बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

सरकारको छायाँमा गण्डकी प्रदेश सभा

सरकारको छायाँमा गण्डकी प्रदेश सभा

स्थगीत भएकाे डेढ महिना नाघे पनि प्रदेश सभाको बैठक बसेको छैन । मन्त्रालय बाँडफाँड र भागबन्डा नमिल्दा एमाले सरकार बाहिर भएकाले प्रदेश सभा ठप्प भएको हो ।


  • लालप्रसाद शर्मा
  • भाद्र ५ २०८१, बुधबार

पाेखरा/ दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता समिकरण भएको डेढ महिना नाघ्यो । दुई दलको समीकरणमा विभिन्न प्रदेशमा सरकार गठन पनि भएका छन । तर गण्डकी प्रदेशमा भने अहिलेसम्म एमाले सरकारमा सामेल भएको छैन । मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डाका कुरा नमिल्दा सरकारको बिस्तार हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस एमाले सरकार गठनमा अल्झिदाँ यसको प्रत्यक्ष असर भने प्रदेश सभामा परेको छ । यतिबेला प्रदेश सभा सुनसान छ । सरकारले प्रदेश सभाको बैठक कहिले बोलाउँछ भन्ने यकिन छैन । प्रदेश सभाका एक कर्मचारी भन्छन, ‘सरकारको छायाँमा प्रदेश सभा पर्यो ।’  असार १७ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले चालु वर्षको बजेट बहुमतले पारित गरेको थियो । उक्त दिन स्थगीत बैठक अहिलेसम्म संचालन नभएको हो । सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन । बाढीपहिरो, सडक दुर्घटनालगायत विपद्जन्य घटना भइरहेका छन । संयौं प्रदेशबासी विभिन्न समस्यामा जुधिरहेका छन । तर प्रदेश सभा ठप्प भएसंगै यी कुरामा संसद बेखबर छ । प्रदेशबासीका आवाज गुमनाम हुन पुगेको छ भने समस्याको सम्बोधन हुन पाएको छैन । प्रदेश सभाका एक कर्मचारीका अनुसार सरकार गठनको कुरा चल्दै गथ्र्यो तर संसदलाई बन्धक नबनाएको भए हुन्थ्यो । तत्काललाई प्रदेश सभा बिजनेसविहीन पनि थिएन । विभिन्न ३ वटा बिधेयकहरु दर्ता भएर छलफलका क्रममा पनि छन । साथै एमालेका तर्फबाट विभिन्न विषयका ३ वटा संकल्प प्रस्ताव पनि दर्ता भएका छन ।

प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्दा संसद अवरुद्ध भएको बताउँछन । सरकार बन्दै गथ्र्यो, प्रदेश सभा बैठक आव्हान गरेको भए सरकारलाई सुझाव दिन, निगरानी गर्न र आलोचना पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्दै उनले प्रदेशबासी पनि धेरै कुरामा सुसुचित हुन पाउने अवस्था रहने बताए । ‘सरकारलाई चलायमान गराउने थलो भनेको संसद हो’ उनले भने, ‘तर अहिले प्रदेश सभा ठप्प हुँदा सरकार नाममात्रैको भएको छ, कुनै गुन्जायसै छैन ।’ बाढीपहिरो, जनधनको क्षति भइरहेको भन्दै उनले यसबारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न नपाइएको बताए ।

एमालेसहितको सरकार गठनमा ढिलाइ भएकाले प्रदेश सभा बैठक हुन नसकेको र अव सरकार बनेपछि मात्र बैठक हुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर सदन चलाउन नसकिने भन्दै सरकार गठन भएपछिमात्रै प्रदेश सभा बैठक बस्ने बताए । सरकार अदलबदल भइरहेका कारण सरकारले बिधेयक तयार नपार्दा पनि पर्याप्त बिजनेस नभएकाले बैठक नबसेको उनको भनाई थियो । ‘अव केही दिनमै एमालेसहितको सरकार बन्छ विधेयकहरु पनि बनिरहेका छन । त्यसपछि प्रदेश सभा बैठक सूचारु हुन्छ’ उनले भने ।

सरकार गठनमा ढिलाई र प्रदेश सभाको बैठक पनि नहुँदा ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने संसदीय समिति पनि निष्क्रिय भएका छन । उनीहरुले पनि सरकार बनेपछि बैठक बस्ने भन्दै आएका प्रदेश सभाका कर्मचारी बताउँछन । ‘प्रदेश सभाको बैठक नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न मिल्थ्यो’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘तर सरकार बनेपछि मात्रै भनेर समितिको बैठक बसेको छैन ।’ गण्डकीमा ४ विभिन्न संसदीय समिति छन ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोबिन्द नेपालीले प्रदेश सभामा विजनेस हुँदाहुँदै बैठक रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछन । ‘प्रदेश सभा बैठक रोकिहाल्ने परिस्थिति थिएन’ नेपालीले भने, ‘सरकार र सदन अलग अलग विषय हुन ।’ नियमित रुपमा बैठक बसेर जनताको समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो भन्दै अव छिटै सरकार गठन हुने बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सभा बैठक बसेरमात्र नहुने बताए । अहिले सरकारले बिधेयकहरु तयार गरिरहेको र अव बैठक सुरु भएपछि लामो समयसम्म सदन चल्ने उनले बताए । ‘एमाले सरकारमा नआएकाले पनि प्रदेश सभा बैठक संचालन हुन सकेन’ उनले भने, ‘यही भदौको १८ २० गतेभित्र सदन सुचारु हुन्छ ।’

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सरकारको पोजिसन क्लियर भएपछि मात्र प्रदेश सभा बैठक संचालन हुने भनेकाले बैठक हुन नसकेको बताए । ‘अव सरकारले मुर्तरुप लिएर प्रदेश सभा पनि सुचारु होला’ उनले भने ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार प्रदेश सभामा अहिले गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक, जीवनाशक विषादि व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक र गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, बिस्तार तथा मर्मतसंभार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक दर्ता भइ छलफलका क्रममा छन । तर प्रदेश सभा र संसदीय समितिको पनि बैठक नबस्दा ती बिधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको छैन । एमाले सरकारमा सहभागी नहुनुमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र फणिन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन चाहनु पनि एक रहेको छ । दुवै मन्त्री हटाउनु पर्ने एमाले चाहना छ । यसले पनि सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->