पोखरा/ श्रीमानकाे सधैंको किचकिच । कहिलेकाँही त भौतिक आक्रमणमै उत्रने । गालीगलौज र अनेक लाञ्छाना लगाउनु सामान्य । कमाएर दिनु त झनै परको कुरा । छोराछोरीको शिक्षादिक्षा वा लालनपालनमा वेवास्ता । एकदिन होइन, दुइदिन होइन, सधैभरीको घरझगडाले हैरानी बेहोरेकी पोखराकी एक महिला न्याय खोज्न कसरी र कहाँ जाने भन्ने चिन्तामा छन । निजी वकीललाई दिने पैसा छैन । तर कास्की जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकील छ भन्ने उनलाई थाहै छैन ।

यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । सबै तहका अदालतमा वैतनिक कानुन ब्यवसायीको ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुमार्फत अदालतमा गरीव, असहाय, निमुखा, वृद्धवृद्धा, वालवालिकालगायतलाइ निशुल्क कानुनी सेवा दिइन्छ । तर वैतनिक वकीलबारे लक्षित बर्ग नै बेखवर हुँदा सेवाबाट बञ्चित छन । बजारकै सेवाग्राहीले त यस्तो सेवाबारे थाहा पाएका छैनन भने दुरदराजका विपन्न सेवाग्राहीले कसरी थाहा पाउलान र सेवा लिन आउलान भन्ने जिज्ञासा यतिबेला उठ्ने गरेको छ । यसले वैतनिक वकिलको प्रभावकारिताका लागि व्यापक प्रचार आवस्यक देखिएको छ ।

२०३७/०३८ सालदेखि नै वैतनिक वकिलको ब्यवस्था हुँदै आएको हो । पीडित अदालतमा सिधै पुगेर मौखिक वा लिखित निवेदन दिएमा उसलाइ निशुल्क कानुनी सेवा दिइन्छ । यसकासाथै प्रहरीले अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्धा दायर गरीसकेपछि बयानका क्रममा पनि कानुन ब्यवसायी राख्न सक्ने÷नसक्ने हैसियत बुझेर न्यायाधीशले वैतनिक वकिललाइ मुद्धाको काम गर्न आदेश दिन सक्छन । ‘तर यस्तो सेवावारे वास्तविक सेवाग्राहीकहाँ पुग्नुपर्ने देखिन्छ,’ कास्की जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल सरास्वती सुवेदीले भनिन्, ‘यसलाइ अझै प्रभावकारी बनाउन ब्यापक प्रचारको खाँचो छ । वडावडामा पुगेर प्रचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

सुवेदी गत असोजमा वैतनिक वकिलमा नियुक्त भएकी थिइन । वैतनीक वकिलले मुद्धामा बिपन्न तथा असहायको पक्षमा वहस, छलफल, लिखत तयार, बकपत्र, सातामा एकपटक कारागारको अनुगमन गर्नुपर्छ । जाहेरीदेखि मौखिक परामर्शसम्मका सबै काम गर्नुपर्छ । १० देखि ५ बजेसम्म अदालतमै बस्नुपर्ने वकिललाइ अधिकृत सरहको सेवासुविधा छ । उनी आएपछि २०८० कात्तिकमा ४ लिखत, ४ कानुनी परामर्श, २ वटा मुद्धामा बहस र ३ पटक कारागारको निरीक्षणमा गरिन । मंसिरमा ४ लिखत, ७ परामर्श, २७ बहस, ४ पटक कारागार निरीक्षण र ११ वटा साक्षी परीक्षणमा सहभागी भइन । त्यस्तै पुसमा १० लिखत, ८ परामर्श, २६ बहस र १ साक्षी परीक्षण, माघमा ८ लिखत, ११ परामर्श, १८ बहस र ३ पटक कारागारको निरीक्षणमा पुगेको सुवेदीले बताइन । यसैगरी फागुनमा ५ लिखत, ९ परामर्श, १५ बहस र ४ पटक कारागार, चैतमा ५ लिखत, १२ परामर्श ३१ बहस र ५ पटक कारागार पुगेकी थिइन । २०८१ बैशाखमा ११ लिखत, १४ परामर्श, ११ बहस, ४ पटक कारागार र २ पटक साक्षी परीक्षण, जेठमा २५ लिखत, १४ परामर्श, २६ बहस, ४ कारागार र २ पटक साक्षी परीक्षणमा सहभागी भएको उनले बताइन । असारमा १४ लिखत, १६ परामर्श १० बहस, साउनमा ४ लिखत, १२ परामर्श १७ बहस र ५ पटक कारागार निरीक्षण गरेकी थिइन ।

