काठमाडौं / ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भई अनिवार्य अवकाशमा जाने नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयन हुँदै आएको कानुनी व्यवस्था हटाउने आदेश विरुद्ध ‘भ्याकेट’ (पुनरावलोकन) निवेदन दर्ता भएको छ।
कानुन नबन्दै आएको अन्तरिम आदेश व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालय सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध ‘भ्याकेट’ निवेदन लिएर मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेको हाे। उक्त निवेदन मंगलबार साँझ दर्ता भएको छ।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यान्वयनमा रहेको ३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्धको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।’
