बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३

बिहिबार, कार्तिक ५ २०८३
  • ५ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • October 22 2026

माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी छन बेपत्ताका परिवारजन

माग सम्बोधन हुनेमा आशावादी छन बेपत्ताका परिवारजन


  • लालप्रसाद शर्मा
  • भाद्र १४ २०८१, शुक्रबार

पाेखरा/ संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाटसमेत प्रमाणीकरण भएपछि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाका परिवारजनले अव आफुहरुको माग सम्बोधन हुने आशा गरेका छन ।

बेपत्ता पारिएकाहरु अव फर्किएर आउने संभावना लगभग सकिएको भन्दै उनीहरुले बास्तविकता पत्ता लाग्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षपछि पारित उक्त बिधेयकले शान्ति स्थापनामा सघाउ पुग्ने उनीहरुले जनाए ।

नेपालको संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संसोधन) विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट हालैमात्र पारित भएको थियो । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग गठनको बाटो खुलेको हो । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि विभिन्न देशहरुले स्वागतसमेत गरिसकेका छन् ।
बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिधेयक पारितलाई सकरात्मक रुपमा लिएको बताए । आफुहरुले लामो समयदेखि बेपत्ताको खोजीमा लागे पनि कुनै सफलता हात पार्न नसकिएको भन्दै अव भने समस्याको सम्बोधन हुने विश्वास गरे । ‘द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाहरु अव फर्केर आउने संभावना छैन । त्यताप्रति आश पनि छैन’ उनले भने, ‘अव बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भएर हामीहरुको माग सम्बोधन हुने छ ।’
वेपत्ता श्रीमान् फणिन्द्रको अवस्था सार्वजनिकको माग गर्दागर्दै थाकिसकेकी गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका– ४ चौतारा मन्ज्याङकी ६० वर्षीया राधादेवी सिंखडाले अव फर्केर आउने आश मारिसकेकी छिन । २०५५ सालदेखि बेपत्ता श्रीमान्को खोजी गर्दा कुनै पत्तो नलागेको र द्वन्द्वमा जेठो छोरा राममणीसमेत मारिएपछि उनको पीडा भनिसाध्य छैन । दुईछोरी र एकछोरा हुर्काउँदा निकै कष्ट खेपिन । ‘पीडा भनिसाध्य छैन, कमजोर र सानो मुटु भएको भए अहिलेसम्म म पनि कहाँ रहन्थे र,’ उनले भनिन्, ‘पीडा दवाएर दह्रो मुटुसाथ छोराछोरी हुर्काए, पढाए । अहिले उनीहरुकै संरक्षणमा छु ।’ उनले अहिले बिधेयक पारित भएको सुनेकी छन । ‘विगतको पीडाको घाउ पुरै निको त के होला र’ उनले भनिन्, ‘तर पनि अव वेपत्ताको अवस्थाबारे थाहा भएर थोरै भए पनि सन्तोष मिल्ला । हाम्रो माग भनेको जवाफ चाहियो भन्ने मात्र हो ।’

सिंखडाले श्रीमान् बेपत्ता भएपछि कुलपूजादेखि समाजमा विभिन्न लाञ्छानाहरु व्यहोर्नुपरेको सुनाइन । कम्तीमा काजकिरीया गरेर बस्न पाए पनि मनमा सन्तोष मिल्ने भन्दै उनले अव त्यो वातावरण आउने विश्वास गरिन् । उनका श्रीमानलाई सुरक्षाकर्मीले २०५५ फागुन ३ गते चितवनमा पक्राउ गरेपछि वेपत्ता छन । राधिकाले केही समय पोखराको बसपार्कमा तरकारी बेचेर गुजारा चलाइन । उनका जेठाछोरा राममणीको २०६० मा सुरक्षा कारवाहीमा लमजुङको पसगाउँमा मृत्यु भएको थियो ।

दशक लामो द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका परिवारले अव आफ्नो सदस्य फर्किएर आउने आशा मारिसकेका छन । अवस्था सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै आए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरु उदासीन रहेका बेला विधेयक पारितले केही आशा पलाएको उनीहरुको भनाई छ ।

पोखरा–२७ लेखनाथ हरियाली टोलका शिवप्रसाद पराजुलीलाई २०५८ मा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनायो । त्यसपछि बाबु कृष्णप्रसाद पराजुलीका आँखा कहिल्यै ओभाएनन् । छोरा फर्केर आउने तथा अवस्थाबारे थाहा हुने पर्खाइमा रहेका बेला उनको २०८० मंसिरमा निधन भयो । सरकारी निकायले कहिले पक्राउ नगरिएको, कहिले भिडन्तमा मारिएको भन्दै आएकाले परिवारजनमा झनै अन्यौल बढाएको थियो । शिवका भाई विष्णुप्रसाद भन्छन’, ‘राज्यले अहिलेसम्म सही विवरण दिएको थिएन । अव केही हुने विश्वासमा छौ ।’ दाजु फर्केर आउने संभावना नभएकाले कम्तीमा काजक्रियाको वातावरण मिलाउन सके पनि केही राहत हुने उनको भनाई छ ।

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म स्थायी शान्ति नआउने पीडित बताउँछन । बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले अव बेपत्ताको वास्तविकता थाहा हुने बताए । ‘लास की सास चाहियो भन्दै आएका थियौ’ उनले भने, ‘घरमा कमाउने, बुढेसकालको साहारा बेपत्ता भएपछि कष्टकर जीवन बाँच्दै आएका थियौ ।’

बरालले कास्कीमा द्वन्द्वकालमा २४ जना बेपत्ता भएको र ती सबै राज्य पक्षबाट भएको बताए । तर विभिन्न संघसंस्थाको तथ्यांकमा यो संख्या फरकफरक छ । मानव अधिकार आयोगमा १६ राज्य र ५ माओवादीबाट बेपत्ता बनाइएको तथ्यांक छ । ईन्सेकसंग एक माओवादी र १६ राज्यतर्फबाट गरी १७ जनाको विवरण । एड्भोकेसी फोरम, आईसिआरसीले राज्यबाट मात्र १८ जना बेपत्ता सुचीमा राखेका छन । जिल्ला प्रशासन कास्कीले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय निर्णयअनुसार २० जना बेपत्ताको सुची शान्ति मन्त्रालयमा शिफारिश गरेको थियो ।

सन् ७० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा सबैभन्दा बढी बेपत्ता पारिएपछि आफन्तले चलाएको अभियान संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुगेपछि सन् १९८३ अगस्ट ३० देखि अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको रुपमा मनाईदै आएको छ । नेपालमा पनि आज यो दिवस मनाइयो ।
बेपत्ता आयोगमा देशभर ३ हजार भन्दा बढी बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->