पोखरा/  गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका तीन संकल्प प्रस्ताव लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन । सत्ताको खिचातानीका कारण प्रदेश सभा बैठक रुमलिदाँ ती प्रस्तावबारे कुनै पनि प्रत्रिया अघि बढाइएको छैन ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र बीच गठबन्धन हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले २०८० फागुन १६ मा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम ८७ बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिममा पर्ने सुस्ता गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

यसैगरी एमाले सांसद सुधिरकुमार पौडेलले पनि नेपाल सरकारले अध्ययन गरी संचालन गर्न लागेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजना संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वयन नगरी एकतर्फिरुपमा सुरु गर्न लागेकाले उक्त परियोजना खारेज हुनुपर्ने माग नेपाल सरकारसंग गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन भन्दै अर्को संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमालेकी अर्की सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले पनि पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशिघ्र नियमित रुपमा अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुचारु गर्न आकर्षित गर्ने नीति योजना तथा कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्न प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन ।

प्रदेशमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको एकसाता नपुग्दै केन्द्रमा माओवादी र एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्यो । यसपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएपछि पाण्डे अल्पमतमा परे । संकल्प प्रस्तावलाई त्यतिबेला कांग्रेसले ‘राजनीतिकरण’ गरेको जनाएको थियो । यसबीचमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भए । सर्बोच्च अदालतमा मुद्धामामिला, विश्वास अविश्वास प्रस्तावमा प्रदेश सभा रुमलिइरह्यो । समसामयिक सवालका कुरा त हुन नसकेको प्रदेश सभामा यी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल हुने कुरै भएन । जेठ २८ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत पुराउन सके । सरकार आफ्नै गतिमा हिडिरहेको थियो । एक्कासी केन्द्रमा कांग्रेस एमाले समीकरण हुन पुग्यो ।

केन्द्रमा भएको समीकरण पछि अहिले गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले सत्तासीन हुन पुगेका छन । एमाले हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा दर्ता गराएका संकल्प प्रस्ताव अव के हुन्छन ? अव प्रक्रियामा जान्छन जाँदैनन भन्ने  प्रश्न उठेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ८६ मा संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने र नियम ८७ मा आफुले पेस गर्न चाहेको संकल्प प्रस्तावको सूचना कम्तीमा सात दिन अगाडि (सांसदलाई ७ दिन र मन्त्रीलाई भने ३ दिन अगाडि) प्रदेश सभा सचिवायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार यी तीन विषयका संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । यस्ता संकल्प स्वीकारयोग्त भए नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई नियम ८९ ले दिएको छ । निर्णय गर्दा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिन सक्ने, सभामुखले उपयुक्त देखेमा संकल्पलाई नियम अनुकुल बनाउनको लागि आवस्यक संसोधन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था रहेको । साथै प्रदेश सभाको बैठकमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र अन्तिममा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने र अन्तिममा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत अस्वीकृतका लागि पेश हुने प्रदेश सभा नियमावलीमा छ । तर अहिलेसम्म तीनवटै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएर बस्नुबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा लगिएको छैन ।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संकल्प प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै देखिनै प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रक्रियामा लैजान नपाइएको बताए । ‘संकल्प प्रस्तावका विषय राजनीतिक नभइ गम्भिर खालका छन,’ उनले भने, ‘सकेसम्म प्रदेश सभाको साझा प्रस्ताव बनाएर लैजाने नीतिमा म छु ।’ उनले अव छिटै संकल्प प्रस्तावमाथि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरिने बताए । कार्य व्यवस्थाको बैठकले छलफल गरेर टुंगाए पनि अन्तिम निर्णय भने सभामुखको हुने व्यवस्था छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमूख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफुहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव सरकारको बिरोधमा नरहेको बताए । ‘प्रस्ताव सरकारको बिरुद्धमा होइनन्’ उनले भने, ‘यसमा हामी प्रतिवद्धता छौ । अव कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरी टुंग्याउछौं ।’

संकल्प प्रस्तावहरु यसप्रकार छन् । 

१) लुम्बिनी प्रदेशमा परेको सुस्ता गाउँपालिका गण्डकीमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने

नेपालको संविधानको अनुसूची– ४ अनुसार साविक नवलपरासी जिल्लालाई २ भागमा विभाजन गरी नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) गण्डकी प्रदेशमा र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लुम्बिनी प्रदेशमा रहने गरी प्रदेशको भूगोल निर्धारण गरिएको छ ।

२०७३ फागुन २७ गतेको नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको सूचना अनुसार साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसका सबै वडालाई त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा न. ५, ६ र ७ कायम गरिएको देखिन्छ । २०७४ वैशाख १८ को नेपाल राजपत्रको संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयो भूलसुधार सम्बन्धी सूचनासमेत यो पालिकाको वडा संख्या परिवर्तन भएको देखिदैन । त्यसैगरी २०७४ जेठ ११ को नेपाल राजपत्रको सोही मत्तालयको विभिन्न जिल्लामा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको हेरफेर सम्बन्धि सूचनामा समेत यो पालिकको वडा संख्या परिवर्तन भएको देखिदैन ।