यो तथ्यांकले पनि लक्षित समुदायका पीडितहरु कममात्रामै अदालत आउने गरेको देखाउँछ । प्रचार अभावमा दुरदराजका सेवाग्राही वैतनिक वकिलसम्म आइनपुगेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्याल बताउँछन । ‘यस विषयमा सम्बन्धित पालिका र वडा कार्यालयले प्रचार गरिदिएमा राम्रो हुन्थ्यो । अव त्यतातर्फ अघि बढ्ने योजना छ ।’

वैतनिक वकिल सुवेदीले सेवाग्राहीमा लक्षित समुदाय आउने भए पनि कहिलेकाँही हुनेखाने अर्थात् वकिल राख्न सक्षम व्यक्ति पनि सेवा लिन आउने गरेको बताइन । सक्षमले फाइदा लिन खोजेपछि देवानी मुद्धाहरुमा सम्बन्धित वडाको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको सिफारिश माग्ने गरिएको उनले बताइन । फौजदारी मुद्धाको हकमा भने थुनछेक बहसका क्रममा वकिल राख्न सक्ने नसक्ने इजलाशले सोध्ने र नसक्ने भए वैतनिक वकिलकोमा पढाउने गरिन्छ । ‘कहिलेकाँही वकिल राख्न सक्षमले पनि निशुल्क सेवा लिन खोज्छन’ सुवेदीले भनिन, ‘यस्तो संख्या १५ देखि २० प्रतिशतसम्म देखिन्छ ।’ सेवाग्राही र ग्रामीण क्षेत्र र बजारबाट बराबरीजस्तो आउने र बजारको हकमा सुकुम्बासी बस्तीबाट बढी आउने उनले बताइन । इजलाशबाट सोधिने हुनाले अधिकांश सेवाग्राही फौजदारी मुद्धाका बढी हुने तर देवानी मुद्धामा भने कम आउने भन्दै उनले प्रचारककै कमीका कारण यस्तो भएको सुवेदीको भनाइ छ ।

उच्च अदालत पोखराकी वैतनिक वकिल शोभा थेवेले आफु धेरै जसो कारागारमा गइरहनुपर्ने बताइन । आर्थिक अभावमा अन्याय सहेर बसेकाहरु थुप्रै हुनसक्ने भन्दै उनले वैतनिक वकिलको व्यवस्था छ भनेर प्रचारलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताइन । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक सहजीकरणकर्ताको व्यवस्था गर्दैछ’ उनले भनिन, ‘यसले वैतनिक वकिलका विषयमा जानकारी पुग्ने विश्वास छ ।’

वैतनिक वकिलको व्यवस्थाप्रति कतिपय कानुन ब्यवसायी खुशी नभएको टिप्पणी हुनेगर्छ । सक्षमले पनि निशुल्क सेवा लिनसक्ने भन्दै उनीहरुले बेलाबेलामा गुनासो गर्छन । कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसियशनकी अध्यक्ष भगवती पहारी कोही कसैले गुनासो गरे पनि कानुन व्यवसायीले ईमान्दारितासाथ सबैलाई एउटै घानमा राख्न नहुने बताउँछिन । ‘प्रहरीले अनुसन्धान क्रममै वैतनिक वकिलबारे भनिदिए हुन्थ्यो । तर नभन्ने एक अधिवक्ताले बताए । कतिपयलाइ निशुल्क भएपछि काम हुदैन भन्ने मान्यताले पनि वैतनिक वकिलसमक्ष नजाने चलन रहेको उनको भनाई थियो ।