बागलुङ/राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २१ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपज्ञत्र बुझाएको छ । आइतवार बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
सबै पालिका तहमा ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा राजमोले बागलुङका ७ पालिकामा ज्ञापन बुझाइसकेको हो । राजमो बागलुङ नगर अध्यक्ष थानेश्वर सुवेदीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनमा स्थानीय तहले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुको सूचीकरण समेत बनाइएको छ । त्यसबाहेक नगर चक्रपथ बनाउनुपर्ने, बानपा १० को दब्ल्याङ पहिरो नियन्त्रण गर्दै सहज यातायातको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै वडामा बाह्रै महिना सवारी चल्ने सडक बनाउनुपर्ने लगायतको माग गरेको छ ।
त्यसबाहेक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य बनाउने, जनप्रतिनिधिका बालबालिका सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने, पालिकाले बेरुजु घटाउनुपर्ने माग गरेको हो । कृषिको व्यवसायिकीकरण बढाउन हाट बजारमार्फत किसानलाई बजारीकरणमा साथ दिनुपर्ने, बजारमा भेटिने म्याद गुज्रेका सामान हटाउनुपर्ने र त्यस्ता सामाग्री बेच्नेलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेको हो । चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत जनताको आवस्यकता पुरा गर्नुपर्ने र कुटिल उद्योगहरुको संचालन गरेर रोजगारी बढाउन पनि जनमोर्चाको माग छ ।
त्यसबाहेक संघिय सरकारमार्फत संघियताको खारेजीको माग पनि ज्ञापनमा उल्लेख छ । संविधान संशोधन गर्ने भए संघियता खारेजी गर्नुपर्ने शर्त राजमोले अगाडि सारेको हो । संघियता हटाएर एकात्मक स्वायत्त शासन लागू गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकार गठन गर्दा संविधान संशोधनको चर्चा चलेपछि राजमोले संघियता खारेजी पनि संशोधनमा आउनुपर्ने माग गरेको हो ।
संविधान निर्माणको समयदेखि निरन्तर संघियता विरोधी अभियान चलाएकोमा एक महिने संगठन निर्माण अभियानको क्रममा पनि सबै पालिका प्रमुखमार्फत संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । नेपालको सीमा मिचिएकोमा राज्यले ध्यान नदिएको, एमसीसी लगायत राष्ट्रहित बिपरितका सम्झौताहरु खारेजी गर्नुपर्ने, लुटिएको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि गरेको हो ।
त्यसबाहेक देशका ठूला विकास निर्माणमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र सालझण्डी ढोरपाटन सडक छिटो निर्माण सक्न राज्यले ठेकेदारलाई दवाव दिन नसकेको समेत टिप्पणी गरेको हो । राजमो बागलुङ नगर समितिका अध्यक्ष थानेश्वर सुवेदीले बागलुङ नगरपालिकामार्फत पठाएको ज्ञापनपत्रमा केन्द्रीय सरकारका लागि ७ बुँदे र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने १४ बुँदे माग पेश गरेको हो ।
दलीय पहुँचको आधारमा भन्दा जनताको आवस्यकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, फोहोर व्यवस्थापन, नागरिकलाई शुद्द खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने र बलेवा बिमानस्थल संचालन लगायतको माग तेर्साएको हो ।
राजमोको ज्ञापन बुझ्दै बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले बेरुजु घटाउने काममा सफलता पाएको भन्दै शुन्य नजिक लैजाने प्रतिवद्दता जनाए । विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउने, जनस्तरबाट उठेका योजनामा प्राथमिकता दिने बताए । त्यसबाहेक राष्ट्रिय तहबाट सम्बोधन हुनुपर्ने मागबारे भने समन्वय गर्ने र मागबारे संघिय सरकाको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए ।
‘उनले कतिपय विषय राजनीतिक दलहरुको एकता र सहकार्यबाट मात्रै संभव छन्’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधनको बेला गरिनुपर्ने कतिपय विषयहरुलाई राज्यले नै आवस्यकताको महसुस गरेपछि मात्र संभव हुनेछ ।’ सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन भने निरन्तर काम गर्ने उनले बताए । फोहोर व्यवस्थापनकोलागि त काम शुरु भैसकेको भन्दै कतिपय मागले काम गर्ने बाटो देखाएको पनि श्रेष्ठले बताए ।