त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाको वडा ६ र ७ (साविक त्रिवेणी सुस्ता गाविसको वडा नं. १–३ र ५–९) लाई विनयी गाउँपालिकामा मिसाई हाल विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका कायम गरिएको तथा त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकालाई उक्त पालिकाका वडाहरु राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरिएको देखिन्छ । भने साविक त्रिवणी सुस्ता गाविसको वडा नं. ४ लाई मात्र सुस्ता गाउँपालिकामा राखी सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी उक्त पालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशमा राखिएको छ । यसरी हालको भौगोलिक बर्गीकरण हेर्दा माथि उल्लेख गरिएका पालिकाका सिमा तथा वडा निर्धारण सम्बन्धि प्रतिवेदन भन्दा भिन्न हुनेगरी विनयी त्रिवेणी र सुस्ता गाउँपालिका कायम गरी विनयी त्रिवेणीलाई गण्डकी र सुस्तालाई लुम्बिनी प्रदेशमा कायम गरिएको देखिन्छ । उपरोक्त अनुसार परिवर्तन गर्दा भएको निर्णय भने नेपाल राजपत्रमा देखिएन । साथै प्रदेश सरकारको सीमा नै परिवर्तन भएको निर्णयको विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारसंग कुनै अभिलेख पनि देखिएन ।

सुस्ता गाउँपालिकाका जनताले विविध कारणे गण्डकी प्रदेशमा नै रहन चाहेको अवस्था छ । मिति २०७४ असार ३० गते बसेको सुस्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो बैठकले गाउँपालिकालाई गण्डकी प्रदेशमा राख्ने साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । उक्त क्षेत्रका जनताको चाहना तथा गण्डकी प्रदेशको सीमा फेरबदल भएको समेत अवस्थाको सन्दर्भलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गाम्भिर्यका साथ लिनु पर्छ ।

त्यसकारण हाल कायम रहेको सुस्ता र विनयी त्रिवेण गाउँपालिका तथा प्रदेशको सीमाको परिवर्तन कहिले, कुन प्रक्रिया र कुन कानुनी व्यवस्था अनुसारको निर्णयबाट भएको हो सोको अध्ययन गरी यथाशिघ्र सभासमक्ष प्रस्तुत गर्न र गण्डकी प्रदेशले गुमाएको भूगोल फिर्ता ल्याउन कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

२) कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजना खारेज

नेपाल सरकारले अध्ययन गरी संचालन गर्न लागेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यिय परियोजना पाल्पा, रुपन्देही र स्याङ्जामा जिल्लामा रहनेछ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको वेवसाइटमा रहेको विवरण अनुसार यस योजनाको उद्देश्य रुपन्देही जिल्लाका केही क्षेत्रको सिंचाई र १३२.१९ मेगावाट बिद्युत उत्पादन रहेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने राम्दी पुल भन्दा २.२ किमी तल बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको सबै पानी तिनाउ नदीमा लैजाने गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । कालीगण्डकी नदी किनारमा बस्ने जनतामा पानीको अभाव नभएको, बाँध तल नदी वरपर सिंचाई माग पनि नभएको, नहरहरु पनि नभएको कल्पना गरी तथा देवघाटधामको धार्मिक महत्वलाई समेत ध्यान नदिइ जम्मा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी मात्रै नदीमा छाड्ने गरी आयोजना अध्ययन गरेको देखिन्छ ।

यसरी आयोजना निर्माण गर्दा गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, तनहुँ तथा नवलपुर लगायतका धेरै जनसंख्यालाई नकरात्मक असर पर्ने देखिन्छ । खेतीयोग्य जमीन सिंचाइको अभावमा खण्डहर हुने, जमीन तथा सतहका पानीका स्रोत सुक्ने, नदी स्रोतमा आश्रीत जनताको आयआर्जनको बाटो बन्दे हुने तथा पवित्र धार्मिकस्थल देवघाटधामको धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व ह्रास हुने जस्ता खतरा रहेका छन । यी लगायतका गण्डकी प्रदेशभित्रका जनतालाई र समग्र प्रदेशलाई पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल सरकारले यो आयोजनाको सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुदैन ।

यसर्थ नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वयसमेत नगरी संघीय सरकारले एकतर्फीरुपमा सुरु गर्न लागेको यो परियोजना तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग नेपाल सरकारसंग राख्न गण्डकी सरकारलाई निर्देशन गर्न भन्दै एमाले सांसद सुधिरकुमार पौडेलले यो संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन ।

३) पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान

पर्यटनको राजधानीको रुपमा स्थापित भइसकेको सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण भइ सञ्चालनमा आउनु गण्डकी प्रदेशको गौरवको विषय हो । संचालन पश्चात् आन्तरिक उडानफर्त त्रिभूवन विमानस्थलपछिको सबैभन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिइरहेको यो धेरै आयआर्जन गर्ने मध्येको एक बिमानस्थल पनि हो । सन् २०२३ को जनवरी १ बाट संचालनमा आएको बिमानस्थलमा हालसम्म केही चार्टर बिमानबाहेक कुनै पनि नियमित सेड्युलका अन्तराष्ट्रिय व्यवसायिक उडान हुन सकेको छैन । मित्रराष्ट्र चीनको एक्जिम बैंकबाट २१५.९६५ मिलीयन डलर अर्थात करिब २२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको यस विमानस्थलबाट नियमित व्यावसायिक अन्तराष्ट्रिय उडान संचालन गर्नुको बिकल्प हामीसंग छैन ।

पोखरा बिमानस्थलबाट नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक उडान संचालन गर्न आवस्यक एअर सर्भिस एग्रीमेन्टलगायत अन्य आवस्यक पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाल एअरलाइन्सको जहाजमार्फत यथाशिघ्र नियमित अन्तराष्ट्रिय व्यावसायीक उडान सूचारु गर्न तथा अन्य अन्तराष्ट्रिय बिमान कम्पनीलाई समेत उडान गर्न आकर्षित गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम तत्काल संचालन गर्न प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन ।