पोखरा/ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले पर्याप्त बजेट र अधिकारविना काम गर्नुपरेको बताएका छन । उनले जिसस ‘निरीह’ रहेको भन्दै सधै तरल अवस्थामा काम गर्नुपरेको गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यप्रगति र चालु वर्षको कार्यक्रमबारे जानकारी दिने उद्देश्यले बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख पौडेलले अलिअलि भएको अधिकार पनि खोसिएको बताए । आफुहरुको मुख्य काम अनुगमन, सहजीकरण र सन्तुलित बिकास रहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुगमनपछि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने नभएको बताए । ‘पर्याप्त बजेट पनि छैन । आन्तरिक आम्दानी पनि संघीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ दक्ष प्राविधिक पनि छैनन । कसरी काम गर्नु ।’ उनले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको जिम्मा आफुहरुलाई दिनुपर्ने माग गरे ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सिमिति स्रोत साधनका बाबाजुद पनि कास्की जिससले धेरै काम गरेको बताए । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले जिससले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर सहजीकरण गरिदिन अनुरोध पनि गरे । ढुंगा, गिटी बालुवाको समस्यालाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने भनदै उनले प्राकृतिक सम्पत्तिको अवैध दोहन रोक्न सबै लाग्नु पर्ने यसमा आफ्नो सधै समन्वय र सहजीकरण रहने उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिससका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी भविष्वर पाण्डेले गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण र चालु वर्षको कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । जिससले गत वर्ष उत्कृष्ट पालिकालाई सम्मान गर्ने कामको थालनी गरेको छ । अनुगमन तालिका बनाई विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग समन्वयात्मक वैठक, प्रगती समिक्षा प्रस्तुतीकरण सहित स्थलगत अनुगमनमा संयुक्त टोली बनाई जाने र उपभोक्ता समूह, स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई आयोजना स्थलमा नै अन्तरक्रिया तथा सुझाव र निर्देशन दिने परिपाटी शुरु गरिएको पाण्डेले बताए।
जिससले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई तालिम, विद्यालयमैत्री व्यवहारिक प्रशिक्षण, बालकल्याण पदाधिकारि, ज्येष्ठ नागरिक, नदी तथा खानीजन्य पदार्थ तथा क्रसर व्यवसायी, उद्योग व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । यसैगरी वडाध्यक्ष र सदस्यहलाई क्षमता अभिबृद्धि, स्थानीय तहको असल अभ्यास सिकाई, सीमावर्ती जिल्लाका जिसस प्रमुखसँगको छलफल, संरक्षण क्षेत्र र पालिका विच अन्तरक्रिया पनि गरेको जिससले जनाएको छ । जिससले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रुपमा संचालनमा आउन नसक्नु, फेवा जलाधार क्षेत्र घोषणा भए पनि व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मध्य पहाडी लोकमार्ग, पृथ्वी राजमार्गको कोत्रे पोखरा सडक खण्ड समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, सुरक्षीत आवास गृह संचालनमा ल्याउन नसक्नु चुनौतिको रुपमा लिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा दिएका फेवाताल संरक्षणका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट चासो नदेखाइनु पनि चुनौतिको रुपमा लिइएको छ ।
््अनुगमन सम्बन्धी प्रभावकारी ऐन, नियम नहुनु, आफ्नै ल्याब र प्रयोगशाला नहुनु, दक्ष प्राविधिक जनशक्तीको कमी र स्रोत साधनको कमीलाई जिससले कार्यक्षेत्र, कार्यालयका चुनौतीमा राखेको छ ।

पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवाट भएका विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य भुमिका रहेको बताए । विकास आयोजनाको प्रभावकारिता, विकास आयोजनावाट नागरिकले अपेक्षित लाभ हासिल गरे नगरेको, जवाफदेहिता वहन गरे नगरेको तथा देखिएका समस्या कमि कमजोरीलाइ समयमै सुधार गर्न अनुगमनले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनको भनाई छ । गत वर्ष जिससले विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको उनले सुनाए ।

सिंचाइ डिभिजन कार्यालय कास्की, रुपाताल एकीकृत बिकास परियोजना, रुपाताल एकिकृत विकास परियोजना, गण्डकी हस्पीटल रेक्टेफिटिङ, पार्क, विभिन्न सडक आयोजना, खानेपानी आयोजना, मध्य पहाडी राजमार्गका विभिन्न खण्ड, महेन्द्र गुफा वृहत विकास परियोजना, पक्की पुल, झोलुंगे पुल लगायत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको, जग्गा विवादका कारण स्थानीय अवरोध, निर्माण कार्यको गति सुस्त, सूचनापाटी नराख्ने, आयोजनाको दीगा व्यवस्थापनमा समस्या, बजेटको सुनिश्चितता नभएको, कतिपय आयोजनाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्था भेटिएको पाण्डेले बताए । यसैगरी आयोजना छनौटको स्पष्ट मापदण्ड नभएको, भौतिक र वित्तिय प्रगतिको तालमेल नमिलेको, बहुवर्षीय योजनामा न्यून रकम बिनियोजन गरिएको पाइएको थियो । निर्माण सम्पन्न योजना समयमै हस्तान्तरण हुन नसकेको, केही आयोजना प्रयोगविहीन रहेको, आयोजना सन्चालन र व्यवस्थापन स्पष्ट हुन नसकेको तर नागरिकका माग, चहाना वढ्दै गएको अनुगमनबाट देखिएको थियो ।

आयोजनाको थप प्रभावकारी वनाइ जन अपेक्षा पुरा गर्न दोहोरोपना हटाउन र दिगोपना कायम गर्न जिससले केही सुझाव पनि दिएको छ । आयोजना स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने, वजेटको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने पनि सुझवमा समेटिएको छ । चालु आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र अर्को आयोजनाको लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, काममा दोहोरो र तेहोरोपना हटाउनु पर्ने, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन बनाउँदा फिल्डका समस्याहरु समाधान गर्नुपर्ने, वातावरणिय प्रभाव मुल्याकन र प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण गर्नुपर्ने आयोजनाको हकमा स्वीकृत पछि मात्र वोलपत्र आव्हान गर्नु पर्ने पनि सुझावमा छन । साथै सडक, खानेपानी, नेपाल टेलिकम, विद्युत, ढलनिकास, वनलगायत कार्यालयबीच समन्वय हुनुपर्ने, निर्माण कम्पनीले काम समयमा नगरेमा निजको सम्झौता रद्द, कालोसुचि, धरौटी जफत गरी जवाफदेही तुल्याउनु पर्नेलगायत सुझाव जिससको छ ।

जिसस कास्कीले चालु वर्ष विभिन्न मितिमा कार्यक्रम गर्ने गरी क्यालेन्डरनै सार्वजनिक गरेको छ ।