पोखरा/गण्डकी सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०७६/०७७ मा स्विकृत ग¥यो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले स्विकृत गरेका रुपान्तरणकारी र गौरवका गरि २३ वटा योजनाहरु २०८०/०८१ सम्ममा सकिइसक्नुपर्ने थियो ।

१५ औँ पञ्चवर्षीय आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई आधार वर्ष मानेर २०८०/०८१ को अवधीलाई अल्पकालीन लक्ष्य पनि तय गरेको थियो ।तर, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई जसरी पुस्तकमा सुन्दर तरिकाले लिपिबद्ध गरियो, कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखियो । महालेखाको प्रतिवेदनले पनि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाहरुमाथि थुप्रै कैफियत देखाएको छ ।

फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण आयोजना, पोखरा–डेढगाउँ दुम्कीवास त्रिवेणी सडक आयोजना, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, कास्की र तनहुँको बीचमा पर्ने तल्लो पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने आयोजना र मृगौला तथा क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल स्थापना गर्ने पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजनामा परेका थिए ।

प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, घरवास होमस्टे र सुदृढीकरण आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा राखिएको थियो ।

नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन आयोजना, गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण र इ गभरनेन्स आयोजना पनि गौरवका आयोजनामा सरकारले राखेको थियो ।

यी मध्ये उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो भने अन्य आयोजनालाई २०८०/०८१ मा नै सम्पन्न भइसक्ने आयोजनाको रुपमा राखेको थियो ।
पाँचवटा रुपान्तरणकारी आयोजना बाहेक १८ वटा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश छन । १८ मध्ये दुईवटा संघीय सरकार र तीनवटा आयोजना नीजि क्षेत्रले अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसरी १३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना र ५ वटा रुपान्तरणकारी योजनासहित कुल १८ वटा योजनालाई सरकारले निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याउनुपर्ने थियो ।
तर, प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाको अन्तिम वर्ष सुरु हुन लाग्दा सरकारले आयोजना सम्पन्न गर्नु त परको कुरा, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त बजेटमा पनि समावेश गरेन ।

केही आयोजनाहरुमा बजेट शून्यता त केही कानुनी झमेला तथा केही अपूर्णताका साथ पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकियो । तर, उल्लेख्य समयमा सक्ने भनेका कुनै पनि कामले पूर्णता पाएनन ।
बरु सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समिक्षा गर्दै कोभिड १९ महामारीलाई समस्याका रुपमा औँल्याएको छ । गत साउन १० गते मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समिक्षा गर्दै भनिएकोे छ, ‘..पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड १९ महामारीका कारण सिर्जित आर्थिक सामाजिक संकटबाट गण्डकी प्रदेश पनि भिन्न र पृथक रहन सकेन । जसका कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र शिथिल र संकुचित हुन पुग्यो ।’

पहिलो योजनामा सरकारले समृद्धिका २६ र सुखका १२ सूचक तय गरेको थियो । तर, कोभिडकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको उचारचढावको कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र थप दबाबमा परेको र यसका कारण योजनाले निर्दिष्ट गरे बमाजिमका उपलब्धि हासिल नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आफैले पनि पहिलो योजना अपेक्षित रुपमा सफल नभएको स्विकार गर्दै दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
दोश्रो योजनाले १६ औँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने, कार्बन तटस्थ, समावेशी, दीगो तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरि प्रदेश समुन्नतिको आधारशीला तयार गर्ने उद्धेश्य राखेको छ ।

दोश्रो पञ्चवर्षी योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी’ बनाउने सोच राखेको छ भने आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रदेश समुन्नतिका लागि सरकारले रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजनालाई विभिन्न ८ क्लष्टरमा विभाजन गर्दै ६८ वटा आयोजना छनोट गरेको छ ।

प्रदेशको आफ्नै लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना, प्रदेश तथा स्थानीय तहले साझेदारीमा गर्ने, संघ र प्रदेशको साझेदारीमा हुने, तीनै तहका सरकारको साझेदारीमा हुने, अन्तरप्रदेश साझेदारी, सार्वजनिक–नीजि साझेदारी, नीजि क्षेत्रको लगानीमा र वैदेशिक सहयोगको लागि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयोजना गरि सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनालाई वर्गीकरण गरेको हो ।

प्रथम पञ्चवर्षी योजनाले प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गरेका केही योजनाहरु भने यसपटक पनि दोहोरिएका छन । नवलपुरको त्रिवेणीदेखि तनहुँको भिमाद सडक दोहोरिएको छ । ‘कोराला–पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी’ नामक यस आयोजनालाई प्रदेश आफैंले सम्पन्न गर्ने योजनाको सूचीमा राखेका छ ।
उत्तररगंगा जलाशय परियोजना संघ र प्रदेशको साझेदारीमा हुने आयोजनामा समेटिएको छ । यसबाहेक धेरै योजनाहरु नयाँ थपिएका छन ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा हुने कार्यक्रम तथा आयोजना १३ वटा छन ।

बहुउद्देश्यीय नदी जलाशय निर्माण आयोजना
मनाङ–नासोङ प्राङ्ग्रारिक कृषि विकास आयोजना
एकीकृत प्रदेश तथ्यांक प्रणाली विकास आयोजना
विश्वविद्यालय, विद्यालय तथा समुदाय साझेदारी कार्यक्रम
लोकाहाखोला औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना
प्रमुख टारमा आधारित कृषि तथा सिँचाई विकास आयोजना
पर्यटकीय स्याटेलाइट गन्तव्य विकास तथा विस्तार आयोजना
अन्तरस्थानीय तह जोड्ने सडक तथा सडकपुल निर्माण आयोजना
कोराला–पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ–चोरमारा–दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक विकास आयोजना
मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा आधारित औद्योगिक विकास आयोजना

यसबाहेक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ११ वटा, संघ र प्रदेश साझेदारीमा १२ वटा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा १२ वटा कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अन्तरप्रदेश साझेदारीमा ५ वटा, सार्वजनिक–नीजि साझेदारीमा ५, नीजि क्षेत्रले लगानी गर्ने ६ वटा र वैदेशिक सहयोगका लागि प्र्रस्तावित गर्ने गरि ७ वटा योजनाहरुलाई प्रदेश रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजनामा समावेश गरिएको छ ।