पोखरा/ सार्वजनिक सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिक, असक्त र अपांगलाई भाडामा दिनुपर्ने छुट नदिने र आरक्षणका लागि छुट्टाएको सिटमा समेत बस्न नपाउने अवस्था रहेको मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन । साथै बिदाको बेला विद्यार्थीलाईसमेत भाडा छुट नदिने गरेको भन्दै उनीहरुले कतिपय चालक र सहचालकबाट अपशब्द र दुव्र्यवहारसमेत झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएका छन ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा बिकास समितिले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, असक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि भाडा सहुलियत, आरक्षित सिट व्यवस्था र राइड सेयरिङ विषयमा सरोकारवालासहितको छलफलका सहभागीले सवारी साधनले बढी भाडा समेत लिने गरेको बताए । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समाजका अम्बिकाप्रसाद भट्टराईले सवारी साधनहरु ज्येष्ठ नागरिक र अपांगमैत्री नभएको बताए । सवारी साधनले बुढापाका र अपांगता भएका व्यक्तिलाई चढाउन नमान्ने र चढाए पनि दुव्र्यवहार गर्ने उनको भनाई थियो । ‘पिण्ड खाने बेलामा कार्ड बोकेर हिड्ने भन्दै दुर्वचन बोल्नेदेखि दुव्र्यवहारसमेत ज्येष्ठ नागरिकले खेप्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘५० प्रतिशत भाडा छुट पनि कार्यान्वयनमा छैन ।’ सबै गाडीमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि आरक्षण सिट नछुट्टाइने र छुट्टाएकोमा पनि बस्न नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले दुरी अनुसार भाडादर तोक्नु पर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो गरे ।

समाजको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुमानसिंह कार्की क्षेत्रीले ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभए पनि सरकार मौन रहेको बताए । बागमति र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठूला सहरमा भाडा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि अन्यत्र त्यस्तो नदेखिएको भन्दै उनले गण्डकीमा पनि लागु हुनुपर्ने माग गरे । समाजका गण्डकी सचिव इच्छाबहादुर वाग्लेले ज्येष्ठ नागरिकले सवारी साधनमा चढेपछि कार्ड देखाउँदा जहाँबाट ल्याएको हो त्यही देखाउनुस भनेर जवाफ फर्काउने गरेको बताए । ‘भाडा छुट माग्दा घोक्राएर बाहिर निकाल भनेर अपमान गरेको आफुले व्यहोरेको छ्ु’, उनले भने, ‘पटकपटक जिल्ला प्रशासनमा गएर यो कुरा भन्दा पनि सुनुवाइ भएन ।’ उनले सरकारले व्यवसायीबाट लिनेमात्र लिनेमात्र नभइ केही कुरा व्यवसायीलाई पनि दिनुपर्ने बताए ।

अपांगको क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराका कार्यक्रम व्यवस्थापक दिनेश अधिकारीले कुनै पनि भाडाका सवारी साधनमा अपांगले सहजरुपमा चढ्न पाउने अवस्था नरहेको बताए । सवारी साधन अपांगतामैत्री नरहेको उनको भनाई थियो । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई नचढाउने, चढाइहालेमा दुव्र्यवहार गर्ने, अपमानजन्य शब्द बोल्ने गरिन्छ’, उनले भने, ‘अपांगलाई आरक्षण सिट भनिए पनि अरुनै बसाल्ने गरिएको छ ।’ अपांगलाई सबै सवारी साधनले नबोकेपछि महंगो भाडामा पर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्याम्पसका नेविसंघ अध्यक्ष सौगात पण्डितले सार्वजनिक सवारी साधनले बेलुकी ६ बजेपछि र शनिवारलगायत सार्वजनिक बिदाको दिन विद्यार्थीलाई छुट नदिने बताए । यसको अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उनले माग गरे । विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट हुने भए पनि नदिने गरेको र कतिपयले कम छुट दिने गरेको उनले जनाए । पोखरा वन क्याम्पस स्ववियू सहसचिव प्रदीप सापकोटाले ग्रामीण सडकमा गुड्ने सवारी साधनले त कत्ति पनि छुट नदिने गरेको बताए । आधा बाटो पीच भए पनि भाडा नघटेको तर पीचसम्मको भाडामा पनि विद्यार्थीलाई छुट नदिएको उनको भनाई थियो । चालक र सहचालकको व्यवहारले दिक्क बनाउने भन्दै व्यवहार सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिदै उनले बैज्ञानिक पद्धति अनुसार भाडादर समायोजन हुनुपर्ने माग गरे । छलफलमा सहभागी विद्यार्थीले पोखरामा सवारी साधनको भाडा निकै महंगो भएको जनाएका थिए ।

