरु बढी मर्कामा परेका हुन् ।
यतिबेला बडिगाडका १ सयबढी घर परिवारको खेतीपाती नष्ट भएको छ । दर्जनौं पशुपंक्षी मरेका छन् । ‘पीडितलाई अहिले नै गोठ भत्केको छ, दुईतीन लाखको भैसी मरेको छ, उसले कसरी अर्को किन्छ र राहत लिने ?’ गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले भनिन्, ‘खेतीपाती त नष्टै भयो, आउने हिउँदमा के खाने ?’ जग्गा बगर बनेकाहरुलाई अर्को खेती गरेमा राहत दिने भन्ने नीति गलत भएको उनले बताइन् ।
भेटेनरी तथा पशु बिज्ञ केन्द्रका प्राविधिक केशव शर्माले नीतिगत रुपमा राहत उपलब्ध गराउन सकिएपनि किसानले अर्को किनेकै हुनुपर्ने प्रावधान भएको बताए । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर सिलवालले पनि अर्को खेती गरेमा साथ दिन सकिने प्रावधान देखाए ।
किसानहरु तत्कालै बाँच्नै नसक्ने र पुनस्थापना पनि हुन नसक्ने गरी बनेका नीतिले झन् पीडित हुने खतरा बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले बताइन् । उनले गाउँपालिकाको बिपत व्यवस्थापन समितिले भने तत्काल पशुचौपाया मरेका, गोठ भत्केकालाई न्युनतम भएपनि राहत दिने, जोखिममा बसेकाहरुलाई पुनस्थापित गर्न जस्तापाता दिने र अन्य सहयोगी खोजेर टहरा भएपनि बनाउन लगाउने बताइन् । जिल्ला बिपत व्यवस्थापन समितिको सरकारी राहत आउने भनेर कुर्दा ढीला हुने उनले बताइन् । खोजी उद्दारमा भने प्रशासन, सेना, प्रहरी र सशष्त्रले साथ दिएकोमा उनले धन्यवाद पनि दिइन् ।
मंगलबार भएको बिपत व्यवस्थापन समितिको बैठकले तत्काल राहत रकम माग गर्ने, पीडितलाई मृत्यु राहत हस्तान्तरण गर्ने र अस्थायी रुपमा बसोबास गर्नका लागि सरोकारवाला निकायमा समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । मनसुनजन्य बिपतअन्र्तगत निजी आवास निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यविधि २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्न र लाभग्राहीहरुको पहिचान गरी किस्ता रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रजिअ चित्राङगत बरालले जानकारी दिए ।
क्षति पछिको पुननिर्माण गर्न थालेका लाभग्राहीलाई किस्ता रकम दिने र बिपतको तत्काल राहतमा चाहिने रकम दिनका लागि कोषमा रकम थप गरिदिन संघिय सरकारमा माग पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । कोषमा संघिय तर्फको २० लाख र प्रदेश तर्फको १० लाख अनिवार्य रहनुपर्ने प्रावधान अनुसार रकम माग गर्ने निर्णय भएको समेत बताइएको छ ।
त्यस बाहेक विगत ५ वर्ष अघिदेखि विभिन्न घटनामा लाभग्राहीमा सूचिकृत भएर कागजात पुगेका, काम गरेकाहरुलाई अन्तिम किस्ता दिने निर्णय पनि गरेको हो । उक्त निर्णयमा ताराखोला, जैमिनी, बडिगाड, ढोरपाटन, निसी समेतका छन् । नजिक भएर पनि बानपाका कतिपय लाभग्रहीको प्रक्रिया नपुगेर ढीला भएको छ । जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दल, संघसंस्था, रेडक्रसले बिपतमा राहत छिटो दिएमात्र प्रभावकारी हुने र पुनस्थापना पनि छिटो गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।