बागलुङ/जिल्ला समन्वय समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह र प्रशासनले पनि साथ दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । कतिपय अनुगमनबाट दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा प्रशासनको साथ चाहिने पनि उनीहरुको मत थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाको तीन दिने वार्षिक समीक्षामा सरोकारवालाले यो धारणा राखेका हुन् । उनीहरुले राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध हुने गरी गरिएका काम, जथाभावी नदी दोहन र मापदण्ड विपरितका क्रसर उद्योगहरु नियमन गर्न पनि सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले विकास निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने, दीगो र आम जनताको पक्षको विकास चाहिने बताए । उनले समन्वयले अनुगमन गर्दा आएका निष्कर्षलाई पालना गरेमा विकास दीगो बन्ने पनि बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा शुरु भएको समीक्षाको पहिलो दिन समन्वयले गरेका कामसहित स्थानीय तहको प्रस्तुतीकरण थियो । कार्यक्रममा समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले समन्वयले दशवटै पालिकामा पुगेर गरेको अनुगमनको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा भएको अतिक्रमण, जथाभावी पाइपलाइन बिच्छ्याएकोमा ध्यानाकर्षण गरेको, सडक मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन निर्देशन गरेको, अटेर गरेका तथा कतिपय माथिल्लो निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने काममा लेखीपठाएको समेत गौतमले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बुर्तिवाङमा संचालित नमूना सहरी आयोजनामा भएको निर्माण ढीलाई लगायतमा पनि आवस्यक निर्देशन समेत दिएको गौतमले जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति र बिपत व्यवस्थापन समिति समेतले तयार पारेको बिपत पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना सार्वजनिक गरियो । पूर्व मन्त्री थापाले उक्त योजना बिमोचन गरे । उक्त योजनामा आगामी दिनमा बिपतको पूर्व तयारी कसरी गर्ने, बिपत पर्दा कसरी खोजी उद्दारमा लाग्ने र कसले कुन क्षेत्रबाट साथ र सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
बुधबारै जिल्लाका सबै पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ म सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तुती गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो बजेट र नीतिको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म प्रगती गरेको बताए । त्यस बाहेक आकस्मिक रुपमा आएका बिपतजन्य घटनाको न्युनिकरणमा पनि खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराएका थिए । न्युन बजेट, दक्ष जनशक्तीको अभाव, ढिलागरी बजेट र कार्यक्रम फुकुवा हुने सरकारी प्रवृत्ति लगायतले काम समयमा नसकिएको गुनासो समेत उनीहरुको थियो ।
बिहीबार जिल्लाका अन्य सरकारी कार्यालयको र शुक्रबार गैरसरकारी संघसंस्थाको वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरिने छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाको अध्यक्षता, सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
समीक्षामा वक्ताहरुले सुझाव दिंदै अलपत्र रहेका संरचना पुरा गर्नुपर्ने बताए । साथै, बिपतजन्य घटनाका पीडितलाई छिटो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने र योजनाको समीक्षा गर्दा भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पहल गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।