पोखरा नर्सिङ क्याम्पसकी छात्रा अञ्जना अधिकारीले आफुहरु नर्सिङको विद्यार्थी भएकाले समयको कुनै सीमा नहुने भन्दै भाडामा छुट दिन आनाकानी गर्ने बताइन । चालक र सहचालकको बानीव्यहोरा ठिक नरहेको भन्दै उनले कतिपयले भाडा बढी लिन खोज्ने र किन यस्तो भनेर प्रतिवाद गर्दा दुव्र्यवहारसमेत व्यहोर्नुपर्ने अबस्था रहेको गुनासो गरिन । सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडारको विवरण टाँस्नु पर्ने भए पनि नटाँसिएको उनको भनाई थियो । अर्की छात्रा सुनीता थापाले इन्ड्राइभलेसमेत सुरुमा एउटा भाडा भन्ने र ओर्लेपछि बढी भाडा लिने बताइन । पोखरा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी निकेश गिरीले चालक र सहचालकको बोली, व्यवहार नराम्रो रहेको र कहिलेकाँही दुव्र्यवहारमासमेत उत्रने भन्दै सीट क्षमता भन्दा बढी कोच्ने अवस्था रहेको सुनाए ।

राइडर्स पोखराका संयोजक अनिल श्रेष्ठले राइड सेयरिङलाई छिटो भन्दाछिटो कानुनी मान्यता दिएर नियमन गर्न अनुरोध गरे । सेल्फ ड्राइभ संयोजक रमेशराज पाण्डेले सेल्फ ड्राइभलाइ कानुनी मान्यता दिन माग गरे । सार्र्वजनिक सवारी साधनमा दुव्र्यवहार भएमा कहा सम्पर्क गर्ने भन्ने हेल्पलाइनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि सहभागीको थियो । इ ड्राइभ नेपालका भीम कार्कीले आफ्नो कम्पनीको एपबाट विभिन्न सवारी साधन संचालन भइरहेको भन्दै यसलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गरे । आफ्ना केही गाडी पनि रहेका तर पोखरा महानगरले संचालन अनुमति नदिएकाले थन्किएको उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार बिकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख अनिल सुवेदीले प्रदेशको आर्थिक ऐनले सवारी करमा ६० प्रतिशत कर छुट दिएको भए पनि अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई सवारी साधनले छुट नदिएको गुनासो आएको बताए । विद्यार्थीले आवाज उठाउने भएकाले केही हदसम्म भाडामा छुट दिए पनि अरुलाई नदिइएको भन्दै उनले यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसंग कुराकानी भइरहेको बताए ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सार्वजनिक यातायातको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारको भए पनि केही हदसम्म प्रदेशलाई बढी रहेको बताए । उनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तीलाई छुट दिए नदिएको अनुगमन महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसमा ट्राफिक प्रहरीमार्फत अनुगमन गर्न सकिने बताए । भाडा छुटको विषयलाई बाध्यतात्मक बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय लाग्नुपर्ने भन्दै उनले सुरक्षालगायत सहयोग चाहिएमा प्रशासन तयार रहेको बताए ।

चालक र सहचालकलाई ड्रेससहित बोलीव्यवहारसम्बन्धि तालिम दिएर मात्रै काममा लगाउनपर्ने र चालकलाई ग्रेडिङ गर्नुपर्ने पाण्डेको भनाई थियो । ‘चालक र सहचालकको व्यवहार सुधान प्रदेश सरकारले आवस्यक कदम चाल्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कानुनमा व्यवस्था नभएसम्म अवैध काम गर्न नपाइने भन्दै राइड से्यरिङलाई नियमन र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’ समिति सदस्य एवं प्रदेश सांसद प्रकाश बरालले सरकारका कतिपय कानुन नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको बताए । कर्मचारीले कसलाई चिढाउने र भन्दै पहिल्यै रिटायर्ड भएजसरी काम नगर्ने अवस्थाले कानुन कार्यान्वयन कमजोर भएको उनको भनाई थियो । आफुहरु सबै सुध्रनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यातायात क्षेत्रमा धेरै नै गुनासो आउने गरेको बताए । समिति सभापति भोजराज अर्यालले आम नागरिकले गरेको गुनासो सरकार समक्ष पुराउन र समाधानका उपाय खोज्न निर्देशनसमेत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए ।