पोखरा/गत असार १७ गते केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर एमाले कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने प्रक्रिाय सुरु भयो । त्यसको केही दिनमा नै एमाले केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री बने । केन्द्रिय समीकरणसँगै प्रदेशमा पनि सत्ताको फेरबदल हुन पुग्यो । प्रायः सबै प्रदेशमा एमाले कांग्रेसले संयुक्त सरकार चलाइरहँदा गण्डकीमा भने अहिलेसम्म पनि एमाले सत्ताबाहिरै छ । एमाले कहिले सरकारमा जान्छ भन्ने टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।
दुवै दलका अडानका कारण एमाले सरकारमा सामेल हुनमा ढिलाई भएको हो । पछिल्लो समय केही राजनीतिक सहमति भने भएको छ । सकेसम्म यही हप्ताभित्रै एमाले सरकारमा जाने तयारीमा छ ।
तर, अझैपनि मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा चाहिँ सहमति जुट्न सकेको छैन । पार्टीको प्रदेश कमिटी, संसदीय दलले सहमति जुटाउन नसकेपछि गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने निर्णय अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टुंगो लगाउनेछन ।
गण्डकीमा अहिले सात मन्त्रालय छन । ती मध्ये पाँचवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीले पाएका छन भने दुइवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले अहिले पनि आफू मातहत राखेका छन ।
गण्डकी सरकारको दोश्रो कार्यकाल सुरुमा सम्हालेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ७ मा झारेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई राजनीतिक मुद्धा बनाएका थिए ।
केन्द्रमा एमाले कांग्रेस मिलेपछि गण्डकीमा एमालेले सरकारमा सामेल हुनको लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउन नहुने शर्त राख्यो । एमालेले केन्द्रको समीकरणको मर्म भन्दै हालका दुई मन्त्री मनाङे र नेसपाका फणिन्द्र देवकोटालाई हटाउनुपर्ने अर्को शर्त राख्यो ।
तर, एमालेको समर्थन बिना नै बहुमत पु¥याएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमालेको शर्तलाई सिधै इन्कार गरिदिए । ६० सदस्यिय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार चलाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र मनाङेको समर्थनमा टुपुक्क बहुमत पु¥याएका पाण्डेलाई एमालेले राखेको शर्त मन्जुर भएन ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार चलाउनुभन्दा अगाडि एमाले माओवादीको अवैध गठबन्धनका कारण पाण्डेले ५३ दिनका लागि सत्ता गुमाउनुपरेको थियो । दुइदुईपटक सर्वोच्च अदालतको चक्कर काटिसकेपछि पाएको बहुमत उनलाई एमालेलाई सरकारमा सामेल गराउनुभन्दा प्रिय थियो । अर्कातर्फ एमाले माओवादीको गठबन्धनले सत्तादेखि सर्वोच्च पु¥याएको पीडा पनि उनले भुलेका छैनन ।
सभामुखलाई पनि गणना गरेर प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेको विषय र सभामुखले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित रहेको हुँदा ३० सांसदको समर्थनलाई नै विश्वासको मतको बहुमत भनेर गरेको घोषणाको विरुद्ध पाण्डेले सरकार छाडेर सर्वोच्च पुग्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेलाई राप्रपा, नेसपा र मनाङले साथ दिएका थिए ।
त्यसकारण उनीहरुलाई हटाउनुपर्ने एमालेको मागलाई बेवास्ता गर्दै कुनै पनि हालतमा नहटाउने भनेर उनले शिर्ष नेतालाई कन्भिन्स गराइसकेका थिए । कांग्रेस सभापति देउवाले पनि गण्डकीको विषयमा दुई मन्त्रीलाई नहटाउने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गराएपछि एमाले आफ्नो मागबाट ब्याक हुन पुगेको छ ।
तर, अझैपनि मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने बारेमा टुंगो छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार एमालेले ७ बाट मन्त्रालय संख्या ९ पु¥याउने प्रस्ताव राखेको छ ।
कांग्रेस भने मन्त्रालयको संख्या १० पु¥याउन चाहन्छ । दुवै दलका नेताहरुले पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई आ–आफ्ना मागहरु सुनाएर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन । खगराज अधिकारी दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री हुने बेलामा आवश्यक बहुमत पु¥याउन राप्रपाको पनि सहयोग लिने र आवश्यक परे सरकारमा पनि लैजाने तयारीका साथ मन्त्रालयको संख्या ९ वटा पु¥याउने निर्णय गरेका थिए । तर, राप्रपा नआउने स्पष्ट संकेत देखिएपछि तत्कालीन सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा सत्य नरहेको भन्दै खण्डन ग¥यो । जबकी, तत्कालीन प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले नै मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउने भनेर बोलिसकेका थिए ।
एमालेले अहिले पनि संख्या बढाएको खण्डमा ९ वटा मन्त्रालय होस भन्ने चाहन्छ ।
तर, कांग्रेसको प्रस्ताव चाहिँ १० वटा मन्त्रालय बनाउने भन्ने छ । संविधान अनुसार गण्डकीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ । कांग्रेसले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय १० बटा बनाउनुपर्ने तर्क राखेको छ । त्यतिबेला स्टाफ कलेजले आवश्यकता, मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, कार्य जिम्मेवारीका आधारमा गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।
सोही आधारमा दुवै दलले आ–आफ्ना अडान राख्दै आएका छन ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले शनिबार मात्रै १० वटा मन्त्रालय चाहिने भनेर सभापति देउवालाई सुनाएर आएका छन । पाण्डे फर्किनासाथ एमालेका खगराज अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न काठमाण्डौ पुगेका छन ।
यसको टुंगो भने अब शिर्ष नेताहरुले नै लगाउने छन । दुवै दलले अडान नछाडेपछि शिर्ष नेताहरुलाई नै गण्डकीको जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सम्भवतः यही हप्ताभित्र खाका बन्ने र एमाले सरकारम सामेल हुनेछ ।
अर्कातर्फ एमाले सरकारमा सामेल हुँदैगर्दा अहिलेका मन्त्रीहरुको कार्यजिम्मेवारी पनि फेरिने निश्चित जस्तै छ । सत्ता समीकरणको खेलमा एक सिट ओगट्ने दीपक मनाङेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविभाजन गर्ने र कार्यजिम्मेवारी सहित मन्त्रालय नै फुटाएर एमाले कांग्रेसले भागबण्डा गर्नेछन ।
गण्डकीमा एमाले सरकारमा सामेल नहुँदै असन्तुष्ट समेत बनेको छ । केन्द्रमा असार १७ गते समीकरण बनेयता गण्डकी सरकारले गरेका सबै नियुक्तीहरु पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग एमालेले सुरुदेखि नै राख्दै आइरहेको छ ।
केन्द्रमा समीकरण बनेको केही दिनपछि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार योजना आयोगको एउटा सदस्य राप्रपा र अर्को सदस्य नेसपालाई दिएका थिए ।
यो नियुक्ती उल्टाएर भएतापनि आफ्नो कोटाबाट सदस्य राख्ने चाहना एमालेको छ । तर, कांग्रेसले भने धोका दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ती गरिएको तर्क गरेको छ ।
अहिले पुनः प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एमाले झनै सशंकित बन्न पुगेको हो । यसबाहेक सरकारले स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ता, विभिन्न मन्त्रालयमा करारका कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया धमाधम अगाडि बढाएको छ ।