तस्बिर गुगलबाट

पोखरा/पोखराको सार्वजनिक यातायात सुधारको लागि दक्षिण कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले ९.८ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै १८ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । प्रतिनिधिमण्डलको पटक–पटकको पोखरा भ्रमण, द्धिपक्षीय वार्ता र सर्वेक्षणपछि कोइकाले सो निर्णय गरेको थियो ।कोरिया सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सन् २०२२ मा भएको सम्झौताको समयावधि सन् २०२९ सम्म रहेको छ । दी प्रोजेक्ट फर डेभलपमेण्ट ग्रीन ट्रान्सपोर्ट इन पोखरा ( पीएमसी) नामक सो परियोजनाको पहिलो चरणको काम चालु वर्षको अगस्ट अर्थात् भदौमा सकिँदैछ ।
पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार सो परियोजना परियोजनामा दक्षिण कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, कोरिया रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान, राष्ट्रिय यातायात विश्वविद्यालय कोरियाको सहयोग रहेको थियो भने ट्राकम नामक कम्पनीले यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो ।
परियोजना सम्झौतामा पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । परियोजना संचालन हुने भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको एक प्रतिनिधिमण्डले दक्षिण कोरियाको भ्रमण पनि गरेको थियो । त्यहाँको यातायात प्रणाली संचालनबारे जानकारी लिन सो भ्रमण भएको सूचना अधिकारी तिवारीले बताए । उनी आफैं सो भ्रमणमा सामेल थिए ।
‘दक्षिण कोरियाको यातायात प्रणाली अवलोकन गरियो अनि कसरी वातावरणमैत्री रुपले सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने जानकारी लिइयो,’उनले भने,‘ पोखरामा भने यो परियोजना तीन चरणमा कार्यान्वनयमा आउने सहमति भएको थियो ।’
सम्झौता अनुसार पोखराको विद्यमान यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै हरियाली प्रवद्र्धन गरिनेछ । परियोजना अन्तरगत कोरियाले विभिन्न साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा पहिलो चरणमा १५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ ।
कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थानका परियोजना प्रबन्धक जियोन ह्युन किम आफैं यो परियोजनाको सर्वेक्षण गर्न पोखरा आएको पनि उनले बताए । सर्वेक्षणपछि ८४ वटा बस रुटहरूमा १ हजार २८६ स्थानमा बस स्टप र ३ स्थानमा बस टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना बनेको पनि उनले सुनाए ।
‘यो परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा कुन नम्बरको बस, कुन स्टेसनमा कतिबेला आउँछ भन्नेदेखि सबै जानकारी त्यहाँ रहेको बोर्डमा हेर्न सकिने व्यवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भने,‘दोस्रो चरणमा हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ भने, तेस्रो चरणमा त्यसलाई दीगो बनाइने योजना थियो ।’
सो परियोजना प्रमुख सुदीप दवाडीका अनुसार नागरिकलाई बस कुर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न तथा चालकहरुलाई जथाभावी बस कुँदाउन नदिन डिजिटल प्रणाली जडान गर्ने काम पहिलो चरणमा गरिने तय भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका सार्वजनिक नगर बसलाई नै प्रविधिमार्फत् सो सिस्टममा चलाउने योजना तयार पारिएको पनि उनले सुनाए ।
‘अहिले संचालनमा रहेका बसहरुलाई नै व्यवस्थित गर्ने हो । कोरियामा पनि सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले नै चलाउँदो रहेछ तर सरकारले दिएको निर्देशन नमाने कडा कारवाही हुँदो रहेछ,‘उनले भने,‘ जानुपर्ने र चल्नुपर्ने रुटमा चल्नैपर्ने, घाटाको जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले लिँदो रहेछ ।’ डिजिटल सिस्टम भएकाले कुन यात्रु कहाँबाट चढ्यो, कहाँ झ¥यो, उसले कति पैसा ति¥यो भन्ने सवै जानकारी हुँदा कसैले झुक्याउने अवस्था नहुने उनले बताए ।
किन सुरु भएन ?
परियोजना प्रमुख दवाडीका अनुसार सम्झौता अनुसार पलिो चरणको काम यही महिनाको अन्त्यतिर सकिँदैछ । तर, सुरु हुने छाँट छैन । उनका अनुसार करिब २ करोड बराबरका सामानहरु अहिले भन्सारमा रोकिएका छन् । कोरिया सरकारको अनुदानमा संचालन हुन लागेको यो परियोजनामा महानगरले तारकम नामक साझेदार संस्थासँग पनि सम्झौता गरेको छ । भन्सार विभागले निजी कम्पनीले ल्याउने सामानमा भन्सार छुट दिन नसकिने भन्दै फुकुवा नगरेको हो ।
‘सडकमा जोडिने डिजिटल डिभाइसहरु आएका छन् तर भन्सारले छाडेको छैन, भन्सार शुल्क तिर्ने कुरा भएन,’उनले भने,‘ मेयर साबले नै यो विषयमा कुरा गरिरहनुभएको छ । आशा छ, सामान छुट्ने छन् र परियोजना संचालनमा आउनेछ ।’ यो परियोजना सम्पन्न हुँदा पोखराको सार्वजजिक यातायात पूर्णरुपले डिजिटल र विश्वस्तरीय हुने उनले जिकिर गरे ।