पोखरा/  सरकारले छिटो छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट कुनै पनि बिबादको समाधान गर्ने उद्देश्यले मेलमिलापको नीति अघि सारेको वर्षौ भइसक्यो । जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मेलमिलापकर्ता तोकेर झगडीयाबीच मेलमिलाप गराएर बिबाद समाधान गर्ने र खर्च पनि कम गराउने यसको उद्देश्य हो । तर जिल्ला अदालत कास्की र उच्च अदालत पोखरामा मेलमिलाप नीतिको प्रभावकारिता न्युन रहेकोे तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारबादी बाहेकका मुद्धाका झगडिया पक्षबीच देवानी अर्थात् दुनियाँवादी मुद्धा मेलमिलापकर्तामार्फत छलफल, सहज वातावरण तथा सहमति गराई मुद्धाको छिनोफानो गराउन जिल्ला र उच्च अदालतमा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । तर यस्तो केन्द्रमा गएका मुद्धाको फछ्र्यौटको अवस्था ‘नाजुक’ देखिन्छ । कानुन ब्यवसायीबाट असहयोग, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसक्नु र कतिपय झगडियाले मेलमिलापकर्ताप्रति बिश्वाससमेत नगर्ने अवस्थाले यस्तो अवस्था अएको हो ।

मेलमिलाप केन्द्रबाट कति मुद्धा मिल्छन भन्ने यो तथ्यांक हेरौन । आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ मा कास्की जिल्ला अदालतबाट अघिल्लो वर्षबाट सरिआएका ६४ सहित ७ सय ६१ मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइयो । तर जम्मा १ सय ४ अर्थात १३ दशमलव ७ प्रतिशत मुद्धामात्र मिल्न सफल भए । ५ सय ८४ मुद्धा मिल्न नसकेर इजलाशमै फिर्ता भए भने ४५ वटा मेलमिलाप प्रक्रियामा रहे ।
यसैगरी आव २०७९/०८० मा ६ सय ७६ मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा जम्मा १ सय १५ मुद्धामात्रै मिल्न सफल भए । यो १७ दशमवल ०१ प्रतिशत हो । ४ सय ९७ मुद्धा मेलमिलाप हुन नसकि फिर्ता भएका थिए । यसैगरी आव २०७८/०७९ मा अघिल्लो वर्षका ७० सहित ६ सय ६२ मुद्धा मेलमिलापमा पठाइएकोमा १ सय २ अर्थात १५ दशमवल ४१ मुद्धामात्रै मिले । ४ सय ३० मुद्धा फिर्ता भए ।

-कानुन ब्यवसायीको असहयोग
-मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेनन्
-थप तालिम आवस्यक
-प्रचारप्रसारको कमी

उच्च अदालत पोखराको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अघिल्लो वर्षका १३ सहित १ सय ५० मुद्धा मेलमिलापका लागि पठाइएकोमा १८ मात्रै सफल भए । यो १२ प्रतिशतमात्रै हो । १ सय २२ मुद्धा फिर्त भए भने १० मेलमिलाप प्रक्रियामै रहे । यसैगरी आव २०७९/०८० मा अघिल्लो वर्षको १० सहित ३ सय २९ मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा ६६ मात्रै अर्थात २० दशमलव ०६ प्रतिशत सफल भए । २ सय ५२ असफल र ११ वटा प्रक्रियामा रहे । त्यस्तै गत आव २०८०/०८१ मा २ सय ७५ मुद्धा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा ५१ सफल, १ सय ८० असफल र ४४ प्रक्रियामा रहेको उच्च अदालत पोखराका उपरजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले बताए । ‘मेलमिलाप एउटा अभियान भएकाले सकभर मिल्न भनिएको हो’, अर्याल भन्छन, ‘अन्यत्र नमिलेपछि अदालत आउने हो । त्यो पनि उच्चमा पुनरावेदनका लागि आईपुग्दा हारजीत भइसक्ने भएकाले जित्ने आशमा कमैमात्र मिल्छन ।’

जनताबीच हुने बिभिन्न झगडा अर्थात दुनियाँवादी मूद्धा मेलमिलापमा पठाइन्छ । मेलमिलापकर्ताले पनि सहजीकरणमात्रै गर्ने हो । मिल्नैपर्छ भनेर दबाब दिन मिल्दैन । केन्द्रमा पठाएका मुद्धा ३ पटकसम्म बसेर छलफल गर्न पाइन्छ । नमिलेमा पुनः इजलाशा जान्छ । मेलमिलापको सकरात्मक पक्षमा मुद्धाका झगडीलाई राम्रोसंग बुझाउन नसक्दा पनि मेलमिलापको नीति प्रभावकारी नभएको अर्याल बताउँछन । मेलमिलापकर्तालाई समयसापेक्ष पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था नभएको र व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार नहुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘मुद्धा लड्दा र मेलमिलाप गर्दा हुने फाइदा र बेफाइदा छुट्टाउन नसक्दा पनि प्रभावकारी हुन सकेन’ उनले भने, ‘यसका लागि व्यापक प्रचारको अभाव पनि छ ।’ मेलमिलापका चरणहरु हुने भन्दै उनले कुन चरणमा कस्तो कुराकानी गर्ने भन्ने पुनर्ताजगी तालिम मेलमिलापकर्तालाई आवस्यक देखिएको जनाए । साथै झगडियाले मेलमिलापको अर्थ बुझ्न नसकेर जसले जे भन्यो त्यसैको पछाडि दौडिदा पनि समस्या भएको उनले बताए । मेलमिलाप गर्दा हुने फाइदा बुझाउन सकिएमात्र पनि देवानी मुद्धामा ५० प्रतिशत मेलमिलाप हुनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले मेलमिलाप हुँदा दुवै पक्षले जीतको अनुभूति गर्ने र यसले झगडिया, परिवार र समाजमा समेत सकरात्मक सन्देश जाने बताए । तर सोंचेजस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको उनी स्विकार्छन । ‘सबैले सकरात्मक रुपमा लिनुप¥यो । कानुन व्यवसायीले पनि आफ्नो पेशा खोसियो भन्नु भएन’ उनले भने, ‘मेलमिलापकर्ताले पनि सही ढंगले सहजीकरण गरिदिनु प¥यो ।’ मेलमिलापकर्ताले बिकल्पका संभावनाहरु बताइदिए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अर्यालले पनि मेलमिलापकर्तालाई पुनर्ताजगी तालिमको आवस्यकता औंल्यउँदै झगडियालाई मेलमिलापको फाइदा बताएर विश्वासमा लिनुपर्ने बताए ।

कास्की जिल्ला बार इकाइ अध्यक्ष अधिवक्ता भगवती पहारीले मेलमिलाप नहुनुमा पक्ष (झगडिया) को इच्छा र चाहनामा भर पर्ने बताइन । ‘जित्छु भन्ने लागेपछि हार्ने पक्षसंग मेलमिलाप हुन सक्दैन’ उनले भनिन्, ‘किन मिल्ने भन्ने इगोले पनि अधिकांश मुद्धा नमिल्ने हुन ।’ एकादुइ कानुन ब्यवसायीले झगडियालाई मिल्न नदिने होलान भन्दै मिल्छु भनेर आए वकिलले पनि केही गर्न नसक्ने उनले बताइन । आफ्नो पक्षले जित्ने अवस्था देख्यो भने मिल्न नदिने अवस्था रहनसक्ने भन्दै उनले मेलमिलाम भएका मुद्धाको संख्यालाई सन्तोषजनक रहेको जनाइन ।

मेलमिलापकर्तालाई खासै सुविधा पनि छैन । एकपटक पक्षबीचको छलफलको जम्मा ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको छ । तर त्यति पनि पायँदैनन । ‘नियमानुसार पारिश्रमिक दिन सकिएको छैन’ कास्की अदालतका स्रेस्तेदार अर्याल भन्छन, ‘दामासाहीले बाड्दा कहिलेकाँही त ५० रुपैयाँमात्रै पनि पर्न जान्छ ।’ कास्की अदालतमा ४८ र उच्च अदालत पोखरामा २७ मेलमिलापकर्ता छन ।